सर्लाहीबाट नेपाली कांग्रेसबाट सांसद बनेका अमरेशकुमार सिंह ०६२ पछि केन्द्रीय राजनीतिमा उत्तिकै सक्रिय रहँदै आएका छन्। बेलाबखत नेपाली राजनीतिमा चर्चाको केन्द्रमा आइरहने सिंह विशेषगरी ‘मध्यस्थकर्ता’को भूमिकामा देखिने गरेका छन्। उनको ‘मध्यस्थता’बारे राजनीतिक/कूटनीतिक वृत्तमा अनेक कोणबाट विश्लेषण पनि हुने गरेको छ। प्रस्तुत छ, नेपालका सबै दलका नेताहरूसँग समदूरीमा रहँदै भारतसँग पनि विशेष सम्बन्ध राख्ने सिंहसँग थाहाखबरका लागि तीर्थ कोइरालाले समसामयिक राजनीतिक विषयमा गरेको कुराकानी।
सरकारको मधेससँग कुरा मिलेको हो?
मिलेको छैन। संविधान संशोधन नभई मिल्दैन। के संशोधन हुन्छ, थाहा पनि छैन। नागरिकता र क्षेत्रको विषयमा स्पष्ट नभई कुरा मिल्दैन। अनेक कारणले दलहरूले माने भने पनि स्थानीय युवा बुद्धिजीवीले नमान्न सक्छन्।
त्यसो भए अब चुनाव के हुन्छ त?
पहिलो चरणको त हुन्छ। दोस्रो चरणको निर्वाचन हुनका लागि संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थप नभई म सम्भव देख्दिनँ।
पहिलो चरणको चुनाव भयो, तर दोस्रो चरणको भएन भनेचाहिँ के हुन्छ?
नेपाली–नेपालीबीच मनोवैज्ञानिक दूरी बढ्छ। संविधान कार्यान्वयनमा असर पुग्छ र विकासको मार्ग अवरुद्ध हुन्छ। त्यसैले यो समस्या मधेसको मात्र होइन, राष्ट्रिय समस्या हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेर सबै सरोकारवाला पक्ष अगाडि बढ्नु जरुरी छ।
स्थानीय तहको संख्या थप्नै पर्ने कारणचाहिँ के हो?
५० प्रतिशत जनसंख्या भएको ठाउँमा दुई तिहाई र बाँकी ५० प्रतिशतलाई एक तिहाई? पहिले यसैलाई विचार गरेर २०५ बाट २४० निर्वाचन क्षेत्र बनाइयो। अहिले जनसंख्या बढ्यो, प्रतिनिधि संख्या बढेन। यसले गर्दा प्रतिनिधित्व र बजेट सीमित भएकाले विकास प्रभावित भयो। त्यसैले संख्या थप्नुपरेको हो।
स्थानीय तहको संख्या थप्न नमान्नेका पनि तर्क छन् होला, त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?
राजनीतिक प्रणाली बदलिए पनि राजनीतिक दलका नेतृत्वको मानसिकता बदलिएन। मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएन। मधेसको चासो यो बदलियोस् भन्ने हो। मधेस अहिले पुरानो मधेस छैन, शिक्षा र चेतना बढेको छ। त्यसैले काठमाडौँले अब पुरानो दृष्टिकोण त्याग्नुपर्छ। ०४६ सालअघिको र अहिलेको मधेसमा ठूलो अन्तर छ भन्ने काठमाडौँले बुझ्नु जरुरी छ।
मधेसी दलले अघि सारेका माग भारतको स्वार्थको नजिक भएको आरोप छ नि!
यो सर्वथा गलत छ। उनीहरू काठमाडौँसँग नजिक हुन चाहिरहेका छन्। अवश्य पनि तराईका जनताको सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध भारतका बिहार र उत्तर प्रदेशका जनतासँग छ। तर, काठमाडौँको सत्तालाई दिल्ली जति नजिक छ, त्यहाँका जनतालाई दिल्ली धेरै टाढा छ। उनीहरू दैनिक काम र भाषिक, सांस्कृतिक कारणले नजिक भएका हुन्। अब त्यो पनि कम हुँदै गएको छ।
कम भएको आधार के छ?
कसरी कम भयो भने उता सिमानामा एसएसबी (सीमा सुरक्षा बल) राखियो, यता पनि सशस्त्र प्रहरी राखियो। यसले गर्दा खुला सीमा भने पनि नियन्त्रित हुनपुग्यो। माओवादीको सशस्त्र गतिविधिका कारण भारत–नेपालका मानिसबीच विवाह कम हुन थाल्यो। आफ्ना छोरी-ज्वाइँलाई मर्न कसैले नेपाल नपठाउने भए। दोस्रो, नेपालको आर्थिक अवस्था दिनदिनै कमजोर भएपछि पनि यो प्रभावित भयो। हेर्नुस् न, पहिले कृषि उत्पादन यताबाट उता जान्थ्यो, अचेल उताबाट यता आउँदै छ, जसका कारण यो व्यवहारमा कमी आयो।
तैपनि भारतको प्रभाव त प्रशस्तै छ नि तराईमा, छैन र?
यो भ्रम मात्र हो। अघि भनिहालेँ, दिल्लीको सम्बन्ध तराईका जनतासँग होइन, काठमाडौँका शासकसँग छ। भारतले मधेसमा दुई/चार करोड रुपैयाँ सहायता दियो भने यहाँ दुई/चार सय करोड रुपैयाँ दिन्छ। भारतले दिने चालीस अर्ब पेन्सन मधेसका नागरिकले पाउने कुरै छैन।
मधेस र पहाडबीच सम्बन्ध बिगार्नमा केको भूमिका प्रमुख छ त?
यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वको आत्मकेन्द्रित सोचाइले काम गरेको छ। पहाडी/मधेसी होइन, हामी नेपाली नेपाली हौँ भन्ने सोचेर नेतृत्वले व्यवहार गर्नेबित्तिकै समस्या समाधान हुन्छ।
पछिल्लो समय नेपाल–भारत सम्बन्ध पनि त खल्लो बन्दै छ नि, किन होला?
यसका लागि भारतको संकीर्ण र पुरातनवादी सोच अनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको क्षणिक स्वार्थ पूरा गर्ने आत्मकेन्द्रित सोचले भूमिका खेलेको छ। २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र संस्थाहरूको यहाँ चासो बढेको छ। उनीहरू नेपालमा अस्थिरता पैदा गरेर सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक प्रभाव राख्न चाहन्छन्, जुन दुवै देशको हितमा छैन भन्ने नेपालले बुझ्नुपर्छ। भारतले पनि समृद्ध, शान्त र राजनीतिक स्थायित्वसहितको छिमेकीबाट मात्र आफ्नो हित हुन्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ। यस सन्दर्भमा दुवैतर्फ ‘करेक्सन’ आवश्यक छ।
अन्तमा, दलहरूबीच र राज्यका निकायहरूबीच अहिले देखिएको असमझदारीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
दलहरूको झगडा र आत्मकेन्द्रित व्यवहारले के हुन्छ भन्ने कुरा ०४६ सालपछिको अनुभवले देखाइसकेको छ। हामीले व्यवस्था नै गुमाउनुपर्यो। अब अहिले राज्यका निकायहरूबीच जुन असमझदारी देखिएको र दूरी बढेको आभास भइरहेको छ, यसले संविधान कार्यान्वयन र अहिलेको प्रणालीमै प्रश्न उठ्नसक्छ।
नेताजीले भनेका कुरा ठिक हो तर व्याहवार कहिले नि. .........?
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।