पर्वत : गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोख्रेलले गण्डकी प्रदेश सरकारको १८ महिनाका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन्।
नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले सोमबार मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेसँगै निवर्तमान मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलले अधिकारीको शपथ ग्रहणलगत्तै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार रहेका वेला गरेका मुख्य मुख्य कामहरू समावेश गरेर पुस्तिका सार्वजनिक गरेका हुन्।
आर्थिक उपलब्धि
निवर्तमान मुख्यमन्त्री पोखरेलले पुस्तिकाको सुरुमा आर्थिक उपलब्धि राखेका छन्। जसमा आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ०.७१ प्रतिशत रहेकोमा २०७७।०७८ मा त्यसमा वृद्धि गरेर ३.७३ प्रतिशत तथा आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा ६.१७ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ।
कोभिड महामारीले थला पारेको अर्थतन्त्रलाई प्रदेश सरकारको सुझबुझपूर्ण प्रयत्नबाट सही बाटोतर्फ ल्याउँदै चालू आर्थिक वर्षमा यसलाई ८ प्रतिशत बनाउने आधार तयार पारिएको भनिएको छ।
प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा तीन खर्ब ४९ अर्ब ५४ करोड रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा तीन खर्ब ८० अर्ब ४५ करोड पुगेको र आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि भई चार खर्ब ३१ अर्ब ८० करोड पुगेको छ।
आफू नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार करिब २३ प्रतिशतले वृद्धि गरेको उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको तथा प्रदेशले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ८.९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भनिएको छ।
प्रदेशमा श्रम सहभागिता दर आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा ३५.७ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई वृद्धि गरेर २०७८।०७९ मा ४० प्रतिशतमा बढाएको, रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ३९.७ प्रतिशत रहेकामा ४४ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ। महिलाको सम्पत्तिमाथिको स्वामित्वमा राम्रो सुधार भएको पनि किताबमा समावेश गरिएको छ।
योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन
प्रदेश आयोजना बैंक दिग्दर्शन २०७९ तर्जुमा सम्पन्न गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई प्रकाशन गरिएको, प्रदेशको दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण मार्गचित्र (२०७९।२०८७) प्रकाशन गरिएको, कालीगण्डकी नदी क्षेत्र विकासको निमित्त पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा रहेको, प्रदेशको राजस्व सम्भावना तथा व्यवस्थापन अध्ययन प्रतिवेदन २०७९ तयार भई प्रकाशन गरिएको पुस्तकमा उल्लेख छ।
यस्तै प्रदेशको निर्यातयोग्य वस्तुहरूको पहिचान गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको, भौगोलिक सूचना प्रणालीका माध्यमबाट प्रदेशका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय तथा भौगोलिक तथ्यांक तयार गरिएको, कोरोना भाइरस र त्यसबाट व्यवसायमा परेका प्रभावको बारेमा सङ्घसंस्थाका मागको अध्ययन गरी नीति, क्षेत्रगत कार्यक्रम र बजेट निर्माण एवं कार्यान्वयनमा पृष्ठपोषण भएको, प्रदेशको आप्रवासन प्रोफाइल तयार पारिएको भनिएको छ।
शासकीय सुधार
संघीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा देखा परेका समस्या र तिनको समाधानका लागि निवर्तमान मुख्यमन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा कुरा राखेको, विपद् प्रभावित क्षेत्रहरू मनाङ, तनहुँ र कास्कीमा राहत वितरण गरिएको, मुख्यमन्त्रीले विभिन्न २५ देशका राजदूत र विदेशी नियोगका प्रतिनिधिसँग सहयोगका बारेमा कुरा गरेको उल्लेख छ।
गण्डकी प्रदेशको टोलीले मधेश प्रदेशको भ्रमण गरी अनुभव आदानप्रदान गरेको, डिजिटल नेपाल राष्ट्रिय लक्ष्य अनुसार डिजिटल गण्डकी प्रदेशको अवधारणा स्वीकृत गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको, हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रमको छुट्टै वेब पोर्टल र मोबाइल एप सञ्चालन भएको, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गरिएको, सवारीसाधनको प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड प्रतिवेदन तयार गरिएको र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयन गरिनुलाई पनि उपलब्धिका रूपमा राखिएको छ।
प्रदेश निजामती सेवा (अध्यादेश), २०७९ र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) (अध्यादेश), २०७९ जारी गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सजिलो भएको, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले १३ हजारभन्दा बढी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई क्षमता विकास तालिम प्रदान गरेको, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट मनसुनजन्य घटनाबाट प्रभावित भएकालाई आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि १० करोड ५१ उपलब्ध गराइएको लगायतका कुरा यो शीर्षकमा राखिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थापन
निवर्तमान सरकारले सडक पुलतर्फ ३१ वटा सडक पुल सम्पन्न भएको बताएको छ। जसमध्ये प्रदेश अन्तर्गत २५ वटा सडक पुल र स्थानीय स्तरका सडक पुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना (संघीय सशर्त अनुदान) तर्फ ६ वटा सडक पुलहरू सम्पन्न भएका छन्।
समयानुकूल भाडा दर निर्धारण गरेको, सवारीचालक अनुमति पत्र प्राप्त कम्तीमा ३ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्थामा सुधार गरी १५ दिनभित्रमा प्रयोगात्मक परीक्षामा संलग्न हुन पाउने अवस्था बनाएको, प्रक्रिया पुगेको १० मिनेटमै अस्थायी सवारी चालक अनुमतिपत्र उपलब्ध गराइएको, प्रदेश अन्तर्गतका २१ वटा झोलुङ्गे पुल सम्पन्न भएका, पूर्वाधारको क्षेत्रमा सात अर्बभन्दा बढी लगानी भएको, सडकतर्फ १०८.४२ किमी सडक कालोपत्रे-ढलान र १२६ किमी सडक ग्राभेल गरिनुलाई पनि उपलब्धिका रूपमा राखिएको छ।
शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास
निवर्तमान सरकारले गण्डकी प्रदेश प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको प्रशासनिक तालिम आवास तथा पुस्तकालय भवन निर्माण शुरु हुनु, प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गरिनु, विद्यालय सुधार र शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि सबै विद्यालयलाई विशेष सहयोग दिइनु, प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु, प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति पारित भई कार्यान्वयनमा आउनु, श्रम ऐनको मस्यौदा तयार पारिनुलाई पनि उपलब्धिका रूपमा सूचीकृत गरेको छ।
यस्तै प्रदेश स्तरीय वृत्ति परामर्श तथा रोजगार मेला सम्पन्न गरेको, शिक्षा विकास रणनीतिक योजना तयार पारेको, सामुदायिक क्याम्पसलाई अनुदान दिने प्रणाली विकास, युवा साक्षरता दर आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा ९५ प्रतिशत रहेकोमा यो बढेर ९७ प्रतिशत पुगेको, प्रदेश बाल परिषद् गठन गरेको, प्रादेशिक अपाङ्गता नीति कार्यान्वयनमा गएको पुस्तकमा लेखिएको छ।
प्रदेशलाई सडक आश्रित सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त गण्डकी प्रदेश घोषणा गरी तत्काल उद्धार र संरक्षणका कार्य भइरहेको, गण्डकी विश्वविद्यालयले आइटी, खेल व्यवस्थापन र फार्मेसीमा कक्षा सञ्चालन गरेको, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा विश्वविद्यालय आफैले आविष्कार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको, गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानमा अनुसन्धान प्रयोगशाला स्थापना भएको पनि उल्लेख छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
निवर्तमान सरकारले कोभिड–१९ महामारीबाट प्रदेशवासीलाई बचाउनका लागि युद्ध व्यवस्थापन शैलीमा काम गरेको बताइएको छ।
कोभिड विरुद्धको खोप अभियान प्रभावकारी बनाई सबैलाई पूर्ण खोप र इच्छुकलाई अतिरिक्त खोप लगाइएको, खोप सञ्चय स्थल निर्माण र आधुनिक उपकरण व्यवस्था, गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य नीति, २०७८ स्वीकृत भई लागू भएको, प्रदेशलाई पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गरिएको, गोरखा अस्पताल, लमजुङ अस्पताल र मध्यविन्दु जिल्ला अस्पतालमा डायलिसिस सेवा सञ्चालनमा ल्याएको किताबमा लेखिएको छ।
दुर्गम स्थानका ५६ जना जटिलतायुक्त गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा ल्याई उपचार गराएको, तनहुँको आँबुखैरेनी र स्याङ्जाको रामदीमा प्रदेश स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा निगरानी केन्द्रको स्थापना गरेको, एम्बुलेन्सहरूमा पहिलो चरणमा जिपिएस जडान गरिएको, कोभिडबाट अभिभावक गुमाएका विद्यालय तहमा अध्ययनरत बालबालिकालाई मासिक पाँच हजार शैक्षिक वृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको, सहिद, बेपत्ताका परिवार, विभिन्न जनआन्दोलन घाइते, ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्ति र नियमित डायलिसिस सेवा लिने मिर्गौला बिरामीका चार हजार ८४५ परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्य बिमा गरिएकोलाई पनि उपलब्धिका रूपमा राखिएको छ।
यस्तै रगत तथा रगतजन्य सेवा निःशुल्क गर्नका लागि स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम १३ हजार एक सय ५८ पिन्ट रगत तथा रगतजन्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइएको, स्तन क्यान्सर, पाठेघरको क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर लगायतको निःशुल्क उपचारका लागि मापदण्ड स्वीकृत गरी क्यान्सरको उपचारका लागि प्रति व्यक्ति ५० हजार प्रदान गर्ने आफ्ना महत्त्वपूर्ण काम भएको किताबमा लेखिएको छ।
पर्यटन
पर्यटकीय पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा १/१ पर्यटकीय गन्तव्यको छनोट तयार गरी पाँचवटा पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा पूर्वाधार निर्माणको कार्य शुरु गरिएको उल्लेख छ।
आफ्नो अवधिमा ४६ वटा होमस्टे प्रवर्धनका लागि पूर्वाधार विकास कार्यअन्तर्गत सामुदायिक भवन, पदमार्ग, पार्क निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको, ११ वटै जिल्लाका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा पदमार्ग, पार्क तथा चौतारी निर्माण लगायतका २०६ वटा पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको पुस्तकमा उल्लेख छ।
पर्यटन क्षेत्रमा भएका प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलापले विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। कोभिडका कारण रोजगार गुमाएका पर्यटन व्यवसायसँग आबद्ध ६ सय ७२ जना श्रमिकहरूलाई जनही १० हजार रुपैयाँका दरले राहत वितरण गरिएको लगायतका बुँदा राखिएका छन्।
जारी भएका ऐन तथा नियमावली
यस अवधिमा विनियोजन ऐन, २०७८, आर्थिक ऐन, २०७८, गण्डकी प्रदेश प्राइभेट फर्म दर्ता ऐन, २०७८, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७८, प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७८, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८, गण्डकी प्रदेश सिँचाइ ऐन, २०७८, गण्डकी प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा विवाद समाधान) ऐन, २०७८, विनियोजन ऐन, २०७९, आर्थिक ऐन, २०७९, गण्डकी प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७९, गण्डकी प्रदेश सूचनाको हक प्रचलन ऐन, २०७९ र गण्डकी प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ जारी गरिएको किताबमा उल्लेख छ।
जारी गरिएका अध्यादेशहरूमा गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७९, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०७९ तथा नियमावलीहरूमा गण्डकी प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७८, गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नियमावली, २०७९, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रदेश (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९, गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०७९ र प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७९ जारी भएको उल्लेख छ।
यी बाहेक अन्य विभिन्न क्षेत्रहरू उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण, युवा तथा खेलकुद, वन वातावरण तथा भूसंरक्षण, प्रदेश लोक सेवा आयोग, महत्त्वपूर्ण भेटघाट लगायतका कुरा पनि पुस्तिकामा राखिएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।