काठमाडौं : स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी थालिएसँगै त्यसको असर मूल्यवृद्धिमा परेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ प्रतिवेदनमा मूल्यवृद्धिमा चाप परेको देखाएको हो।
चालू वर्षको सुरुवातदेखि नै मूल्यवृद्धि दर घट्दै गएकोमा चैतमा भने बढेको छ। फागुनमा २।९ प्रतिशतमा सीमित भएको उपभोक्ता मुद्रास्फीति चैतमा भने ३।८ प्रतिशत पुगेको छ। सामान्यतया एउटा महिनासँग अर्को महिनाको मूल्यवृद्धिको रफ्तार तुलना गर्न मिल्दैन।
खासगरी मूल्यवृद्धि हुनु वा घट्नुमा वस्तु तथा सेवाको उपलब्धता जिम्मेवार रहन्छ। तर, क्रमशः मूल्यवृद्धि घटिरहेको स्थितिमा एकाएक मूल्यवृद्धि भएपनि केन्द्रिय बैंकले तुलना गरेको छ।
तीन महिनाअघि सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेको र त्यसका लागि सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले पनि निर्वाचनमा ठूलो रकम खर्च गर्ने हुँदा त्यसको असर मूल्यवृद्धिमा देखिएको हो।
यसअवधिमा वस्तु तथा सेवाको खपत अत्यधिक बढ्ने भएकाले त्यसको असर स्वतः मूल्यवृद्धिमा पनि पर्छ। गत आर्थिक वर्षको आधार मूल्यको प्रभाव र आपूर्ति व्यवस्थामा आएको सुधारका कारण गत वर्षको चैतको तुलनामा भने यसअवधिमा एकैपटक घटेको हो। २०७२ चैतमा मुद्रास्फीति ९।७ प्रतिशत थियो।
पछिल्ला महिनामा नेपाल र भारतबीचको मूल्यवृद्धि अन्तर बढ्दै जानुले पनि निर्वाचनलगायतको कारण देखिन्छ। वैशाखमा तीन प्रदेशको निर्वाचन घोषणा तथा निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन लगायतको असर मूल्यवृद्धिमा परेको छ।
नेपालमा मूल्य बढेसँगै नेपाल भारतबीचको मूल्यवृद्धि अन्तर बढेर ०।८ प्रतिशत विन्दु पुगेको छ। पुसमा नेपाल र भारतबीचको मूल्यवृद्धि अन्तर शून्यमा पुगेको थियो। त्यतिबेला नेपाल र भारतमा मूल्यवृद्धि दर ३।२ प्रतिशत थियो।
पुसमा शून्यमा झरेको दुई मुलुकबीचको मुद्रास्फीति दर माघमा ०।४ प्रतिशतको अन्तर भएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा भारतीय सिमा नाकामा अवरोध भएपछि नेपालमा व्यापारको सहज वातावरण नभए पनि नेपाल भारतबिचको मूल्यवृद्धि अन्तर उच्च तहमा पुगेको थियो। त्यतिबेला नेपालकै मूल्यवृद्धि दर १२।१ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो भने मूल्यवृद्धि अन्तर ६।४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।