प्लाष्टिक झोला रोकमा सरकार-व्यवसायी रस्साकसी

काठमाडौं : कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा गाजर किनिरहेका थिए, सोनाम लामा। उनले भान्छाका लागि तरकारी, दाल, गेडागुडी किने र प्लाष्टिकमा रहेका ती सामान आफैले ल्याएको झोलामा राखे। सोही क्रममा उनलाई 'साउन १ गतेदेखि सरकारले प्लाष्टिक बन्द गर्ने भनेको छ,, भोलीदेखि के गर्नुहुन्छ?' भनेर सोध्दा उनले भने 'यस्ता कुरा धेरैचोटी आइसके। बन्द हुन्छ, हुन्छ भनेपनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन्।’ प्लाष्टिक झोला बन्द हुनेमा शंका मानिरहेका लामाले बन्द भए घरबाटै झोला ल्याउने बताए। उनले भने, ‘‘अहिले त किन्ने ठाउँमा दिइरहेका छन्। दिदै दिएनन् भने घरबाट कपडाको झोला ल्याएर सामान लिने हो।’ लामाले झैं, तरकारी र खुद्रा व्यापारीले पनि प्लाष्टिक झोला रोक लाग्नेमा शंका व्यक्त गरे।

कालिमाटीका तरकारी व्यापारी खगेन्द्र चापागाईँले सरकारले उपभोक्ता तहमा झोला बन्द गर्न सहज नहुने बताए। निलो प्लाष्टिकमा प्याज राखेर ग्राहकलाई दिँदै गरेका उनले भने, ‘‘बन्द गर्नु छ भने कारखानाबाटै उत्पादन र बिक्री वितरण बन्द गर्नुपर्छ। ग्राहकलाई घरबाट झोला ल्याउन भन्छौं। व्यापारी र ग्राहक विकल्प सोचिहाल्छौं।’

चापागाईँलाई सरकारले उद्योग दर्ता गरेर कर असुल गर्ने र उनीहरूको उत्पादन बन्द गर्ने कुरा चाहीँ मन परेको रहेनछ। उनी भन्छन्, ’‘उनीहरुको उत्पादन त बजारमा जति नि छ, त्यसलाई के गर्छ?’

कालिमाटीमै तरकारी र माछा,मासु किन्न आएकी सरस्वती कार्कीलाई सरकारले विकल्प नदिइ प्लष्टिकको झोलामा रोक लगाउने निर्णय मन परेको छैन। सरकारले प्लाष्टिक हटाउन निर्णय गर्दा विकल्प पनि सँगै ल्याउनुपर्ने उनको धारणा छ। उनी भन्छिन्, ‘‘माछा, मासु, चिनी, दाल के मा राखेर लैजाने?’ उनलाई रत्ति पनि विश्वास छैन कि सरकारको यो अभियान सफल हुन्छ।

सरकार प्लाष्टिक उद्योग बन्द गर्ने अडानमा:

देशभर प्लाष्टिकको झोला रोक लगाउने जिम्मेवारी जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरण विभागको हो। विभागले २०७१ चैत्र १८ मा प्लाष्टिक झोला रोक सम्बन्धी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ।

विभागले पटक पटक प्लाष्टिक झोला प्रयोगमा रोक लगाउने प्रयास सफल नभएपछि प्लाष्टिक झोला उत्पादन गर्ने उद्योग नै बन्द गर्ने योजना बनाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहन देव जोशीले बताए।

साउन १ गतेदेखी पोली प्रोपोलिनबाट उत्पादिन सबै किसिमका प्लाष्टिक झोला प्रयोगमा बन्देज लगाउन स्थानीय निकायलाई परिचालन गरिने जोशीले बताए।

काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख रविन मान श्रेष्ठले सरकारले चाह्यो भने प्लाष्टिक प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने बताए। उनले भने, ‘महानगरपालिकाले प्रयोग बन्द गर्ने कार्यक्रम ल्याएपनि उत्पादन भइरहेका कारण प्रभावकारी हुन सकेन। अबदेखि सरकारले नै उद्योग दर्ता नगर्ने र भएकालाई पनि बन्द गर्दै जाने भएपछि प्लाष्टिकको प्रयोगमा रोक लगाउन सहज हुन्छ।’

सरकारले प्लाष्टिकको झोलाको विकल्पमा कपडा, कागज र जुटको झोला प्रयोग गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गर्ने र जनचेतनाका कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ।

उत्पादन तत्काल बन्द गर्दैनौ : उद्योगी

नेपालमा झण्डै दुइ सय प्लाष्टिक उद्योग रहेका छन्, जहाँ १० अर्ब भन्दा बढी लगानी रहेको छ भने करिब २० हजारले रोजगारी पाएका छन्। काठमाडौँमा मात्र दैनिक ६७-६८ लाख प्लाष्टिकका झोला खपत हुने गरेको छ। तर, सरकारले यसको कुनै विकल्प नदिइ बन्द गर्न खोजेकोमा उद्योगीले विरोध गरेका छन्।

नेपाल प्लाष्टिक उत्पादक संघका अध्यक्ष शरद शर्माले सरकारले उद्योगीलाई स्वीकार्य हुने विकल्प नदिएसम्म उत्पादन बन्द नगर्ने बताए। उनले भने, ‘‘सरकारबाट स्वीकृति लिएर, कर तिर्दै सञ्चालन भइरहेका उद्योगलाई सरकारले यसरी बन्द गर्न मिल्दैन। बरु निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ।‘

स्वास्थ्यका लागि प्लाष्टिक भन्दा बढी हानीकारक चिज प्रयोग भइरहेको बताउँदै शर्माले भने, ‘‘सरकारले स्वास्थ्यका लागि हानिकारक सडकमा धुँवा फाल्ने पुराना गाडी गुड्न नदेओस्। रक्सी, चुरोटका कारखाना बन्द गरोस्।’

राज्यका अधिकारीले दोहोरो बोली बोलिरहको भन्दै शर्माले भने, ‘‘उद्योग मन्त्री र अर्थमन्त्रीले औपचारिक रुपमा एउटा र हामीसँग अर्कै कुरा गर्नुहुन्छ।’

शर्माले सरकारी अधिकारीहरू एनजिओ र आइएनजिओको प्रलोभनमा परेको बताए। उनले भने, ‘‘दुइचार एनजिओ, केही व्यक्ति र डलरको खेती गर्नेहरुको आवाज बोल्दैछन् राज्यका पदाधिकारी।’

वातावरण मन्त्रालयले कुनै विकल्प दिएको छ? भन्ने प्रश्नमा शर्माले उद्योगीलाई कुनै विकल्प नदिइएको बताउँदै भने, ‘‘विकल्प दिने काम वातावरण मन्त्रालयको होइन, हामी उद्योग मन्त्रालयमा दर्ता भएका छौं। बन्द गर्ने भए उद्योग मन्त्रालयले नै बन्द गर्नुपर्छ।’

उद्योगीले वातावरण मन्त्रालयले अनावश्यक रुपमा चासो राखेकामा पनि विरोध जनाएका छन्। त्यस्तै अर्थमन्त्रालयले बजेटमा प्लाष्टिक झोला आयात निर्यात उत्पादन उपभोगमा बन्देज लगाउने विषय राखेकोमा पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्।

उनले प्लाष्टिकका झोलाको प्रयोगमा उपभोक्ता सचेत भए यसले वातावरण प्रदुषित हुन नदिने बताउँदै यसका लागि सरकारी तबरबाटै जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। प्लाष्टिकका झोलालाई पुनप्रयोग गर्न सकिने भन्दै यसका लागि उद्योगी तयार रहेको बताए।

उनले अहिले नै प्लाष्टिक झोला उत्पादन बन्द नगर्ने र सरकार कसरी अगाडी बढ्छ त्यसै किसिमले उद्योगी पनि प्रस्तुत हुने बतएका छन्।

सफल होला कार्यान्वयन ?

सरकारले साउन १ देखी प्लाष्टिक झोला बन्द गर्ने भनेपनि यसको कार्यान्वयनका चुनौतीलाई ध्यान दिएको देखिँदैन। उपभोक्तालाई प्लाष्टिक प्रयोग गर्न रोक लगाउने र उद्योग बन्द गर्ने प्रक्रिया जटिल छ।

प्लाष्टिक झोला नियन्त्रणका लागि सरकारसँग अझै पनि नियमन निकायमा पर्याप्त जनशक्ति छैन्। यस्तै, नियमन निकायले काम गर्ने प्रक्रियाका बारेमा समेत अन्योल छ।

उद्योग बन्द हुँदा व्यवसायीको अर्बौको लगानी के गर्ने, त्यहाँ काम गरिरहेका कामदारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सरकारसँग स्षप्ट विकल्प छैन।

यी सबै कुरालाई व्यवस्थापन गर्न सरकार सफल होला भन्नेमा धेरैले विश्वास गरेका छैनन्। उपभोक्ता, व्यवसायी र सरकारबीच समन्वयको अभावका कारण प्लाष्टिक झोला प्रयोगमा रोक लगाउने कार्यक्रम सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण छ।