काठमाडौं : संघीय संसदको चालु अधिवेशन एक मात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य हुने अवस्था देखिएको छ।
संसद र दलहरुको निष्क्रियताका कारण विधेयक बनाउने प्रमुख थलोको रुपमा रहेको संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशन एकमात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य हुने अवस्थामा पुगेको हो।
२०८० साल वैशाख २४ गतेदेखि शुरु भएको संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशनले हालसम्म मुलुकी संहीता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८० मात्रै पारित गरेको छ।
यसबाहेक चालु अधिवेशनको ५५ वटा बैठक बसिसक्दा पनि एउटाबाहेक विधेयक पारित हुन नसकेको संसदले अब केही दिनमात्रै चल्ने चालु अधिवेशनमा अन्य कुनैपनि विधेयक पारित हुने अवस्था देखिँदैन। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक असोज १४ गते र राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक असोज १२ गते बोलाइएको छ।
यता नेपालीहरुको महत्वपूर्ण पर्व दशैँ तथा तिहार नजिकिँदै गरेको अवस्थामा चाडपर्वअघि नै संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य हुनेछ। यसो हुँदा संसद तथा समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेका विधेयकहरुमाथि पर्याप्त छलफल हुन नसक्ने र विवादित विषयहरुमा समेत दलहरुका बीचमा सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक पारित बिना नै अधिवेशन अन्त्य हुने सम्भावना देखिएको हो।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले संघीय संसदमा हाल १७ वटा विधेयकहरु विचाराधिन अवस्थामा रहेका बताए। प्रतिनिधि सभाको समितिमा १२ वटा विधेयक रहेको र भर्खरै दुईवटा विधेयक दर्ता भएको उनले जानकारी दिए।
त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा ३ वटा विधेयकहरु रहेको पनि उनले जानकारी दिए। प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनमा ५५ वटा बैठक बसेको छ। यस अधिवेशनमा ७ वटा बैठक अवरुद्ध भएको र ८ वटा बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको प्रवक्ता गिरीले बताए।
उनले समितिमा रहेका विधेयकहरुलाई अगाडी बढाउने सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालय हेर्ने मन्त्री, समिति सभापति र समिति सदस्यहरुको प्रमुख भूमिका हुने बताए।
यता संसदले विधेयकहरु पारित गर्न नसक्नुमा राजनीतिक दलहरु भने आपसमा आरोप–प्रत्यारोप गर्छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले सरकारले विधेयक पारित गराउन नचाहेको आरोप लगाएको छ।
सत्तारुढ दलहरु सरकारको बचाउ गर्दै सरकारले संसदप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको दाबी गर्छन्। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले विधेयक पारित हुन नसक्नुमा सांसद र प्रतिनिधिसभाको दोष नभएको बताए।
उनले सरकारको अर्कमण्यता र संसदलाई प्रभावहीन बनाउने सरकारको चाहानाका कारण विधेयकहरु पारित हुन नसकेको बताए। सरकार विधेयक दर्ता गर्न तयार नै नभएको उनको भनाई छ।
उनले भने ‘सरकारले यो संसदलाई कानून निर्माणको थलोको रुपमा प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाउनका लागि सरकारले काम दिएको छैन। भुमिका दिएको छैन। किनभने कानून दर्ता हुने बित्तिकै पास हुने तहमा पुग्दैन। त्यसले समय लिन्छ। किनभने धेरै पक्षबाट अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले लामो समय लाग्ने भएको हुँदा आवश्यक विधेयकहरु सदनमा दर्ता गर्नुपर्छ। तर सरकार त्यो कुरामा तयार छैन। सांसदहरुको भुमिकाको कारणले गर्दा होइन। प्रतिनिधि सभा यसमा दोषि होइन। सरकारको अकर्मण्यता, संसदलाई प्यारालाइज गर्न, निस्क्रिय गराउन, प्रभावहीन बनाउन सरकार चाहन्छ। हामी सांसदले त पटक–पटक भनिरहेका छौँ। सरकार एमालेले अवरोध गरेको होइन। सरकारको नाजायज अडानका कारण नचलेको विगतमा। हाउस खुलेसीनि प्रभावकारी रुपमा चल्न सकेको छैन।’
नेपाली कांग्रेसका सचेतक सुशिला थिङले चालु अधिवेशनमा बजेट छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने भएकाले पनि अन्य विधेयकमा ध्यान पुर्याउन नसकिएको बताइन्। उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दलले गरेको संसद अवरोधका कारण पनि विधेयक पारित गर्ने काममा असर परेको बताइन्।
यद्यपी विधेयकहरु दर्ता भइरहेका र समितिमा समेत रहेको भन्दै उनले संसदीय प्रक्रियाका कारण पनि ढिलासुस्ती भएको उनले बताइन्।
नेकपा(माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हीतराज पाण्डेले समितिहरुको कारण विधेयक पारित हुन ढिलाइ भइरहेको बताए। सरकारले संसदलाई बिजनेश दिइरहेको उनले बताए।
सरकारले ल्याएको विधेयक समितिमा पुगेको लामो समय भइसक्दा पनि समितिले पारित गरेर संसदमा नपठाएको उनको भनाइई छ। विगतमा समिति सभापति नभएको बाहनामा विधेयक रोकिएको भन्दै उहाँले अब भने छिटोभन्दा छिटो विधेयक पारित गरेर समितिले संसदमा पठाउनुपर्ने बताए। चालु अधिवेशनमै महत्वपूर्ण विधेयकहरु पारित गर्नुपर्ने बताए।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभामा अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक २०७६, अभिलेख संरक्षण(पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७ र सम्पती शुद्धीकरण(मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन्।
त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्(काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक२०७९, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९, सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक २०७७, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक २०७७, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ र भ्रष्टाचार निवारण(पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ पनि विचाराधीन छन्।
त्यसैगरी, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०८०, विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० र विद्युत विधेयक २०८० पनि प्रतिनिधि सभामा रहेका छन्। राष्ट्रिय सभामा भने विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८०, राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक २०७९ र अध्यागमन विधेयक २०७६ विचाराधिन अवस्थामा रहेको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।