|
प्रतीकात्मक स्केच

काठमाडौं : चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं‍. २ बाट निर्वाचित सांसद तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र प्रयोग गर्ने गरी एम्बुलेन्सको दुरुपयोग भएको छ। 

शनिबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, सांसद लामिछानेले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका महिलालाई निःशुल्क गरिएको ब्लु बस र ६५ वर्षभन्दा माथिको उमेरका बिरामीका लागि भनेर मोबाइल क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याएका छन्, तर एम्बुलेन्सको रङ परिवर्तन गरी नीलो बनाएर तथा अन्य विशेष सूचना दिने संकेतसमेत हटाएर राजनीतिक उद्देश्य पूरा हुने गरी एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्दा एम्बुलेन्सको प्रचलित मापदण्ड र ऐनका कतिपय प्रावधान मिचिएका छन्।

२०६९ मा भारत सरकारले कलेज अफ मेडिकल साइन्स, भरतपुर चितवन (पुरानो मेडिकल कलेज) लाई सहयोगस्वरूप दिएको र नियमानुसार लाग्ने भन्सार तथा करमा नेपाल सरकारले कर छुट दिएको एम्बुलेन्स नियम अनुसार अहिले पत्रु बनाउनुपर्ने हो। 

२०६९ असार २६ गते नारायणी यातायात कार्यालयमा ना २ च ५६१६ नम्बरमा दर्ता भएको तर पाँच वर्षदेखि नवीकरणसमेत नभएको एम्बुलेन्स राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिकाविपरीत २०८० साउन १४ गते नवीकरण गरेर गैरकानुनी रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको छ। सेतो रङको विवरणसहित दर्ता भएको एम्बुलेन्स गैरकानुनी रूपमा रङ परिवर्तन गरी प्रयोगमा ल्याइएको हो। 

दर्ता नवीकरणका लागि नारायणी यातायात कार्यालय वीरगन्जमा निवेदन दिँदा पुरानो मेडिकल कलेजले रङ परिवर्तन गर्न र नारायणीबाट बागमतीमा दर्ता स्थानान्तरणका लागि निवेदन दिएको भए पनि ती दुई निवेदनमा यातायात कार्यालयले कुनै निर्णय नदिएर खालि जरिवानासहित पाँच वर्षको नवीकरण मात्र गरेको छ। नवीकरण नभएको अवस्थामा पनि पुरानो मेडिकल कलेजले उक्त एम्बुलेन्सको दुरुपयोग गरेको थियो। त्यो वेला उक्त एम्बुलेन्स अस्पतालका कर्मचारी बोक्ने प्रयोजनमा मात्र प्रयोग भएको थियो।

पत्रु बनाउनुपर्ने

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा। समीरकुमार अधिकारीले राष्ट्रिय एम्बुलेन्स ऐन अनुसार रङ बदल्न नमिल्ने बताए। आर्थिक ऐन अनुसार एम्बुलेन्सको अगाडि, पछाडि टाढैबाट देखिने गरी ठूला अक्षरमा ‘एम्बुलेन्स’ लेखिएको हुनुपर्ने प्रावधान छ तर रास्वपाले प्रयोगमा ल्याएको एम्बुलेन्सको रङ नीलो बनाएको छ भने अगाडि र पछाडिको अक्षर पनि मेटाएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.