काठमाडौं : सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिहरुलाई पनि आबद्ध गराउने भएको छ।
बुधबारदेखि नै अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा दायरा विस्तार गर्नेगरी शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम भए पनि प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको निधनको कारण रोकिएको छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गरी स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूको कोषमा आबद्धता गराउने प्रक्रिया औपचारिक रुपमा छिटै गर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताए।
उनले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगार रहेका श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९ सरकारले स्वीकृत गरेको बताए।
उनले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम रहे पनि विशेष कारणवस हुन नसकेको बताए। उनले कोषले शुरुवाती अवस्थामा घरेलु श्रमिक, कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक, निर्माण क्षेत्र र यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई आबद्ध गराउने योजना रहेको बताए।
उनले सरकारले तोकेको पारिश्रमिकलाई आधार मानेर त्यसमा योगदान गर्ने, स्वरोजगार श्रमिकलाई पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत हुन आउने रकम कोषमा जम्मा गर्ने, ३ गुणासम्म जम्मा गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको बताए।
उनले उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत श्रमिकहरुलाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना, अशक्तता, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनालगायत ६० वर्षपछि बाँचुन्जेल पेन्सनको व्यवस्था गरिएको पनि बताए।
कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकहरुको लागि न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २०.३७ प्रतिशत हुन आउने गरी मासिक रुपमा कोषमा जम्मा गरेपछि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकसरह सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए।
उनले कोषमा अहिलेसम्म ६ लाख २५ हजारभन्दा बढी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको बताए। उनले कोषले उपलब्ध गराउने सुविधाहरु कतिपय असीमित दायित्व पनि रहेको बताए।
उनले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको पनि बताए। उनले नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनमा करिब दुई दशकको आन्दोलनले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाका योजनाभित्र आबद्ध गरी सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य रहेको बताए।
उनले भने, ‘अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगार रहेका श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९ सरकारले स्वीकृत गरेको थियो। यसले कभर गर्ने क्षेत्र ठूलो छ। आज नै प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन गर्ने तयारी थियो तर दुःखद घटनाको कारण औपचारिक शुभारम्भ गर्न सकेनौं। छिटै औपचारिक शुभारम्भ गर्नेछौं। अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्धता गराउने गरी कार्यविधि तयार भएको छ।’
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक भनेर राजपत्रमा प्रकाशित भएको उनले बताए।
‘कोषले शुरुवाती अवस्थामा घरेलु श्रमिक, कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक, निर्माण क्षेत्र र यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई पाइलटिङ गरेर आबद्ध गर्ने पहिलो योजना हो। सरकारले तोकेको पारिश्रमिक जुन छ त्यसलाई आधार मानेर त्यसमा योगदान गर्ने, स्वरोजगार श्रमिकलाई पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत हुन आउने रकम कोषमा जम्मा गर्ने, त्यसमा ३ गुणासम्म जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यो व्यवस्थाअन्तर्गत श्रमिकहरुलाई औषधी उपचार, स्वास्थ्य, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना, अशक्तता, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनालगायत ६० वर्षपछि बाँचुन्जेल पेन्सनको व्यवस्था गरिएको छ।’
कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले कोषले पालिकाहरुसँग सम्झौता गर्ने र त्योभित्र आबद्ध भएका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका अनौपचारिक श्रमिकहरु र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरुलाई पहिचानको आधार, परिचय दिने आधार र सम्भव भएसम्म योगदान गरेर त्यसको व्यवस्थापन पनि पालिका स्तरबाटै गर्ने योजना रहेको बताए।
उनले कोषले बुधबार स्याङ्जाको फिदिमखोला गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको बताए। उनले पालिकाले २०७६ सालदेखि पालिकाअन्तर्गत कार्यरत अनौपचारिक श्रमिकहरुलाई योगदानमा सामाजिक सुरक्षा योजनाहरु उपलब्ध गराइरहेको योजनालाई सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सम्झौता गरेको बताए।
उनले ललितपुरको बाग्मती गाउँपालिका दुग्ध उत्पादक किसानहरु सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुने प्रक्रिया अघि बढेको बताए। उनले कोषले सबै काम प्रविधिमैत्री बनाएको बताए।
उनले भने,‘ कोषले पालिकाहरुसँग सम्झौता गर्ने र त्योभित्र आबद्ध भएका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका अनौपचारिक श्रमिकहरु र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरुलाई पहिचानको आधार, परिचय दिने आधार र सम्भव भएसम्म स–योगदान गरेर त्यसको व्यवस्थापन पनि पालिका स्तरबाटै हुने गरी अघि बढ्दा कोष सफल रुपमा पुर्याउन सक्छौं। त्यही अनुरुप आज कोषले स्याङजाको फिदिमखोला गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेका छौं। ललितपुरको बागमती गाउँपालिका दुग्ध उत्पादक किसानहरु सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुने प्रक्रिया अघि बढेको छ।’
उनले अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्धता अनिवार्य नभएको बताए। उनले अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकहरु ऐक्षिक रुपमा आबद्ध हुनसक्ने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।