काठमाडौं : संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पास गर्ने सरकारको तयारी छ। विधेयकमाथि सांसदहरूलाई संसोधन हाल्न ७२ घण्टाको समय दिइएको छ।
लामो समयदेखि टुङ्गिन नसकेको शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण काम यसपटक टुंगो लगाउने भनिए पनि विधेयकका केहि प्रावधानलाई लिएर दलहरूबीच विवाद छ। पीडितहरुले पनि यस कुरामा आपत्ति जनाइरहेका छन्।
शान्ति सम्झौतामा ६० दिन वा ६ महिनामा गर्ने भनिएका सत्य निरुपणका काम १६ वर्षसम्म पनि अलपत्र रहेका छन्। यिनै विषयमा रहेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टसँग कुराकानी गरेका छौं। उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउने भनिएको छ तर थप गिजोलिने जस्तो पो देखियो त?
यसपाली ढिलो भएपनि एउटा राम्रो प्रयास भएको छ। ऐन संसोधन गर्ने हिसाबले संसोधन विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ। छलफल सुरु भइसकेको छ। यसलाई ढिलो भएपनि अन्यथा नलिइकन राम्रो सुरुवातका रुपमा लिनुपर्छ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट संसोधन विधेयकको खाका संसद्मा पेश गरिएको छ। त्यसमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरू विशेषगरी द्वन्द्वपीडितले आफ्नो रिजर्भेसन सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ।
त्यसकारण यसपाली द्वन्द्वपीडितको हितमा हुने गरी, न्याय पाउने गरी, ऐनमा संसोधन हुनुपर्दछ। यसमा सबैको सहमति हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो केवल सत्ता पक्षको विजनेसको रुपमा मात्र अगाडि बढाइनु हुँदैन। न्यायको कुरा हो। द्वन्द्वपीडितको कुरा हो। यसलाई संसद्ले पूर्ण रुपले अगाडि बढाउनुपर्छ। अथवा संसद्ले यो विधेयकको यथोचित संसोधन गरोस् भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ।
तत्कालीन द्वन्द्वरत एउटा पक्ष माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादीलेचाहिँ पीडा मात्रै दिएको, पीडित छैनन् भनेजसरी ब्याख्या गर्न थालियो भनेर सार्वजनिक टिप्पणी गर्दैहुनुन्थ्यो नि !
प्रचण्डको गुनासो मैले सुन्न पाएको छैन। कुन चिजमा उहाँले कमेन्ट गर्नुभयो भन्ने कुरा। मुख्य कुरा द्वन्द्वपीडित भन्या को हो भन्ने कुरा चाहिँ ऐनले व्याख्या गरिसकेको छ। हिजो सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा संक्रमणकालीन अवस्थामा जो-जो पीडित हुनु भएको छ। ती सम्पूर्ण पीडितहरुले न्याय पाउनुपर्छ।
अर्को कुरा के भने जो पीडक छन्। जसले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंन गरेका छन् उनीहरूले कानुनी रुपमा सजाय पाउनुपर्छ। यो नै महत्वपूर्ण कुरा हो। यो दुई कुरालाई सम्बोधन हुने हुँदा ऐन संसोधन हुनुपर्दछ। पीडितलाई राज्यले न्याय नदिने भए पीडित कहाँ गएर न्याय पाउने त? यो राष्ट्रिय समस्या हो।
अहिले दुवै पक्षले एउटा बिन्दुमा पुर्याउने यो अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ। हामी सबैले व्यवहारिक सोचाइ राख्नुपर्यो। कसैलाई अन्याय नहोस्। द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ।
अहिले विधेयकमा देखिएको विवाद मानव अधिकारको उल्लघंन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंनको परिभाषामा हो ?
हामीले पूर्ण कानून बनाएर अगाडि बढ्छौँ भनेर कसैले सोच्नुहुँदैन। त्यो सम्भव पनि छैन। हिजो माननीय कानुन मन्त्रीले पदभार ग्रहण गर्दा एक निर्णय गर्नुभएको थियो। त्यो निर्णयमा के थियो भने ‘पीडितको माग र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम ऐन संसोधन गरी द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउँछु’ भन्नु भएको छ। यो कुराले द्वन्द्वपीडित उत्साहित भएका थिए। उनीहरूले सरकारलाई सहयोग पनि गरे।
धेरै कुरा गर्नै पर्दैन थियो। पहिलेको ऐन र नियमावली पनि त्यति खराब थिएन। खाली त्यसमा सर्वोच्च अदालतले २०७१ चैत्र १४ गतेका दिन जारी गरेको आदेशको आधारमा मात्र संसोधन विधेयक अगाडि बढेको भए अहिले यति ठूलो रडाको हुनुपर्ने स्थिति नै थिएन।
पूर्ण कानून बनाउँछौं भनेर हुँदैन। द्वन्द्व पीडितले पनि सत प्रतिशत आफूअनुकुल कानुन बन्नुपर्छ भनेर हुँदैन। सरकारले पनि द्वन्द्वपीडितलाई माइनस गरेर संसोधन विधेयक अगाडि लैजानु भएन।
शतप्रतिशत सन्तुष्ट नभए पनि सरकारले पीडितलाई ८० प्रतिशत सन्तुष्ट गरिदिनुपर्छ। भोली काम गर्दै जाँदा कतिपय कुराहरू मिल्दै पनि जाने कुरा हो। अहिले पूर्ण कानुन बनाउन खोजियो भने हामी फेरि कहीँ पुगिँदैन।
ऐनमा ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनिएका हत्या, अपहरणजस्ता विषय अहिले ‘मानव अधिकारको उल्लंघन’ मा राखिनुले कतै पीडकलाई उन्मुक्त दिन खोजिएको भनेर आशंका हुँदैन र ?
म त आयोगको निवर्तमान अध्यक्ष रहेको हुनाले यसमा सम्बन्धित निकायले बोल भन्यो भने बोलौँला। बाहिर बोल्न अफ्ठ्यारो हुन्छ। यस विधेयकमा मौजुदा ऐनले के भनेको छ भने मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा नि:शस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरि योजनाबद्ध रुपमा गरिएको देहायको कार्य भनेर ९ वटा विषय राखिएको छ। सबै विषयलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लघंनको विषय भनेर अहिलेको कानुनमा छ।
संसोधन विधेयकले के गर्यो भने यी सबै विषयहरू मानव अधिकार उल्लघंन हुन्। यसमा चार वटा विषय चाहिँ मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हुन् भनेर भनिएको छ।
यसो हेर्दा जुन किसिमको वर्गीकरण छ मानव अधिकारको उल्लघंन र गम्भीर उल्लंघनका सन्दर्भमा। यो संसोधन विधेयकमा मैले भन्नै पर्ने हुन्छ कि यो पीडकलाई उन्मुक्ति दिने किसिमको व्यवस्था यसमा राखिएको देखिन्छ। त्यो चाहिँ हुनुभएन।
सरकारले सातै प्रदेशमा पीडितसँग, सरोकारवालासँग कुरा गरेर यो विधेयक ल्याएको भनिरहेको छ त !
सरकारले पनि सबै कुरा ठिक छ भनिरहेको छैन। तर, सरकारले सुरुवात गरेको छ। यस कुरालाई पनि संसदमा कुरा गरौं भनिरहेको छ। र आयोगले पनि हचुवाको भरमा कसैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्दा पनि गर्दैन। नियमसंगत हुन्छ हरेक कुरा। प्रमाण चाहिन्छ नि !
सुरुमा २ वर्ष भनेर आयोग गठन गरियो। त्यसपछि ८ वर्षसम्म लम्बिदै आयो। झण्डै ६४ हजार उजुरी परेका छन्। तपाईंहरूले काम गर्न नसक्नुको मुख्य कारण को थियो?
हामी आयोगमा राहत बाँड्न गएका होइनौं। हामीसँग सम्बन्धित ऐन छ, कानुन छ । नियमावली छ। ऐन र नियमावलीले आयोग समक्ष आएको कुनैपनि उजुरीलाई लजिकल बिन्दुमा पुर्याउनका लागि काम गरेको छ।
आयोग द्वन्द्व पीडितको पक्षमा बसेर काम गर्ने र राहत बाँड्ने भन्ने जस्तो दृष्टिकोण बनाइयो। हामी काम गर्दा कोभिड महामारी भयो। एक वर्षमा हामीले ७४ वटा नयाँ उजुरी दर्ता गराएका छौं। ऐनका कारण रोकिएका छन्। नत्र थप उजुरी दर्ता हुन्छन्।
२३ सय वटा उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने गरि निर्णय गरेका छौं। ६ सय १८ द्वन्द्वपीडित परिवारलाई द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र दिएका छौं। ४ हजार उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान सकिसकेको छ। आयोगले प्रारम्भिक र विस्तृत अनुसन्धानको काम गरिरहेको थियो। अन्य धेरै काम आयोगले गरेको छ। आयोगले काम नै गरेन भन्नु सरासर गलत हो।
नेपाल सरकारले आयोगलाई सहयोग नगर्ने, अनि आयोगले काम गरेन भनेर बदनाम गराउने काम कानुन मन्त्रालयबाटै भयो। यो दुर्भाग्यपूर्ण छ।
यो संसोधन विधेयकमा तपाईंको पनि असन्तुष्टि झल्किन्छ। कानुन निर्माण गर्ने बेला तपाईंहरुसँग छलफल हुँदैन ?
यो मेरो असन्तुष्टिको कुरा मात्र हैन। दुई अढाइ वर्षदेखि काम गरिरहेका छौं। त्यहाँ उजुरीकर्ताको मनोविज्ञान, बुझाइबारे हामीलाई ज्ञान छ। हिजो कानुन बनाउने बेला पनि पीडितको मनोभावना नबुझीकन ऐन बनायौं। नियमावली बनायौं। आज पनि ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव लैजाँदा पनि उजुरी अध्ययन गर्ने, आयोगमा बसेका व्यक्तिलाई बाइपास गरेर संसोधन विधेयक पेश गरियो। मेरो असन्तुष्टि भन्दा पनि मेरो धर्म के हो भने ऐनमा बसेर पीडितलाई न्याय दिने हो।
द्वन्द्वपीडितको असन्तुष्टिलाई आत्मसात गर्नैपर्छ। योपाली कानुनमन्त्री चाहिनेभन्दा बढी स्मार्ट बनिदिनुभयो। उहाँ अहिले पनि चाहिनेभन्दा बढी बोलिरहनुभएको छ। जिम्मेवारीमा बसेको मान्छे चाहिने भन्दा बढि बोल्नुहुँदैन। उहाँले त अरुको कुरा सुन्ने हो। उहाँले संक्रमणकालीन न्याय आफूले बाहेक कसैले बुझेकै छैन जस्तो गर्नुभयो।
राज्यले मलाई जिम्मेवारी दिएपछि यसको गहनता मलाई थाहा छ। आयोगमा काम गर्ने अरुलाई थाहा छ। तर, एकपटक पनि सोधिएन। उहाँले आयोगको विश्वसनीयता खत्तम गरिदिनु भएको छ। उहाँले न्याय दिन्छु भन्नुभएको छ। उहाँले दिने हाेइन नि न्याय। न्याय त आयोगले दिने हो। नेपाली समाजमा हामीभन्दा राम्रा मान्छे छन्। ल्याएर काम गराउँदा हुन्छ। तर, ऐन ल्याउने बेला यसका भित्रि कुरा सोध्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। तर त्यसो गरिएन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।