काठमाडौं : बहुप्रकोपिय विपद् व्यवस्थापनमा प्रभावकारी ढंगले काम हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
स्थानीय तहमा बहुप्रकोपीय विपदमा काम गरिरहेका संस्थाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी केन्द्रीय स्रोत निकायको रूपमा काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरण तथ्यांक संकलनमा मात्रै सीमिति भएको गुनासो गरेका हुन्। सरकारी संयन्त्रबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तयारी, प्रतिकार्य र पुनःस्थापनामा प्रभावकारी काम हुन नसकेको गुनासो उनीहरूको छ।
हरेक वर्ष असार साउनमा खास गरी पश्चिम तराईमा ठूलो क्षेत्र डुबानमा पर्ने गर्छ। बाढी पहिरोबाट विस्थापित हुनेहरूको संख्या पनि प्रत्येक वर्ष थपिँदै जान्छ तर विस्थापितको व्यवस्थित पुनः स्थापना हुन सकेको छैन। त्यसका लागि प्राधिकरणले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको ठहर उनीहरूको छ।
गैरसरकारी संस्था महासंघका सचिव भवराज रेग्मीले एक वर्ष हुन लाग्दा पनि डोटीका भूकम्पपीडितलाई प्राधिकरणले राहत उपलब्ध गराउन नसकेको बताए। उनले अघिल्लो वर्ष बाढीबाट विस्थापित भएका मुगुका ६५ घरपरिवारले अझै पनि राहत पाउन नसकेको बताए। ‘खासगरी प्राधिकरण भइसकेपछि हामी मानवीय सहायताका क्षेत्रमा विपद्का क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूमा उत्साह जागेको थियो’, उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म पाँच वर्षको अवधिमा हेर्दा खोज उद्धार र तत्कालीन राहतका लागि त्यही जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सरकारले काम गरेको देखिएको छ भने संघ सरकारले तोकेको राहत पनि दिन सकेको अवस्था छैन।
लामो समयदेखि पश्चिम नेपालमा बहुप्रकोपीय विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्दे आएका रेग्मीले स्थानीय तहमा विपदमा काम गर्ने संस्थाले प्राधिकरण छ भन्ने महशुस गर्न नसकेको बताए।
पूर्वसचिव शंकर कोइरालाले प्राधिकरणले बोक्नै नसक्ने बोझ उठाउन खोजेको टिप्पणी गरे। उनले प्राधिकरणले बहुप्रकोपिय जोखिमको विश्लेषण गर्न नसकेको तथा बाढी प्रभावितको संख्या मात्रै गनेर बस्ने काम गरेको दाबी गरे। विभिन्न २५ प्रकारका जिम्मेवारी लिएर बसेको प्राधिकरणले संघीय राजधानी काठमाडौंमा बनेका संरचनाहरुको जोखिम मूल्याकन गर्न नसकेको र ती जोखिमयुक्त संरचनाबाट बेखबर भएको आरोप लगाए। प्राधिकरणले सरकारका मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै विपद्को क्षेत्रमा का मगर्ने संघसंस्थाहरुसँग समन्वय गर्न नसकेको उनको तर्क छ।
प्राधिकरणलाई विपद् व्यवस्थापनको नियन्त्रकको रूपमा हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। भएको छ त ?’, उनले भने, ‘मेरो बुझाइमा प्राधिकरणले त्यो भुमिका निर्वाह गर्नसकेको छैन। त्यो संस्थालाई यथावत् राख्ने हो भने त्यसका जिम्मेवारीलाई कटौती गर्नुपर्यो। उनीहरूलाई एड्भोकेसी र रिसर्चमा मात्रै सिमित गर्नुपर्यो। रेस्क्यु, रिलिफका कामहरू त अहिले पनि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले गरिरहेका छन्।’
विपदविज्ञ डा.गंगालाल तुलाधरले प्राधिकरणलाई गृह मन्त्रालय मातहत राखिएकाले प्रभावकारी काम देख्न नसकिएको तर्क गरे। उनले विपद्को समयमा परिचालन गर्ने सुरक्षा संयन्त्र गृहमन्त्रालय मातहत हुनु र समन्वयको जिम्मेवारी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई दिनुले आपसमा अधिकारक्षेत्रको लडाइँमा प्रभावकारी काम देखिन नसकेको टिप्पणी गरे।
‘विपद् प्रतिकार्यको कमाण्डको रुपमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारीलाई लिने गरेका छौँ तर त्यो कार्यकारीले गर्ने समन्वय गर्ने खालको कुराले इन्सिडेन्ट कमाण्डिङ हुन गइरहेको छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन’, उनले भने, ‘यसको स्थापनाको समयमा नै यसको अस्तित्वमा नै प्रश्न उठाइएको कुरा हो। साधन स्रोतको पनि अभाव हो। यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने गरेर अघि नबढेसम्म प्राधिकरणले आहा भन्ने प्रकारको काम गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ। अध्ययनको सवालमा भने राम्रो काम गरेको पाइन्छ।’
२०७४ असोज ९ गते संसदबाट पारित भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण ऐन कात्तिक ५ गते राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएको थियो। तर ऐनले परिकल्पना गरेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरण दुई वर्षपछि मात्रै गठन भएको थियो।
विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएका सरोकारवाला निकाय र विज्ञले विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन समन्वय गर्न नसक्दा विपद् प्रतिकार्यका कामहरु प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्। कतिपय स्थानमा सुख्खाग्रस्त क्षेत्र कतिपय स्थानमा भारी वर्षा भइरहेका वेला आवश्यकताअनुसार प्राधिकरणले प्रतिकार्यका योजना अघि ल्याउन नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ।
त्यसैगरी प्राधिकरणले ठूला संरचना विपद मैत्री भए/नभएको अनुगमन पनि गर्न नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।