काठमाडौं : कोशी प्रदेशमा कांग्रेसको शेखर कोइराला पक्षले गरेको विद्रोहले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरंगित बनाएको छ।
केन्द्रमै माओवादीसँगको गठबन्धन भत्काउने अभिव्यक्ति दिँदै आएका कोइरालाले पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिँदै कोशीबाट वर्तमान गठबन्धन भत्काउने प्रयास सुरु गरेका छन्।
संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार कांग्रेसबाट विद्रोह गरी कोइराला पक्षका केदार कार्की मुख्यमन्त्री भएसँगै अरू प्रदेशमा पनि असन्तुष्ट पक्षहरूले सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न सक्ने सम्भावना अनुमान गर्न थालिएको छ।
सत्ता गठबन्धनको बिहीवार बसेको बैठकले कोशी प्रदेशमा माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबोलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो। काँग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने अडान लिइरहेका शेखर कोइरालाले पार्टी र गठबन्धनको निर्णयविरुद्ध जाँदै एमालेसँगको सहकार्यमा केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएका छन्।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको उपसभामुखसहित ४०, कांग्रेस संस्थापन इतरको ८ गरी ४७ जनाको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री बने। कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन शेखरले गरेको प्रस्तावलाई कांग्रेसले र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अस्वीकार गर्दै माओवादीका आङबोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेपछि कोशीमा विद्रोह भएको थियो।
आफ्नो प्रस्ताव पार्टी र गठबन्धनमा अस्वीकार भएपछि कोइरालाले पार्टीमा विद्रोह गर्दै आफूपक्षका ८ सांसदसहित एमालेको समर्थनमा कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएका हुन्। कोशीमा एमालेको समर्थनमा कोइराला पक्षका कार्की मुख्यमन्त्री भए त्यसको प्रभाव अरू प्रदेश र अन्ततः संघमा पर्न सक्ने अनुमान गर्दै दाहाल र देउवाले हतारहतार शेखरसँग सहमति गर्दै कार्कीलाई गठबन्धनको मुख्यमन्त्री स्विकारेका छन्।
हालसम्म कोशी प्रदेशमा जस्तो संकट संवैधानिक रूपमा अन्य प्रदेशमा देखिएको छैन तर कांग्रेस र सत्ता गठबन्धनसँग असन्तुष्ट रहेका पक्षहरूलाई कोशी प्रदेशको नजीरले विद्रोह गर्नसक्ने खतराको रूपमा भने हेरिएको छ।
कहाँ कहाँ बज्न सक्छ खतराको घण्टी?
कोशीमा कांग्रेसको शेखर कोइरालाले पार्टी र गठबन्धनको निर्णयविरुद्ध विद्रोह गर्दै एमालेसँग सहकार्य गरेपछि अरू प्रदेशमा पनि खतराको घण्टी बज्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
कोशीमा कांग्रेस-माओवादी समीकरण भत्किएर एमाले-कांग्रेस समीकरण भएपछि अरू प्रदेशमा र संघमा समेत खतराको घण्टी बज्ने संकेत देखिएको छ। हाल कोशी प्रदेशमा एमाले र कांग्रेसको विद्रोही समूहको सरकार छ भने अन्य प्रदेशमा कांग्रेस-माओवादीको गठबन्धन सरकार छ।
कोशीबाहेक गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरिरहेको छ भने बागमती र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा माओवादी छ। मधेश प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनबाट जसपाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ।
जसपाले नेतृत्व गरिरहेको मधेश प्रदेशमा कांग्रेसको विद्रोहले खासै प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिदैन। मधेशमा गठबन्धनबाट जसपा संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। जसपा र जनमत पार्टीबीच आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्ने सहमतिबमोजिम पहिलो चरणमा यादव मुख्यमन्त्री भएका हुन्।
बागमती प्रदेशमा गठबन्धनबाट माओवादीका शालिकराम जम्कट्टेलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
११० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसको ३७ सिट छ। बागमतीमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत बनाएको कांग्रेसले ६ वटा मन्त्री लिएर तेस्रो शक्तिको रूपमा रहेको माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पेको छ।
पहिलो कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएको कांग्रेसले दोस्रो कार्यकालको सुरुमै सरकारको नेतृत्व गर्न खाजेको थियो तर केन्द्रमा गठबन्धनले बागमतीको नेतृत्व माओवादीलाई सुम्पेपछि प्रदेशमा कांग्रेसमा असन्तुष्टि बढेको थियो।
कांग्रेसमा इन्द्रबहादुर बानियाँ मुख्यमन्त्रीको बलियो दावेदार थिए तर संसदीय दलको निर्वाचनमा बानियाँ पराजित भए। देउवाको समर्थनमा बहादुरसिंह लामा दलको नेता चुनिए।
हाल कांग्रेसमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल र कांग्रेस संसदीय दलका नेता लामाप्रति असन्तुष्टि व्यापक बढिरहेको छ। लामा र र बानियाँको संसदीय नेता चुनावदेखिको टकराव कांग्रेस बागमती अझै छ। लामाले आफूखुसी मन्त्री नियुक्त गरेको विषयमा कांग्रेसमा ठूलो विवाद निम्त्याएको थियो।
दलमा लामाको मनपर्दी र मुख्यमन्त्रीको कामप्रति असन्तुष्ट रहेका कांग्रेस सांसदहरू बानियाँसँग नजिक बन्दै गएका छन्। विगतमा देउवा खेमाबाट राजनीतिक गरेका बानियाँ पछिल्लो समय महामन्त्री गगन थापा निकट छन्। बानियाँले आफूलाई कांग्रेसभित्रै प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका बताउने गरेका छन्।
हाल बागमतीमा कांग्रेसका ३७ सांसद छन्। लामाले २१ मत प्राप्त गर्दै संसदीय दलमा विजयी बन्दा बानियाँको पक्षमा १६ मत आएको थियो तर पछिल्लो समय बानियाँसँग २० सांसद नजिक रहेको उनी निकटस्थ बताउँछन्।
बागमती कांग्रेसमा असन्तुष्टि बढे पनि कोशीमा जस्तो परिस्थिति तत्काल बन्ने सम्भावना भने छैन। बागमतीमा हालसम्म उपधारा २ अनुसारको सरकार रहेको छ। कोशीमा जस्तै उपधारा ५ को अवस्था आएमा भने बागमतीमा कोशीको घटना नदोहोरिएला भन्न सकिदैन।
बागमतीमा माओवादी केन्द्रबाट २१, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट ७ जना सदस्य छन्। त्यसैगरी एमालेका २७, राप्रपाका १३, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सदस्य छन्।
गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार भएकाले खतराको घण्टी बज्ने अवस्था देखिँदैन। गण्डकीमा गठबन्धनबाट कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। सो प्रदेशमा आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर कांग्रेसबाट अर्को मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना देखिदैन।
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि गठबन्धनबाट कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। लुम्बिनीमा कांग्रेस संस्थापन इतरबाट सरकार जोखिममा पर्ने सम्भावना देखिँदैन। ८७ सदस्य रहेको लुम्बिनीमा कांग्रेसले २७ सिट छ। तीमध्ये ६ सांसद शेखर–गगन समूहका छन्।
कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन्। शर्मालाई माओवादी केन्द्रको १३ सिटसहित कांग्रेसको १४, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १ सदस्यको समर्थन छ। सत्ता समीकरण बदलिएको अवस्थामा बाहेक कर्णाली सरकार सुरक्षित देखिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार भएकाले कोशी प्रदेशको विद्रोहले सुदूरपश्चिममा तत्काल कुनै खतराको घण्टी बज्ने सम्भावना देखिदैन। सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको १९ सांसदमध्ये शेखर कोइराला समूहका २ सदस्य छन्।
यो प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनमा नै समस्या आए मात्रै कांग्रेस नेतृत्वको सरकार जोखिममा पर्नसक्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।