दैलेख : दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले योजना जाँचपासमा नियम विपरीत भत्ता लिएको पाइएको छ। गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष नगेन्द्र बहादुर मल्ल, उपाध्यक्ष सिता ज्ञवाली र कर्मचारीले योजना जाँचपासका नाममा नियम विपरीत भत्ता लिएका हुन्।
कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा १५(२) मा पदाधिकारी तथा सदस्यले ऐनले निर्धारण गरेको सुविधा बाहेक अन्य सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था भए पनि गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले नियम विपरीत ३ लाख १७ हजार ४७५ रुपैयाँ योजना जाँचपासका नाममा भत्ता बुझेका हुन्।
गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई अनुगमन भत्ता दिने कानुनी आधार बेगर योजना जाँचपासका नाममा भुक्तानी गरिएको ३ लाख १७ हजार ४७५ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा उल्लेख गरिएको छ।
नियम विपरीत योजना जाँचपासका नाममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुन्दर कुमार केसीले १७ हजार ८५०, उपाध्यक्ष कलावति न्यौपानेले १७ हजार ८५० र २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित तत्कालीन गाउँपालिकामा न गेन्द्र बहादुर मल्लले २६ हजार ७७५ र उपाध्यक्ष सिता ज्ञावलिले २६ हजार ७७५ रुपैयाँ नियम विपरीत भत्ता बुझेका छन्।
यसैगरी गाउँपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेम बहादुर डिसीले योजना जाँचपासका नाममा ३० हजार ६ सय, लेखापाल टंकबहादुर कार्कीले ४४ हजार ६२५ र अन्य छ जना कर्मचारीसँगै जनप्रतिनिधिहरूले नियम विपरीत ३ लाख १७ हजार ४७५ रुपैयाँ भत्ता लिएका हुन्।
यसंगरी गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष नगेन्द्र बहादुर मल्ल लगायतका जनप्रतिनिधिहरूले कर नतिरी पारिश्रमिक बुझेका पाइएको छ। तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष नगेन्द्र बहादुर मल्लसहितका अन्य जनप्रतिनिधि खगेन्द्र बहादुर मल्ल र टेकबहादुर भण्डारीले कर नतिरी पारिश्रमिक बुझको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७ अनुसार आयकर कट्टा गर्नुपर्ने भए पनि गाउँपालिकाले कर कट्टा नगरी भुक्तानी गरेको रकम आयकर ऐन बमोजिम पारिश्रमिक कर असुल गरी ३ लाख ३२ हजार ७ सय रुपैयाँ दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाले भनेको छ। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार दैलेखका ११ वटै स्थानीय सरकारले नियम विपरीत अचाक्ली खर्च गर्दै आएको देखिन्छ।
यता गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुन्दर कुमार केसीले आफूले बेरुजु रकम जम्मा गरिसकेको बताए । अध्यक्ष केसीले अघिल्ला जनप्रतिनिधिहरूले लिँदै आएको भत्ता अनुसार कर्मचारीले आफूलाई हस्ताक्षर गराएको र पछि महालेखाले बेरुजु निकालेपछि तत्कालै जम्मा गरेको बताए।
उनले डुंगेश्वर गाउँपालिकामा अघिल्ला वर्षमा महालेखाले देखाएको बेरुजु असुल उपरका लागि गाउँपालिका लागि रहेको बताए। ‘आगामी दिनमा नियम अनुसार अघि बढ्छौँ, अघिल्ला वर्षमा देखिएको बेरुजु असुल उपरका लागि नियम अनुसार सबैलाई पत्राचार गरेर असुल गछौँ’, अध्यक्ष केसीले भने।
यस विषयमा थप बुझ्न खोज्दा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेम बहादुर डिसी भने फोन सम्पर्कमा आएनन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।