विज्ञहरु भन्छन्–पीपीओ स्थापना गर्न दिनुहुँदैनथ्यो
विज्ञहरु भन्छन्–पीपीओ स्थापना गर्न दिनुहुँदैनथ्यो
बुटवल : फागुन १७ (फेब्रुअरी २८) मा नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रायले अवकाश पाउँदै थिए। सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रायको ‘बिदाईको अवसरमा उपहार स्वरुप’ एउटा निर्णय गर्यो– भारतले १३ वर्षदेखि माग्दै आएको पेन्सन वितरण कार्यालय (पेन्सन पेइङ अफिस–पीपीओ) सञ्चालन गर्न अनुमति र जग्गा दिने।
सोही दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेका थिए, साथै मन्त्रिपरिषदले प्रदेश नम्बर दुईमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन गठित समितिलाई तीन दिनको समय थप गरेको थियो। भारतलाई बुटवलमा पीपीओ खोल्न दिने औपचारिक निर्णय बैठकले गरेपनि यो विषय गुपचुप राखियो।
यो निर्णय गर्नुअघि फागुन १७ गते बिहान भारतीय राजदूत रायले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटेर पीपीओ स्थापनाका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराइदिन आग्रह गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीसँगको बिदाई भेटमा छिमेकी मुलुकका राजदूत रायले गरेको आग्रह सरकारले स्वीकार गर्दै १३ वर्षदेखि भारतले गरिरहेको ताकेता निर्णायक बनायो।
जिल्ला सैनिक बोर्ड (डीएसबी) को कार्यालय रहेको बुटवल २ फुलबारीको १ बिगाहा १४ कठ्ठा जग्गा र सोही जग्गासँग सटेको साबिक १–४ (हाल १–२) सामुदायिक वनको २३ कठ्ठा जग्गा पीपीओ स्थापनाका लागि सरकारले दिएको छ। जबकि भारतले थप १५ कठ्ठा जग्गा मागेको थियो। प्राप्त जग्गामा भारतले पीपीओसँगै स्कुल र अस्पताल सञ्चालन गर्ने भनेको छ।
२०६० साल असोज १ गते सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री रहेका बेला सैद्धान्तिक निर्णय भएको भन्दै जग्गा थप गर्ने भनी मन्त्रिपरिषदमा वन मन्त्रालयले प्रस्ताव लगेको छ। वन मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना भन्दै राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ०.७ हेक्टर (२३ कठ्ठा) जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव लगेको थियो।
वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री शंकर भण्डारीले स्वीकृति दिएको भन्दै नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली २०६४ को अनुसुची १ को विषयसँग सम्बन्धित ३५ बमोजिम प्रस्ताव पेश गरेको मन्त्रालयको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको प्रस्तावमा भनिएको छ– वन ऐन २०४९ (दोश्रो संसोधन २०७३) को दफा ६८ अनुसार रुपन्देही जिल्ला बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १ र ४ (हाल १–२) स्थित बुटवल सामुदायिक वनले व्यवस्थापन गर्दै आएको राष्ट्रिय वनक्षेत्रमध्येको ०.७ हेक्टर थप जग्गा संलग्न अनुसूचीका शर्तहरु पालना हुनेगरी भारतीय राजदूतावास अन्तरगत पेन्सन पेइङ अफिस सञ्चालन गर्नका लागि प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने।’
बुटवलमा पीपीओ स्थापनाका लागि २०६० माघ ९ मा नेपाल सरकारले पत्रमार्फत मन्जुरी जनाएपनि औपचारिक निर्णय भएर जग्गा दिन बाँकी नै थियो।
नवीकरणविना सञ्चालन
बुटवलमा रहेको जिल्ला सैनिक बोर्डको सम्झौता अवधि २०७० भदौ ८ गतेदेखि सकिएपनि हालसम्म नवीकरणविना नै सञ्चालनमा थियो। नवीकरण नै नभएको स्थानमा सरकारले पेन्सन वितरण कार्यालय सञ्चालन गर्न दिने निर्णयमाथि प्रश्न उठेको बताउँछन् पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ।
‘मसँग पनि प्रस्ताव आएका थिए, तर मैले आवश्यक छैन भनेर अस्वीकार गरेको थिएँ, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने–‘सामान्यता आवश्यकता भएको विषयमा चासो दिनुपर्ने हो, बैंकिङ क्षेत्रबाट हुनसक्ने कामका लागि पेन्सन क्याम्प खडा गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन।’
सरकारले अनुमति दिएको विषयमा अनविज्ञता प्रकट गर्दै उनले अनुमति दिनुको पछाडि रहस्य हुनसक्ने संकेत गरे। ‘जब आवश्यकता नै छैन, आवश्यकता नै नभएको विषयको पछाडि किन लाग्ने? यसको पछाडि प्रश्न उठ्छ।’
नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री हुँदा बुटवलमा पीपीओ स्थापनाका लागि स्वीकृति दिन दबाब परेको थियो। उनले मुलुकको राष्ट्रिय हित विपरीत हुने भन्दै प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए।
नारायणकाजीकै तर्कमा सहमत जनाउँदै पीपीओ स्थापनाले नेपाललाई दीर्घकालीन फाइदा नहुने सुरक्षा मामिलाका जानकार बताउँछन्।
भारतीय सेनाका पूर्व मेजर तथा सुरक्षा मामिलाका जानकार दिनकर नेपाल पनि भारतले विस्तार गर्न चाहेको पीपीओको उद्देश्य पेन्सन र राहत बाँड्नुमा मात्रै सीमित नरहेको बताउँछन्।
‘भारतीय सेनाबाट सन् १९५९ देखि यता अवकाश पाउने ८० प्रतिशतभन्दा बढी भूतपूर्व सैनिकहरुलाई बैंकमार्फत नै पेन्सन पाउँछन्, बैंकिङ क्षेत्र विस्तार भएको छ,–उनले भने– ‘सुविधा दिने नाममा भारतले आफ्नो प्रभाव बढाउने रणनीति लिएको देखिन्छ।’
उनले भारतले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभन्दा बाहिर जान नदिनका लागि अनेक बहानामा उपस्थिति कायम राख्ने गरेको बताए।
उनले भूकम्पपछिको उद्धार र राहत वितरणको समयमा भारतीय सेनाले देखाएको चलाखी र १० वर्ष नेपालमै रहन इच्छा राखेको प्रसंग उल्लेख गर्दै भने–‘भारतले नेपालमा आफ्नो ग्र्यान्ड डिजाइनअनुसार नै प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति लिएको देखिएको छ, उनीहरुले डीएसबी र पीपीओबाट सुविधा त दिन्छन्, फाइदा पनि हुन्छ तर यसको पछाडि उनीहरुको स्वार्थ लुकेको छ।’
वन मन्त्रालयले किन लग्यो प्रस्ताव?
यसबारेमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लग्ने वन मन्त्रालय नै चनाखो छैन। वन मन्त्रालयका प्रवक्ता धनञ्जय पौडेलले भने–‘यो विषयमा वन विभागमार्फत तल्लो तहदेखि छलफल गरेर, मन्त्रीज्यूले स्थलगत अवलोकन गरेर जग्गा दिने प्रस्ताव लगिएको हो।’
उनले सुरक्षा चुनौती र राष्ट्रिय हित विपरीत हुने भन्ने विषयका बारेमा वन मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको बताए। ‘हाम्रो स्वामित्वमा रहेको जग्गा माग गरिएकोले हामी त्यहाँ जोडिएका हौं, यो जग्गा दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पाटो मात्रै हाम्रो मन्त्रालयको हो,उनले भने–अरु विषयमा हामीलाई थाहा छैन।’
वन मन्त्रालय राष्ट्रिय हितविपरीतका विषयमा बुझ्दैन। तर जसले बुझ्ने हो ऊसँग पनि छलफल गर्न आवश्यक ठानेन। वन मन्त्रालयले छलफल गर्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल नै गरेन। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेल भन्छन्–‘हामी यो विषयमा अनवज्ञि छौं, हामीले प्रस्ताव पेश भयो भन्ने पनि थाहा पाएका थिएनौं, पछि वनले जग्गा दिने भयो भन्ने मात्रै अनौपचारिक जानकारीमा आएको थियो।’
कहाँ कहाँ छन् पीपीओ?
नेपालमा रहेका भारतीय भूतपूर्व सैनिकलाई सुविधा दिन भन्दै भारतले पोखरामा २०१७ साल र धरानमा २०२४ सालदेखि पीपीओ सञ्चालनमा छन्।
यस्तै चितवन, दाङ, सुर्खेत, गुल्मी, बैतडी, पोखरा, बाग्लुङ, तनहुँ, पाल्पा, ओखलढुंगा, भोजपुर, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, इलाम, दोलखा, लम्जुङ, कैलाली, बाँके, सुनसरी, खोटाङ, म्याग्दी, अर्घाखाँची, स्याङ्जा र कन्चनपुर गरी २५ वटा जिल्लामा डीएसबी स्थापना गरिसकेको छ। यी डीएसबीमा पीपीओले पेन्सन वितरण क्याम्प सञ्चालन गर्छन्। भारतले सबै डीएसबीहरूमा वर्षमा कम्तीमा दुई पटक पेन्सन क्याम्प सञ्चालन गर्दै आएको छ।
डीएसबीले सिजनल पेन्सन वितरण क्याम्प सञ्चालनमा सहयोग गर्ने, त्यस क्षेत्रका पेन्सनरको गुनासो सुन्ने, भारत सरकारद्वारा प्रायोजित कल्याणकारी कार्यक्रमको कार्यान्वयन, रेखदेख र प्रचार–प्रसार गर्ने काम गर्छ भनिएको छ।
भारतीय दूतावासको वेबसाइटअनुसार करीब ९० हजार सैनिक र ३६ हजार अर्धसैनिक बल गरी करीब एक लाख २६ हजार अवकाश प्राप्त गोर्खा सैनिक छन् भने हाल ३२ हजार नेपाली भारतीय सेनामा कार्यरत छन्।
यो पनि पढ्नुस्ः पेन्सन वितरणको आवरणमा भारतले यसरी फैलाउँदैछ नेपालमा रक्षा सञ्जाल
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।