जुम्ला : सरकारले जुम्लामा काँचो स्याउ टिप्न नदिने निर्णय गर्न थालेको एक दशकभन्दा बढी भए पनि किसानले मानेका छैनन्।
काँचो स्याउ टिप्न नदिने निर्णय कागजमै सीमित हुने गरेको छ। २०६४ सालमा जुम्लालाई अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरेपछि काँचो स्याउ टिप्न नदिन बहस हुँदै आएको छ।
बढी मूल्य पाउने आशामा केही किसानले स्याउ छिटै टिप्ने गरेका छन्। केहीले चोरी हुने डरले पनि टिप्ने गरेको बताउँछन्। जुम्लाका किसानले साउनको दोस्रो सातापछि केही मात्रामा स्याउ टिप्न थाल्छन् तर कालिकोटको फोइमहादेवको स्याउ साउनको पहिलो हप्ता नपुग्दै सुर्खेत पुग्छ। त्यो स्याउले जुम्लाको नाममा १५० रुपैयाँसम्मको मूल्य पाउँछ।
भदौको पहिलो हप्ता जुम्लाको स्याउ बजार पुग्दा ५० देखि ५५ रुपैयाँ मूल्य पाउने भएकाले पनि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन।
चन्दननाथ नगरपालिका–१ का किसान राजबहादुर भक्रीका अनुसार किसानको आवश्यकता र सहभागिताबिना गरेको निर्णय बालुवामा पानी खन्याए सरह हो। जुम्लाको पहिचानसँग जोडिएको स्याउ पाक्न दिन स्थानीय सरकार लाग्नुपर्छ।
उनले भने‚ ’अहिले किसानले बोटमै किलोको ७० रुपैयाँ पाउँछन्। लामो समयसम्म स्याउ राखेपछि रहँदैन।’ पछि किसानले ५० रुपैयाँमा बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए। काँचो स्याउ नटिप भनेर सरकारले गरेको निर्णय किसानको पक्षामा देखिन्न। सरकारले बजारीकरणको व्यवस्था गरेको खण्डमा सबै किसानले काँचो स्याउ टिप्न रोक्ने देखिन्छ।
भक्री भन्छन्, ‘काँचो स्याउ टिप्नु बाध्यता हो। अहिले मूल्य पाइन्छ पछि पाइँदैन्। सडक राम्रो छैन‚ पाकेको स्याउ लैजाँदा एक हप्ता बाटोमा लाग्छ अनि प्रत्येक वर्ष कुहिने गरेको छ। राज्यले किसानबाट राजस्व र सिफारिसका नाममा लुट्ने गरेको छ। राज्य किसानप्रति सधैँ अनुदार छ।’
संकलन केन्द्र छैन। पछि मूल्य पाइँदैन। बजार सुनिश्चित नगरिदिने। काँचो स्याउ लिनुपर्छ भन्ने हैन तर पाकेकै स्याउ लान नदिने भए क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ? कुहिएर फाल्नु परे‚ त्यसको ग्यारेन्टी कसले लिने ? त्यसैले पाकेको स्याउ सहजै लिन पाउनुपर्छ भन्ने माग छ।
हरेक वर्ष असारमै कुन स्याउ कहिले टिप्ने र निर्यात गर्ने निर्णय हुनुपर्नेमा काँचो स्याउ विक्रीपछि गरिने निर्णयको अर्थ छैन। सरोकारवालाले भने किसानले काँचो स्याउ टिपेर बेच्दा पहिचान गुम्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
बढी मूल्य पाउने लोभ
तिला गाउँपालिकाको स्याउ खानका लागि तयार नहुँदै बजारमा गएको छ। तिला गापाको वडा नं. १ र २ ले सिफारिस दिँदा किसान र व्यापारीलाई काँचो स्याउ दिन थालेका छन्।
कृषि विकास कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिले यही १६ गते सरोकारवालाहरूको बैठक राखी काँचो स्याउ रोक्न सम्बन्धित कृषि शाखाको सिफारिस अनिवार्य गरिएको थियो। सरोकारवालाको बैठकले जिल्लामा निर्णय गर्दै थियो। तिला गाउँपालिकाका किसानले काँचो स्याउ टिप्दै थिए।
पूरै पाकेको, परिक्क भएको, रंग, गुलियो भरिएको स्याउ कृषि प्राविधिक, कृषि कार्यालयको सिफारिसका आधारमा मात्र निर्यात गर्ने निर्णय भएको कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकारी निमित्त कार्यालय प्रमुख शेरबहादुर भण्डारीले बताए।
काँचो स्याउले पहिचान गुम्ने खतरा
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले भदौ दोस्रो साताअघि किसानलाई स्याउ बाहिर नपठाउन बारम्बार भन्दै आएको छ। किसानले मूल्य कम पाउने डरले काँचो स्याउ लुकीछिपी बजार पठाउन थालेका छन्।
नपाक्दै स्याउ जिल्लाबाहिर जान थालेपछि जुम्ली स्याउको पहिचान गुम्ने खतरा बढेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले बताए। उनका अनुसार स्वादिलो र अर्गानिक स्याउका रूपमा पहिचान बनाएको जुम्ली स्याउ आकार र प्रकारका हिसाबले पनि गुणस्तरीय छ ।
वर्षासँगै बाढीपहिरो आउन सक्ने र सडक बन्द हुने भएकाले पनि काँचो स्याउ बेच्न बाध्य भएको किसानहरूको भनाइ छ।
किसान भन्छन्, ‘पछि अरू जिल्लाको स्याउ पनि प्रमुख शहरहरूमा पुग्छ। त्यतिखेर बाढीपहिरोले कर्णाली राजमार्ग बन्द हुन्छ। यसले गर्दा स्याउ थन्किने र कुहिने मात्रै हुन्छ। अहिले कालिकोट, सुर्खेत, नेपालगन्ज, कोहलपुर, चितवन, बुटवललगायत शहरमा जुम्ली स्याउ गइरहेको छ ।
स्याउ किसानका अनुसार राज्य जुम्ली स्याउप्रति संवेनदशील हुन नसकेकाले काँचो स्याउ बाहिर पठाउनुपरेको हो। जुम्लामा उत्पादन हुने सबै स्याउ भण्डारण गर्न सकिने गरी शीत भण्डार नभएकाले पनि काँचो स्याउ पठाउनुको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।