अर्घाखाँची : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट ल्याएको छ।
प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०७८ र प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०७८ जारी गरेसँगै अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको बताए। संविधानको धारा २०२ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरिएको प्रवक्ता चिरञ्जीवी पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
शुक्रबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले दिउँसो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्रतिपक्षी दलको असहयोगका कारण अध्यादेशबाट बजेट जारी गर्नु परेको बताएको छ।
अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेट नै रहेको सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि असार १ गते ४० अर्ब ९४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। अध्यादेशबाट पास हुने बजेटको आकार र शीर्षक पनि यही नै हुने बताए।
आर्थिक मामिला एवं योजना मन्त्री चौधरीले सत्तापक्षका सांसदको अनुपस्थितिको फाइदा उठाई अन्तिममा आएर प्रतिपक्षले बजेट विफल गराउन खोजेको आरोप लगाए।
प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनबाट बजेट पारित नहुने देखिएपछि प्रदेश सरकारले बिहीबार राति प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित विपक्षी गठबन्धनका संसदहरूले छलेर अध्यादेशको भरमा शासन गर्ने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको शैली अप्रजातान्त्रिक भएको आरोप लगाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।