काठमाडौं : संवैधानिक परिषद्ले निर्धारित समयभित्र नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस नगरेर संवैधानिक प्रावधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको पाइएको छ। नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि परिषद्ले यस्तो नगरेको को पाइएको हो।
वर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पदावधि सकिन शनिवारदेखि ११ दिनमात्र बाँकी रहँदासमेत परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीश चयन गर्न चासो देखाएको छैन। यसबाट संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक प्रावधानको गम्भीर रूपमा उल्लंघन गरेको देखिएको छ। प्रधानन्यायाधीश कार्कीको पदावधि यही जेठ २४ गतेसम्म मात्र रहेको छ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ को उपधारा (१) मा प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक संवैधानिकपरिषद् गठन हुने व्यवस्था रहेको छ। यसैगरी सोही धाराको उपधारा (३) मा संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
नेपालको संविधानको धारा १२९ को उपधारा(३) मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्य मानिने व्यवस्था रहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत न्याययाधीशहरूमध्ये केहीको मात्र तीन वर्ष पुगेको छ।
प्रधानन्यायाधीशको अवकाशपछि मात्र हुने भएका कारण संवैधानिक परिषद्ले एक महिनाअगावै सिफारिस गरेको भए कुनै फरक नपर्ने कानुनविद्हरूको भनाइछ। संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष कार्यरत न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने भनी उल्लेख गरिएको भए पनि हालसम्मको परम्पराअनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई सो पदका लागि सिफारिस गरिँदै आएको पाइन्छ। सर्वोच्च अदालतमा हाल एकमात्र वरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुली छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।