काठमाडौं : राष्ट्रिय योजना आयोगले २०८६ सालसम्म नेपालमा बेरोजगारीको सङ्ख्या वार्षिक तीन लाखमा झार्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ।
शुक्रबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, आयोगका सदस्य डा. रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिको मानव संसाधन विकास योजनासम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदनले यस्तो योजना प्रस्तुत गरेको हो।
समितिले हाल नेपालमा करिब नौ लाख बेरोजगार रहेकामा २०८६ सालसम्म यो दरलाई घटाएर तीन लाखमा झार्ने भनेको छ। नेपालको विद्यामान बेरोजगारीको दरलाई तीन लाखमा झार्न सरकार एक्लैको प्रयासले मात्रै सम्भव नहुने भएकाले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीको विस्तार गर्ने, सिपमूलक तालिमको विस्तार गर्न सकेमा यो योजना सफल हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसका लागि सिपयुक्त रोजगारी सिर्जना गर्न विभिन्न १४ वटा कार्यक्षेत्रभित्र रहेर विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।
उक्त समितिले नेपालको विद्यमान मानव संसाधनको अवस्था, रोजगारी र बेरोजगारीको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको सुझाव दिएको जनाएको छ। सो समितिले समग्र मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमालाई अगाडि बढाउन कार्यसर्तसमेत तोकेको जनाएको छ।
सो समितिका संयोजक पौडेलले समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई थप परिष्कृत र यथार्थ बनाउन निर्देशक समितिका सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावलाई समावेश गर्न सकिने बताएका छन्।
आयोगले समग्र मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा अगाडि बढाउनका लागि केही समयपहिले आयोगका सदस्य डा.रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा मानव संसाधन विकास योजनासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो। सोही योजना अनुरूप समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको जनाइएको छ।
आयोगका सदस्य डा। पौडेलको संयोजकत्वमा गठित सो समतिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय साथै विश्वविद्यालय तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र निजी क्षेत्रका विद्यालयलगायतको प्रतिनिधित्व रहेको छ। समितिमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सदस्य छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।