काठमाडौंः जग्गा एकीकरण गरी जग्गा विकासको माध्यमबाट निर्माण गर्न लागिएको बाहिरी चक्रपथको काम लामो समयपछि अघि बढेको छ। चोभार–गाम्चा–सतुंगल खण्डको ६.६ किलोमिटर सडक निर्माणको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत भएसँगै विगत १३ वर्षदेखि रोकिएको काम अघि बढेको हो।
चोभारदेखि सतुंगलसम्मको ६ किलोमिटर सडक पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अघि बढाउन सहरी विकास मन्त्रालयले डीपीआर स्वीकृत गरेको मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्वीकृत डीपीआर छिट्टै राजत्रपत्रमा प्रकाशित गरी काम अघि बढाइनेछ।
जग्गा विकासको माध्यमबाट निर्माण गर्न लागिएको नेपालकै पहिलो यो सडकको कुल लम्बाइ ७२ किलोमिटर छ । बाहिरी चक्रपथको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) लागि आवश्यक पर्ने केन्द्र रेखाबाट दायाँबायाँ २७५–२७५ मिटर जग्गा अधिग्रहण गरिने गरी यो आयोजना अघि बढाइएको शर्मा बताउँछन् ।
'उक्त जग्गाको दामासाही योगदानबाट प्राप्त गरिने र बाँकी जग्गालाइ विकसित घडेरीको रूपमा जनतालाई फिर्ता गरिनेछ', उनले भने, 'यो आयोजनाको मुख्य उद्देश्य सडक चक्रपथ निर्माण भन्दा पनि अव्यवस्थित सहरीकरणको निराकरण गरी व्यवस्थित सहरीकरण निर्माण गर्नु हो।' यस क्षेत्रको ५ सय ५० मिटर प्रभावित क्षेत्रभित्र परेका जग्गाधनीहरूले जग्गा विकास र पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि औसतमा ४० प्रतिशत जग्गा योगदान गनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बाहिरी चक्रपथका आयोजना अधिकृत ध्रुवप्रसाद सापकोटाका अनुसार आयोजनाले गत महिना मन्त्रालयलाई डीपीआर तयार गरी बुझाएको छ। मन्त्रालयबाट डीपीआर स्वीकृत भएपछि आयोजनाले पहिलो चरणमा ६ किलोमिटर सडक निर्माणको काम अघि बढाउनेछ । करिब ६ अर्ब रुपैयाँ लागतमा उक्त सडक निर्माणको काम अघि बढाउन लागिएको हो।
एक किलोटिमर सडक निर्माणका लागि करिब १ अर्ब लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनको कुल अनुमानित लागत ७२ अर्ब रुपैयाँ रहेको सचिव शर्मा बताउँछन् । आयोजनाका लागि विभिन्न दातृ निकायसँग छलफल भइरहेको पनि शर्माले जानकारी दिए।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०५६\०५७ मा बाहिरी चक्रपथको परिकल्पना गरेको थियो भने आव वर्ष ०६१\०६२ मा आयोजनाको काम सुरु गरिएको थियो । आव ०६५\०६६ मा यस क्षेत्रमा जग्गा एकीकरण कार्य सञ्चालन गर्न व्यवस्थापन समिति गठन भएको थियो। ७२ किलोमिटरको बाहिरी चक्रपथ काठमाडौंमा ३५.०८, भक्तपुरमा २१.०५ र ललितपुरमा १५.८० किलोमिटर पर्छ।
चक्रपथसहित व्यवस्थित बस्ती विकास गर्दा झन्डै सात हजार दुई सय रोपनी कृषियोग्य भूमि अधिग्रहण गर्नुपर्ने, अधिग्रहण गर्दा बाटोमा पर्ने जग्गाधनी विस्थापित हुनुपर्ने भएका कारण स्थानीयबाट विरोध भएपछि यो आयोजना अघि बढ्न सकेको थिएन।
गत साउनमा उपत्यका विकास प्राधिकरणले बाहिरी चक्रपथ निर्माणमा जग्गा परे दाबी विरोध गर्न गरिएको सूचनामा जम्मा ९० जनाले मात्र असहमति जनाएको सचिव शर्माले जानकारी दिए। भूकम्पका कारण साना बाटोमा जथाभावी घर निर्माण गर्नुहुन्न भन्ने चेतनाका कारण बाहिरी चक्रपथ निर्माणमा अवरोध नआएको उनको निष्कर्ष छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।