काठमाडौं : आउँदो बजेटमा प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन नहुने भएको छ। संविधानअनुसार प्रादेशिक संरचना पूर्ण रुपमा तयार नभएकाले केन्द्र र स्थानीय तहका कार्यक्रमका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको तयारी छ। प्रदेशसभा गठन हुनुअघि नै बजेट आउने भएकाले बजेटमा प्रदेशका कार्यक्रम समवेश नहुने भएको हो। संविधानअनुसार संघ, प्रदेश, स्थानीय गरी तीन तहको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।
पहिलो पटक आउन लागेको संघीय बजेटले प्रदेशका विकास कार्यक्रम, प्रदेशको कार्यक्षेत्र र आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउने सम्भावना नरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रदेशको संरचना विकासका लागि भने अर्थले केही बजेट छुट्याउने छ। संविधानमा सात प्रदेश र त्यसको सीमांकन गरिएको छ। तर प्रदेशसभाको गठन हुनका लागि प्रदेशको चुनव हुनैपर्ने हुन्छ।
संविधानअनुसार आउँदो माघ ७ भित्रमा प्रदेशको चुनाव गरिसक्ने भनिए पनि स्थानीय चुनावमा देखिएको अन्योलले गर्दा प्रदेश चुनावको टुंगो लागेको छैन। ती अधिकारीका अनुसार अर्थले यी कुराहरुलाई मध्यनजर गरेर बजेट तयार पार्ने तयारी गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।