हाम्रो पर्फमेन्सले होइन अरूको वितृष्णाले जितेका हौँ : डा कार्की
हाम्रो पर्फमेन्सले होइन अरूको वितृष्णाले जितेका हौँ : डा कार्की
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देशकै चौथो ठूलो पार्टी बन्यो। यति मात्र नभई सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक पार्टी पनि बन्न पुग्यो। नयाँ पार्टी, नयाँ पात्र र नयाँ आशा र भरोसाको रूपमा आएको पार्टीलाई जनताले पत्याए पनि। नयाँ सरकार बनेसँगै अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी छ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्रीसहित उपप्रधानमन्त्री बनेका छन्।
यसले जनतामा गरेका वाचा पूरा गर्न र देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजान थप टेवा पुगेको पार्टीका सांसद बताउँछन्। नयाँ सरकार गठन भएको ९ दिन पुगेको छ। यो बीचमा भएका केही कामबाट आम सर्वसाधारण खुसी भएको पार्टीकी सांसद डा.चन्दा कार्की बताउँछिन्।
उनी पार्टीलाई नयाँ अनुभवका साथै जिम्मेवारीको ठूलो अवसर आएको बताउँछिन्। नयाँ पार्टी, नयाँ पात्र र नयाँ परिवेशमा जनताका पक्षमा काम गरेर देखाउने हुटहुटी पार्टीका सांसदहरूलाई छ नै, तर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा भने विषयविज्ञलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अडान राख्नुपर्ने उनको धारणा छ।
सांसद कार्कीले आफूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समय रहेर काम गरिसकेकाले स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए सम्हाल्न तयार रहेको बताइन्। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि देशभर एम्बुलेन्स नीति ल्याउनुपर्ने र स्वास्थ्य श्रमिक ऐन बनाएर स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। प्रस्तुत छ उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :
प्रतिनिधिसभा सदस्यको रूपमा यहाँलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ?
संसदीय अनुभव मेरो लागि नयाँ हो। त्यसैले ठूलो जिम्मेवारीबोध भइरहेको छ। किनभने हिजो अरूलाई भनेर पुग्थ्यो भने आज आफूले गर्नुपर्नेछ। मुख्यतः जिम्मेवारीको ठूलो बोध भएको छ। यसलाई कसरी उतार्नसक्छु भन्ने लागेको छ।
हिजो सांसदहरूलाई नीति, नियमको लागि घचघच्याउनु हुन्थ्यो। आज त्यही ठाउँमा आफू पुग्नुभएको छ। आफूले बनाउनुपर्नेछ, फरक भूमिकामा आइपुग्नु भयो होइन?
हिजो भएका नीति, नियमका मातहतमा काम गरिराखेको हो। घचघच्याउने भूमिकामा त अझ पनि धेरै नभएकै हो। तर के भने काम गरेर चित्त नबुझाई गएर गुनासो पोख्ने यस्तो कुरा गरिन्थ्यो। काम चाहिँ त्यही नीतिअन्तर्गत गर्नुपर्थ्यो।
कति काम हामीले द्रुत गतिमा गर्न सक्दैन थियौँ। कति बाधा, अवरोध हुन्छ। उदाहरणका लागि– कोभिड आयो। कोभिड हाम्रो लागि नयाँ कुरा थियो। म काठमाडौं मेडिकल कलेजको सीईओ र त्यहाँको एउटा हेल्थ केयर प्रोभाइडरको नाताले सबभन्दा पहिले सायद मन्त्रालयमा ‘अप्रोच’ गर्ने, राति प्यानाडामिक डब्ल्युएचओले गर्यो।
बिहान पुगेर चिठी लेख्ने, दौडिने म नै थिएँ। त्यतिखेर टेकुको अस्पतालबाहेक सरुवा रोगको अस्पताल त थिएन। सरुवा रोग नियन्त्रण गर्ने आफ्नै विधि, विधान, आफ्नै नीति, नियम हुन्छन्। तर हाम्रो देशभर सरुवा रोग अस्पताल भनेको एउटा मात्रै थियो। तर म्यानेज त सबैले गर्नुपर्यो।
रातारात हामीले त्यसमा भौतिक पूर्वाधार परिवर्तन गर्नेदेखि लिएर मान्छेलाई ‘ओरियन्ट’ गर्नेदेखि लिएर नयाँ कुरामा कति ठूलो कुरा भयो, जुन हाम्रो नीति, नियमले केही बोलेको थिएन। भनौँ न, सुरुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै काम गर्यो। १५/१७ वटा नीति नियम बनायो। अझ प्रजनन स्वास्थ्यको त नीति नियम धेरै दिनसम्म पनि बन्न सकेको थिएन।
भोलिको दिनमा अरूलाई भन्नुभन्दा मैले देखेको सरकारले यस्तो काम गर्दाखेरी आज एकचोटि भोगिसकेपछि भोलिको लागि हामी तयार हुनुपर्ने थियो। त्यो तयारी आज फेरि छैन। त्यसमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। नीति, नियम त यस्तो हुनुपर्यो कि तयारी हुनुपर्यो। भोलि कोभिड आउँदा के हुन्छ आज तयार हुनुपर्यो नि त। हामीले त भोगिसकेका छौँ नि ।
त्यत्रो भुइँचालो भोग्यौँ। ठूलाठूला हवाई दुर्घटना भोग्यौँ। हामी सबैले सेवा दिएकै हो नि। भुइँचालोले तहसनहस पार्यो। हामीले सबै गर्यौँ। कति मान्छे विस्थापित भए। कतिको मृत्यु भयो। कति दीर्घरोगी भए तर फेरि आज हाम्रो सिकाइ भोलि पर्यो भने हामी त्यहीँको त्यहीँ छौँ। त्यसकारण यस्तो चिजमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको हो। र मेरो जोड पनि यस्तो कुरामा रहन्छ।
तपाईंहरू फिल्डमा काम गरिरहँदा म त्यो ठाउँमा पुगेँ भने कमजोरी यहाँ–यहाँ छ। र यो परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो केही मानसिकता थियो?
एकदम छ। त्यतिखेर त हाम्रो पहुँच सरकारमा थिएन। तर आफ्नो संस्थाभित्र आफ्नो सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाएर हामीले ‘ब्रिफिङ’ गर्यौँ। मसँग अझै छ, त्यो सबै डकुमेण्ट। हामी यहाँ–यहाँ चुक्यौँ। हामीले यो यो गर्नुपर्थ्यो भन्ने कुरा र सरकारले यो यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले आफ्नो लेभलमा जे थियो त्यो त्यतिखेर गरेको हो।
त्यसलाई आज ठूलो रूपमा गरेर, परिमार्जन गरेर, देशको कानून, ऐन कागजमा बनाएर मात्रै हुँदैन। सम्बन्धित व्यक्तिलाई ‘ओरेन्टेसन’ गर्नुपर्यो। वेलावेलामा तालिम गर्नुपर्यो। वेलावेलामा घच्घच्याउनुपर्यो। त्यो काम त सरकारले नै गर्नुपर्छ नि। एउटा ‘सिस्टम’बाट गर्नुपर्छ।
हिजो जुन ठाउँमा बसेर सरकारले यो नीति बनाउनुपर्छ भनिरहनु भएको थियो, आज यहाँको दल सरकारको भूमिकामा पनि रहेको हुनाले कतिको सहज होला जस्तो अनुमान गर्नुभएको छ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लागि यो एउटा अवसर पनि हो। चुनौती पनि हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राम्रा वाचाहरू नगरेको भए म जस्तो मान्छे सायद जोडिँदैन थिए होला। त्यो अर्को एउटा पाटो हो। किनभने हामीलाई पनि कति कुरा चित्त नबुझिरहेको होला। र, आफूलाई समय पनि निकाल्न मिल्ने, परिवर्तनको लहर पनि आएको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राम्रो वाचाका साथ उदय पनि भएको अवस्थामा हामीजस्तो मान्छे पनि त्यहाँ जोडिन पुग्यौँ। नत्र हामी राजनीति गर्ने मान्छे पनि होइन। ३८ वर्ष स्वास्थ्य सेवामा बिताइयो। प्रशासनिक काम गरेर बिताइयो।
सँगसँगै यसपालिको चुनावमा हाम्रो पार्टीले अहिले घमण्ड गरेर टाउको ठाडो पार्ने अवस्था पनि छैन। किनभने त्यो भोट हाम्रो ‘पर्फमेन्स‘ले आएको होइन। कसैले डा. चन्दालाई चिन्दैन थियो। कसैले डा. ढकाल, डा. तोसिमालाई चिन्दैनथ्यो। शिशिर खनाललाई। अर्कै हिसाबले चिन्थे हामीलाई चिन्नेहरुले। तर उहाँहरूले भोट चाहिँ हामीहरूलाई एउटा त अरुतिरबाट वितृष्णा भएर सायद दिनुभयो।
आफूलाई मन परेको मान्छेलाई भोट हाल्न नपाएर दिनुभयो। अथवा हाम्रो सभापतिज्यूको जोडदार कुरा सुनेर ‘यिनीहरूले चाहिँ गर्छन् है’ भन्ने कुरा भयो। बालेन साहको उदयबाट पनि केही परिवर्तनको आशा लाग्यो। त्यो हिसाबले हामीले जनताको मत पाएको। त्यसैले जनताको मत मैले पाएँ भनेर फुर्किनुपर्ने अवस्था अहिले छैन।
हामीले त्यो मतलाई वृद्धि गर्न काम गरेर देखाउनुपर्छ। जुन त्यति सजिलो छैन। किनभने संसदमा हामी २० जना छौँ जम्मा। गठबन्धनको सरकार छ। सत्य कुरा त्यही हो नि। लुकाउनुपर्ने कुरा केही छैन। हाम्रो भागमा कति मन्त्रालय पर्छ, कतिमा हामीले काम गर्नसक्छौँ थाहा छैन।
सभामुख को हुनुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन। मलाई खुसी एउटा कुरा के लाग्छ भने आज यो चुनौतीले गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्तो पार्टी र केही नयाँ पार्टीको उदयले गर्दा पुराना पार्टीले पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आयो नि। तर जनमुखी एजेण्डा पास होलान्। राम्रो कानून बन्लान्। ‘इम्प्लिमेन्टेसन’मा हामीले जोड पुर्याउन सक्छौँ र परिणाम निकाल्न सक्छौँ।
आखिर सबैको लक्ष्य भनेको त जनता नै हुन् नि त। हामी भ्रष्टाचारमा र कुशासनमा अल्मलिनु भएन भन्ने मात्र हो। निर्वाचन पद्धतिकै कुरा, मंसिर ४ गते चुनाव भएको आज पुस आधि कटिसक्यो अझै पनि हामी त्यही चुनावी प्रक्रिया गरिरहेका छौँ।
यति लामो समय लाग्न भएन नि। अनि कहिले गर्ने त जनताको काम ? त्यसपछि हाउस हुन्छ हामी हाउसमै बस्छौँ। अनि जाने कहिले ? खालि नीति मात्रै बनाएर हुँदैन। नीति, नियम त पञ्चायत कालमा पनि राम्रै थियो। पछि पनि राम्रै थियो। अहिले पनि लिखितमा सबै राम्रो छ म एउटा नागरिकको हिसाबले बोल्दाखेरी।
तर ‘इम्प्लिमेन्टेसन लेभल’मा चाहीँ हाम्रो समस्या छ। त्यसमा हाम्रो अनुशासन हुनुपर्छ। हामी परिवर्तन हुनुपर्छ। आफ्नो स्वार्थबाट माथि उठ्नुपर्छ। हामी म सेवक हो भनेर अगाडि लागेन र म ठूलो मान्छे हो भनेर हुँदैन।
तपाईको पार्टी र अरू पार्टीहरुले मन्त्रालयगत विभाजन कसरी गर्नुपर्ला र कस्ता व्यक्ति पठाउनुपर्ला?
मैले एक्लै भन्नुभन्दा पनि जति दल सरकारमा आएका छन्। यो सरकार लामो समय टिकोस् भन्ने पनि हो नि। नत्र भने मध्यावधि चुनाव, सरकार असफल १० वटा कुरा हुन्छन्। जुन देशले धान्न सक्दैन।
त्यसैले हामीले यो सरकारलाई टिकाएर लानुपर्छ। सकेसम्म पाँच वर्ष पूरा टिकाउनुपर्छ भन्ने त सोच राख्नुपर्छ। विभिन्न विचार भएका दलहरू एक ठाउँमा छन् गठबन्धन सरकारमा छन् भने सबैको कुरा सुन्नुपर्छ। कहीँ न कहीँ पार्टीगत हिसाबले हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि केन्द्रीय समिति छ। संसदीय दल छ।
संसदीय दलले यो कुराको जिम्मेवारी बृहत् छलफल गरेर सभापतिज्यूलाई जिम्मा लगाएर हामीले पठाएका छौँ। उहाँ आज उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, जुन हाम्रो लागि गौरवको विषय हो र केही न केही परिवर्तन देखिन थालेका छन्। अझ देखिन्छन् भन्ने सोच हो।
विज्ञता भएका मान्छेले त्यो जिम्मेवारी लिँदा राम्रो होला भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो कृषिसम्बन्धी मलाई दिएर त काम छैन नि। हुन त जो पनि जे पनि मन्त्री भएको अवस्था छ। तर कृषिमा मेरो तेत्रो ज्ञान नहोला नि, जति स्वास्थ्यमा। बरु केही हदसम्म शिक्षामा होला। बरु महिला बालबालिकामा होला। तर कृषि, पर्यटन, अर्थमा त हामी विज्ञ होइन।
त्यही विज्ञलाई त राख्नुपर्यो नि। हामीलाई सभापतिमाथि पूरै विश्वास छ। किनभने उहाँकै लिडरसिप, उहाँकै व्यक्तित्वले आज जनताले हामीलाई पत्याएको हो र हामी पनि यो सेवामा आउन सकेका छौँ भने त्यो हिसाबले उहाँहरूको एक अर्कामा सबैले सबैलाई भाग पुर्याउनु पर्यो नि त। भागवण्डा भन्दा नराम्रो लाग्छ तर सबैले मौका पाउनुपर्यो। त्यसमा के हुन्छ मैले पनि कुर्नैपर्छ।
तपाईँको दलको भागमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पर्यो भने तपाईँ पनि प्रबल दाबेदार देखिनुहुन्छ। अब त्यहाँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो केही कार्ययोजना बनाउनुभएको छ?
मैले कति कुरा सोचेको छु। किनभने मैले हेल्थ केयर सर्भिसमा ३८ वर्ष मैले सेवा गरेको छु। त्यसमा २१ वर्ष त मैले प्रशासनमा बसेर प्रशासनिक काम पनि गरेको छु। मैले काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेटको मेम्बर भएर, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको ‘एक्ट मेम्बर’ भएर, नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको साइन्टिफिक प्रोग्रामको चेयर गरेर यो हिसाबले केही कामको मेरो अनुभव छ।
त्यसकारणले स्वास्थ्यको जिम्मेवारी पाए भने मैले नाइ भन्ने कुरा पनि आउँदैन। म खुशीसाथ अगाडि बढेर लिन्छु। तर मैले अनुशासित भएर गर्नुपर्छ। पदको लोभले मैले गर्ने होइन तर मलाई जिम्मेवारी दिएको खण्डमा मैले गर्छु। त्यस्ता योजना, कार्यक्रम धेरै छन्। संसदमा हेर्यो भने ६ जना मेडिकल डाक्टर हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय पहिले पनि चिकित्सकले चलाएको हो। अरुले चलाउन सक्दैन भन्ने पनि होइन। तर चिकित्सकले बुझेको हुन्छ।
लामो समयको अनुभव हुन्छ। उसले सबै दुःख, पीडा बुझेको हुन्छ। संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार भनेको छ नि। तर हामीले कहाँ दिन सकेका छौँ त ? सबभन्दा ठूलो व्यवधान त त्यहीँ छ नि। स्वास्थ्य बिमालाई हामीले राम्रोसँग अघि बढाउनुपर्छ। सुरु त भइसकेको छ तर त्यसमा अझ धेरै परिमार्जनको खाँचो छ। सायद त्यो त्यति वैज्ञानिक भएन। व्यवहारिकतामा खरो उत्रिएन।
सायद मान्छेहरूसँग सल्लाह नगरिकन गरियो कि! यसलाई धेरै राम्रोसँग हेरेर बिमालाई ठूलो सोच गरेर गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। एम्बुलेन्स दिने नीति हेर्यो भने एम्बुलेन्स अस्पताललाई मात्र दिइन्छ। यस्तो कुराले भएन। देशलाई समग्र रूपले हेर्यो भने राष्ट्रिय एम्बुलेन्स नीति ल्याउनुपर्छ र राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवा दिनुपर्छ। जसले भएका एम्बुलेन्सलाई पनि एउटा छातामुनि राखेर। आफ्नो ठाउँमा स्वास्थ्य संस्था छैन भनेपनि ठाउँमा समयमा पुग्न सकोस् भनेर एम्बुलेन्सको एकदम टड्कारो खाँचो देख्छु मैले। अर्को कुरा जहिले पनि चिकित्सकहरूलाई मात्र गाली गरेको देखिन्छ।
चिकित्सकले मात्र गर्न सक्दैन नि! एउटा स्वास्थ्य संस्थामा भौतिक पूर्वाधारदेखि त्यहाँ हुने उपकरणदेखि लिएर, त्यहाँ हुने टेक्नोलोजीदेखि लिएर अन्य ‘टिम वर्क’ हुनुपर्ने जरुरत हुन्छ। स्वास्थ्यकर्मी सबैको मनोबल घटेको छ। सबै विदेशिएका छन्। नर्स, चिकित्सक सबै अमेरिका, बेलायत गएका छन्। हामी आफ्नै छोराछोरीलाई पनि यहाँ रोकेर राख्न नसक्ने अवस्था छ। बेरोजगारीको अवस्था छ।
उनीहरूको सेवा, सुविधा, वृत्तिविकासको, तालिमको धेरै कुराको खाँचो छ। यसमा छुट्टै स्वास्थ्य श्रमिक ऐन बनाएर कसरी स्वास्थ्यकर्मीलाई ‘मोटिभेट’ गर्ने? उनीहरुलाई रिटेन्शन गर्ने देशमा। नत्र भने कहीँ नबिक्नेहरू मात्रै यहाँ हुने भए नि त त्यसो भए त। त्यसैले यो महत्वपूर्ण कुरा हो यसलाई अगाडी बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। स्वास्थ्यको बजेट कम छ। केन्द्रले मात्रै हेरेर हुँदैन।
कोअर्डिनेसनको ठूलो कमी छ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा। स्वास्थ्यको बजेटमा स्थानीय तहको पनि सहभागिता हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यस्तो नीति पनि हामीले राम्रोसँग ल्याउनुपर्छ कि! स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धान हुनुपर्यो। सरकारी स्वास्थ्य संस्था र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको कुरा छ, हरेक प्रदेशमा एउटा वीर अस्पताल जस्तो ठूलो अस्पताल चाहियो।
जसको गुणस्तर राम्रो होस्। हामीले सरकारी अस्पताललाई बलियो बनाउनुपर्यो। निजी संस्थाहरूलाई सरकारले नियमन गर्नुपर्यो।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्व भनिन्छ, त्यो कत्तिको सम्भव असम्भव के देख्नुहुन्छ?
स्वास्थ्यको कुरा मैले गरी नै हालेँ। यसमा बिमाले कभर गर्नुपर्छ। नत्र पैसा त कहीँ न कहीँबाट आउँछ। बिमा नै राम्रो उपाय हो। शिक्षामा अरु शिक्षासँग धेरै नजोडौँ। मेडिकल शिक्षाको कुरा गर्यो भने चिकित्सा शिक्षामा हामीले पढुन्जेलसम्म नेपालमा केही पनि थिएन। अझै पनि हाम्रो देशमा डब्ल्युएचओको स्ट्याण्डर्ड अनुसार चिकित्सक कम छन्। त्यो पूरा भयो, क्वालिटीमा पनि नराम्रो छैन तर ‘कस्ट’को कुरा धेरै वर्षदेखि उठेको हो।
नेपालीहरूले धेरै पैसा तिर्नुपर्यो। त्यसका पनि विभिन्न उपाय छन् नि। सरकारले पनि कति वटा कमिटी बनायो। तर त्यो कमिटीका कुरा लागू भएन। त्यो कमिटी अरुको जस्तै भयो। त्यसैले गुणस्तरीय शिक्षा त दिनैपर्छ। कति पैसामा विदेशीलाई ल्याएर घटाउन सकिन्छ कि, अथवा मेडिकल कलेजहरूलाई सरकारले अरु केही सुविधा दिएर त्यो शुल्क घटाउन सकिन्छ कि! पढ्ने मान्छेको कस्ट त घट्नुपर्यो। त्यसलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार र निजी क्षेत्रका मान्छे बसेर पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिपको कुरालाई इमान्दारीपूर्वक मान्नुपर्यो। मेडिकल कलेजको नियमन र अनुगमन पनि इमान्दारितापूर्वक भयो भने मेडिकल कलेजहरूले केही नराम्रो गर्न सक्दैन।
अहिलेकै नीति रहिरह्यो भने स्वास्थ्यकर्मी विदेशबाट मगाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ भनिन्छ। के हामी त्यो अवस्थामा पुग्दैछौँ?
एकदम सही भन्नुभयो। खासगरी नर्सिङको, गुणस्तरको नाममा एकैचोटी ३२\३५ वटा कलेज बन्द भए। तर यस्ता कुरा बिस्तारै गर्नुपर्छ। नर्सिङ पढ्नै पाएनन् भने फेरि कहाँबाट आउँछन्? एकातिर पढ्न नपाउने, अर्कोतिर भएका नर्सहरू पनि यहाँ सेवा, सुविधा कम भएर विदेश पलायन हुने। त्यो दुईवटामा आकाश जमिनको फरक छ। विदेशमा काम गर्ने र नेपालमा काम गर्ने नर्सिङहरूको। स्वास्थ्यकर्मीको ‘मोटिभेसन’ र ‘रिटेन्सन’ को कुरा हामीले धेरै सोच्नुपर्छ। नत्र नर्सको ‘क्राइसिस’ अहिल्यै भइसक्यो।
नर्सिङ म्यानपावर र अरु स्वास्थ्यकर्मीको। चिकित्सकको उत्पादन केही हदसम्म भइराखेको हुनाले बिक्ने चिकित्सक विदेश जाने भए। प्रयास गरेर नपाउनेहरू मात्रै यहाँ बस्ने भए। अथवा प्रयास गर्दै गरेका हुने भए। उनीहरूलाई रोक्ने आधार भएन। उनीहरूको मनोबल बढाउन सकिएन। स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी बढाउनुपर्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै गरेर पनि हुँदैन। अर्थ मन्त्रालय जोडिनुपर्यो। मन्त्रालयहरुका बीचमा समन्वय गर्नुपर्यो।
हामी जनताको विश्वासलाई मर्न दिँदैनौ। आफ्नो प्रयासमा कुनै कमी राख्दैनौँ। र केही न केही राम्रो काम गरेर निस्कन्छौँ भन्ने लाग्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।