गठबन्धनमा आलोपालो लफडा
गठबन्धनमा आलोपालो लफडा
काठमाडौं : ‘केपी शर्मा ओलीले भन्थे- सधैँ मलाई यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि मन परेको छैन। अस्ति त ज्ञानेन्द्रका केही मान्छेहरूसँग भने भन्ने सूचना मैले पाएँ। मलाई जिन्दगीभरि मन परेको होइन, बाध्य भएर स्वीकार गरेको हो। त्यसकारण मौका आयो भने उल्ट्याउने हो भनेर भनेछन्। तपाईंहरू विचार गर्नुहोला स्थिति कहाँसम्म पुग्यो रहेछ’‚ यो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सोमबार कीर्तिपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा भनाइ हो।
प्रचण्डको भनाइले स्पष्ट संघीयतामाथि प्रश्न उठेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। पछिल्लो समय देशमा भएको राजनीतिक अस्थिरताले संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरेपछि सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरताको आगो अझै मत्थर भएको छैन।
संसद्बाट सुरु भएको राजनीतिक लफडा अहिले न्यायपालिकामा समेत चर्किरहेको छ। संघीयता कार्यान्वयन गरे अघि बढ्नुपर्ने वेला आन्तरिक किचलोले कम्युनिष्ट सरकार ढलेपछि अहिले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नयाँ सरकार गठनको दौड चलिरहेको छ। संघमा ओली सरकार बर्हिगमनपछि एमालेले प्रदेश सरकार पनि गुमायो।
तीन तहको सरकारमध्ये धेरै प्रश्न उठेको प्रदेश सरकार संसदीय मामिलामा असफल जस्तै देखिएको छ। जनस्तरबाट समेत प्रदेश सरकारको औचित्य नभएको आवाज उठिरहेका वेला अस्थिर राजनीतिक खेल मैदान बनेको छ।
कम्युनिष्टको एकता असफल भएपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच गठबन्धन बनेको छ। यद्यपि गठबन्धनमा सामेल भएको जनमोर्चा संघीयताको विपक्षीमा उभिएको दल हो।
जनताले दिएको एमाले र माओवादी केन्द्रले दुई तिहाइ बहुमतको कदर गर्न नसक्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको संघीयताविद् तथा राष्ट्रियसभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटा बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘संघीय शासन प्रणाली हाम्रा लागि नयाँ हो। सुरुमा प्रदेशको कानुन र कर्मचारी समायोजनमा पनि अप्ठ्यारो भयो। पहिलो वर्ष कानुन र कर्मचारी समायोजन, दोस्रो वर्ष केही काम भयो। तेस्रो वर्षमा कोरोना र राजनीतिक अस्थिरताले नै समस्या भयो। अदालतले पार्टी विभाजन गरेपछि वामपन्थीहरूको सरकार ढल्यो।’
ओलीले जनमतको सम्मान गर्न नसकेकै कारणले सरकार ढल्नुका साथै अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको उनको बुझाइ छ।
‘यो पार्टी विभाजनको पराकम्प नै हो। पराकम्प अझै रोकिएको छैन। यत्रो जनमतलाई पत्ताएर अब कसरी निर्वाचनमा जान्छ होला?’‚ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘संविधान नै ट्रयाकभन्दा बाहिर गएको थियो। गठबन्धन निर्माण नै एउटा बाध्यता भयो। केन्द्रमा सरकार परिवर्तनपछि प्रदेशमा पनि आलोपालो गर्न हुँदैनथ्यो। संघीयता र प्रदेशप्रति प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो।’
प्रदेश १ : ५ वर्षमा ४ मुख्यमन्त्री !
एमालेका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजीनामा दिएपछि भदौ १० गते एमालेकै भीम आचार्य मुख्यमन्त्री बने। एमालेमा लामो समय माधव नेपाल खेमामा रहेका आचार्य पार्टी विभाजनका वेला पछि हटेर मुख्यमन्त्री हत्याउन सफल भए। अल्पमतमा परेपछि कात्तिक १५ गते राजीनामा दिए। उनको राजीनामालगत्तै गठबन्धनबाट आलोपालो सहमतिमा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र राई नियुक्त मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
राईले करिब ८ महिनापछि कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउनेछन्। कांग्रेसले प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला मुख्यमन्त्री बन्दै छन्।
प्रदेश १ मा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ४७ सदस्य आवश्यक थियो। गठबन्धनसँग ५० सांसद छन्। ९२ प्रदेशसभा सदस्यमा एमालेसँग ४१ सांसद छन् तर सभामुखले बराबरी मत भएको अवस्थामा बाहेक मतदान गर्न पाउने छैनन् भने अर्का एक सांसद फरार छन्।
कांग्रेसका २१, नेकपा माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एकजना गरी ५० सांसद छन्।
प्रदेश २ : जसपालाई ढुक्क
प्रदेश २ मा जनता समाजवादी पार्टी जसपाको सरकार छ। जसपा विभाजनअघि एकल सरकार थियो तर महन्थ ठाकुरले पार्टीबाट विद्रोह गरेपछि गठबन्धन सामेल भएको छ। जसपाका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकार पूरा कार्यकाल जाने देखिन्छ।
प्रदेश २ मा सबैभन्दा ठूलो दल जसपाका ३८ सांसद छन्। दोस्रो ठूलो दल कांग्रेससँग १९, तेस्रो ठूलो दल लोसपासँग १६, चौथो एकीकृत समाजवादीसँग १३, यस्तै, एमाले र माओवादी केन्द्रसँग ८/८ सांसद छन्।
बागमती आलोपालो, चार मुख्यमन्त्री !
बागमती प्रदेश पनि आलोपालोको मारमा छ। एमाले विभाजनलाई रोक्न भन्दै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भदौ २ गते राजीनामा दिए। माधव खेमाबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बनिन् तर विभाजन रोकिएन।
माधव खेमा छाडेकी शाक्यले सरकार धेरै टिकाउन सकिनन्। कात्तिक १० गते सत्ता गुमाइन्। उनको राजीनामालगत्तै गठबन्धनले एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनायो तर पाण्डेपछि आलोपालो सहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्नेछन्।
विभाजन रोक्न असफल भएपछि १३ सांसदले एमाले छाडे। अहिले एमालेसँग ४३ सांसद् छन् भने गठबन्धनमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का २३, नेपाली कांग्रेसका २२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १३ र जसपाका १ सांसद छन्।
गण्डकीमा पनि आलोपालो!
नेकपाको एकता भंग भएपछि एमालेको विवादबीच पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार वैशाख २६ गते ढल्यो। त्यसपछि कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री बने। गण्डकी प्रदेशसभामा ६० जना सदस्य छन्। तीमध्ये एमालेका २७ जना सांसद छन्।
मनाङ ‘ख’बाट स्वतन्त्रता निर्वाचित सांसद दीपक मनाङे पछिल्लो समय गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएका थिए तर नयाँ सरकार गठनका वेला विपक्षमा उभिए। गठबन्धनलाई सरकार बनाउन ३१ मत आवश्यक थियो‚ जुन मनाङेले पूरा गरिदिए।
कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादीसँग जम्मा २९ मत थियो। त्यसैले नयाँ सरकार गठनका लागि तीन सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको भूमिका निर्णायक रह्यो। त्यहाँ पनि माओवादी केन्द्रले आलोपालोको कुरा उठाइसकेको छ। गण्डकीमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्य मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन्।
लुम्बिनीमा पनि आलोपालो
गठबन्धनको सरकार बनेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा पनि आलोपालोको सहमति बनिसकेको छ। एमालेको शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार साउन २७ गते ढलेपछि गठबन्धनले माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनायो।
माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाका ४१ जनाको समर्थनमा केसी मुख्यमन्त्री बने। गठबन्धनबीच मुख्यमन्त्रीमा आठ–आठ महिना आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ। पहिलो ८ महिना केसी र २०७८ फागुन २ गतेपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रप्रसाद कनौडिया मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति छ।
कर्णालीबाट सुरु भएको त्यो लफडा
नेकपाको विवादको सुरु भएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सोमबार राजीनामा बुझाए। गठबन्धनबीचको सहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही नयाँ मुख्यमन्त्री बन्दै छन्।
आलोपालोको सहमतिअनुसार कात्तिक १५ गते कांग्रेसलाई प्रदेशको सत्ता छाड्ने गरी वैशाख ३ गते महेन्द्रबहादुर शाही र जीवनबहादुर शाहीबीच लिखित सहमति भएको थियो।
नेकपा विभाजित भएपछि तत्कालीन एमालेका माधवकुमार नेपालनिकट ४ सांसदको फ्लोर क्रस गरेर शाही नेतृत्वको सरकार जोगिएको थियो। मुख्यमन्त्री शाहीले तीन वर्ष आठ महिना सरकारको नेतृत्व गरे। नेकपा विभाजन र राजनीतिक अस्थिरताको उद्गमस्थल नै कर्णाली हो। मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेपछि नेकपामा लफडा सुरु भएको थियो।
सुदूरपश्चिममा पनि उस्तै
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनी माओवादी केन्द्रका हुन्। एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने माग राखिसकेको छ।
सोमबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीकी प्रदेश इन्चार्ज गरिमा शाहले भनिन्, ‘अहिले प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व हाम्रै पार्टीले गर्नुपर्छ। यसबारे अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग कुरा भएको छ। हामीले लिखित माग पनि गरेका छौं।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादीले छाडे एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको नेतामा तारा लामा तामाङ मुख्यमन्त्री बन्नेछन्।
भागबण्डालाई मन्त्रालय फुटाउँदै
५ दलीय गठबन्धनमा भागबण्डाका लागि अधिकांश प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएको छ। लुम्बिनी र गण्डकीमा प्रदेशमा भागबण्डाकै लागि मन्त्रालय फुटाइसकेको छ। यसैगरी बागमती, प्रदेश १, कर्णाली प्रदेशमा पनि भागबण्डाकै लागि मन्त्रालय फुटाउने गठबन्धनको तयारी छ।
धेरै दलको गठबन्धन बनेको हुनाले सबैलाई व्यवस्थापन गर्नु चुनौती छ। नेपालको संविधान धारा १६८ को उपधारा (९) अनुसार प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ।
भनिएको छ, ‘स्पष्टीकरण यस भागको प्रयोजनका लागि ‘मन्त्री’ भन्नाले मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री सम्झनुपर्छ।’
मुख्यमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी हुने र मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुने उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारको भूमिका
संविधानअनुसार प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहित उल्लेख छ।
नेपालको संविधानको धारा १६२ को उपधारा (१) अनुसार प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ। तर, संघीय शासन लागू भएको कारणबाट प्रदेश कार्यकारिणी कायम नरहेमा नेपाल सरकारको निर्देशनबमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्नेछ।
संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा रहने उल्लेख छ। संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको विषयका सम्बन्धमा संविधान र संघीय कानुनमा स्पष्ट उल्लेख भएकोमा बाहेक प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्दा सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।