बैतडी : संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र विवाद निरूपण गर्न स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। बैतडीका स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई भने न्याय सम्पादनमा समस्या भएको छ।
यहाँका पालिकामा रहेमा न्यायिक समितिलाई इजलास कक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको छ। साथै सम्बन्धित कानुनको ज्ञान र कानुनी सल्लाहकार नहुँदा चुनौती थपिएको छ।
न्यायिक समितिमा अलग्गै इजलास कक्ष स्थापना गर्ने कानुनी प्रावधान अनुरूप प्रभावकारी रूपमा न्याय निरूपणका लागि छुट्टै इजलास कक्ष स्थापना हुन सकेका छैनन्। जिल्लाको दशरथचन्द नगरपालिकाबाहेक यहाँ अन्य कुनै पनि स्थानीय तहमा इजलास कक्ष छैन।
इजलास कक्ष नहुँदा न्यायिक छलफल भनेर बोलाउने र दुवै पक्षको मिलापत्र गराउने गरिएको दोगडाकेदार गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक पार्वती कार्कीले बताइन्।
उनले भनिन्, 'न्यायिक समितिको इजलास कक्षा नहुँदा आफ्नै कार्यकक्षमा मुद्दाको छलफल गर्ने गरेका छौं। न्यायिक छलफल भइरहेका वेला अरू सेवाग्राही पनि आउने भएकाले केही बाधा पुग्न जाने भए पनि फेरि छलफल गरेर मुद्दालाई टुंग्याउँछौं।'
इजलास कक्ष नहुँदा न्यायिक सम्पादनमा समस्या आउने गरेको शिवनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिकी संयोजक शकुन्तला साउदले बताइन्। उनले भनिन्, 'मुद्दा निरुपण गर्न कार्यकक्षमै वादी र प्रतिवादीबीच छलफल गर्ने गरिएको छ। कहिलेकाहीँ अन्य सेवाग्राही कार्यकक्षमा आउँदा छलफल प्रभावित हुन्छ। कार्यालयका कर्मचारीको सहयोग लिएर अन्य सेवाग्राहीलाई रोकेर मुद्दाको विषयमा छलफल गर्ने गरिएको छ।'
पाटन नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक कमल बोहराले इजलाश कक्ष नभएको बताए। उनले भने, 'हामीसँग इजलास कक्ष छैन, यसले न्याय सम्पादनको क्रममा असहजता आउँछ। छुट्टै इजलास कक्ष स्थापनाको तयारीमा छौं। '
कर्मचारीको अभाव, न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारलगायतका विषयमा प्रष्टता नहुँदा न्यायिक समितिले सम्पादन गर्ने काममा समस्या भइरहेको मेलौली नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक पार्वती बोहरा विष्टले बताइन्।
उनले भनिन्,' न्यायिक समितिको अधिकार र कानुनसम्बन्धी ज्ञान नभएकाले पनि मुद्दा निरूपणमा समस्या भएको छ। समितिमा उजुरी पनि कम पर्ने गरेका छन्। '
न्यायिक समितिमा आएका मुद्दा टुंगो लगाउन इजलास नहुँदा कार्यकक्षमै छलफल गर्ने गरिएको उनले बताइन्। उनले भनिन्, 'इजलास नहुँदा आफ्नै कार्यकक्ष छलफल गर्ने गरेका छौं। अन्य सेवाग्राही पनि आउने भएकाले दुवै पक्ष खुलेर कुरा गर्दैनन्। यसले न्यायिक सम्पादन गर्न समस्या हुने गरेको छ।'
न्यायिक समितिमा आएका कतिपय छलफल गोप्य गर्नुपर्ने भए पनि इजलासको अभावका कारण आफ्नै कार्यकक्षमा छलफल गर्दा मान्छेहरूको भीडभाडका कारण समस्या हुने गरेको पुर्चाैडी नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक मीना धानुकले बताइन्।
सिगास गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक धाना धामीले पनि न्यायिक निरुपणका लागि इजलास कक्षको अभाव र न्यायिक सल्लाहकार नहुँदा पनि समस्या भएको बताइन्।
उनले भनिन्, 'इजलास कक्ष वादी–प्रतिवादी एकै ठाउँमा राखेर दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि न्याय प्रदान गर्ने ठाउँ हो। इजलास कक्ष नै नहुँदा न्यायिक कार्यसम्पादनमा समस्या हुने गरेको छ।'
पालिकाका अन्य शाखामा आवश्यक जनशक्ति रहे पनि न्यायिक समितिमा जनशक्ति अभाव रहेकाले पनि असहज भएको धामीको भनाइ छ।
न्यायिक समितिको इजलास कक्ष हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर यहाँका अधिकांश स्थानीय तहमा इजलास कक्ष बन्न सकेका छैनन्। पालिकाले इजलास कक्ष स्थापनाका लागि चासो नदिँदा इजलास कक्ष निर्माणमा नभएको बताइन्छ।
कतिपयले भवन संरचनाको अभावमा इजलास कक्ष स्थापना गर्न नसकेको बताइरहेका छन्। केहीले भने पालिकाको भवन निर्माणधीन भएकाले निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि इजलास कक्ष स्थापना गर्ने जनाएका छन्।
जिल्ला सदरमुकाममा रहेको दशरथचन्द नगरपालिकामा भने इजलास कक्ष छुट्टै रहेको छ। छुट्टै इजलास कक्ष हुँदा न्यायिक सम्पादनमा सहज हुने गरेको दशरथचन्द नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक कौशिला चन्दले बताइन्।
उनले भनिन्, 'इजलास नहुँदा आफ्नै कार्यकक्षमा पीडित र पीडक राखेर छलफल गराउन कठिनाइ थियो र दुवै पक्ष बोल्न हिच्किचाउने गर्थे। अहिले इजलास स्थापनापछि सहज भएको छ।'
इजलास कक्ष स्थापनाका साथै एकजना कानुनी सल्लाहकार पनि नियुक्त गरेकाले न्यायिक निरूपणमा सहज भएको चन्दको भनाइ छ।
स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरू प्रक्रियागतभन्दा पनि मिलापत्रमा बढी जोड दिने गरेका बैतडी जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार जनकसिंह बोहराले बताए। कानुनी अभ्यास र कानुनी प्रक्रिया अँगाल्न पनि इजलासकक्ष आवश्यक छ।
उनले भने, 'आधार र प्रमाणमा टेकेर मुद्दा निरुपण गर्न सबै प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ, इजलास कक्षबाट मुद्दा निरुपण हुनु पनि एक प्रक्रिया हो तर यहाँका न्यायिक समितिमा त्यस्तो व्यवस्था छैन। '
अदालतमा अपनाइने प्रक्रिया जस्तै दुवै पक्षको बयान लिने, बहस र छलफल गर्ने, सुनुवाइ र फैसलाको प्रक्रियागत तरिकाले नै न्यायिक निरूपण गर्नसके कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरेको अनुभूति गर्न सकिने बोहराको भनाइ छ।
स्थानीय तहहरू आफैं सरकार भए पनि न्यायिक समितिका लागि आवश्यक पर्ने संरचना, जनशक्ति राख्नेलगायतका विषयमा कुनै नदिएको बोहराले बताए।
सर्वसाधारणलाई न्यायका लागि स्थानीय तहमा सजिलो हुने भएकाले स्थानीय तहले आफू सरकार हो भन्ने आभास गर्ने गरी इजलास कक्ष व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक छ।
संविधानले न्यायिक समितिलाई मुद्दा हेर्ने र फैसलासम्मको अधिकार छ। जसमा मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
देवानी मुद्दा र एक वर्षसम्म कैद हुने फौजदारी मुद्दासहित व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जग्गाको साँध–किला मिचेको, घरायसी विवाद, गाली बेइज्जती, अङ्गभङ्गबाहेकको कुटपिटलगायतका मुद्दा हेर्ने अधिकारसमेत दिइएको छ।
न्यायिक समितिहरू प्रभावकारी नहुँदा अधिकांश उजुरी प्रहरी र अदालतमा पुग्ने गरेका छन्। तर प्रहरी र अदालतले पुनः स्थानीय तहमै पठाइदिने गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।