काठमाडौं : गत मंसिर २६ गते मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन ‘मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ ले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। लगत्तै उक्त प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय पुगेको छ। उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने आम चासो छ।
‘मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समिति’ नामक संगठनका प्रवक्ता निर्ग नविनले जाँचबुझ आयोगको तथ्यांक नै अपूर्ण रहेको बताए। उनले भने‚ ‘देशभर करिब ४ लाखभन्दा बढी पीडित छन्। आयोगले जम्मा २८ हजारलाई मात्र समेटेको छ। यसबाट नै आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको प्रष्ट छ।’
गृह मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर अगाडि बढेको भने छैन। कार्कीले आफूहरूले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति सरकारले चासो नलिएको बताएका छन्।
करिब ८ महिना लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदन, प्रतिवेदन तयार पार्दा देखिएका समस्या र सरकारलाई दिएका सुझावबारे थाहाखबरले कार्कीसँग बुझ्ने प्रयास गरेको छ। उनीसँग भएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
आयोग प्रतिवेदन तयार पार्दा के के काम गर्यो? कस्ता कस्ता कामहरू भए?
पीडितहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर निवेदन दिने‚ फाराम दिएर निवेदन लिने व्यवस्था मिलाएका थियौं। निवेदनलाई गुगलको फर्म्याटमा कम्युटराइज्ड गरेका थियौं। करिब २८ हजार निवेदन परेका थिए। उक्त निवेदनमा मधेश प्रदेशका ८ जिल्ला र पश्चिम नवलपरासीका पीडित छन्। कृषिको उर्वर भूमि मिटरब्याजको पनि उर्वर भूमि रहेछ।
मधेशमा पहिले पहिले ऋणीले लिने ऋण १ को ३ गर्ने चलन थियो। मतलब २० हजार लियो भने ६० हुने। अहिले १ लाखलाई ४ लाख बनाइदिने। ऋण लिँदा जग्गा पास गरिदियो। ऋण फिर्ता गरेपछि जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने हो तर जति तिर्दा पनि ऋण चुक्ता नहुने समस्या विकराल अवस्थामा भएको देखा पर्यो।
ऋणीहरूले कस्ता कस्ता कुरामा ऋण लिने रहेछन्?
पैसा त जन्मदेखि मरणसम्म नै चल्ने रहेछ। यसले के देखायो भने एउटा गरिब गरिब भएर जन्मन्छ‚ गरिब भएर नै हुर्कन्छ र गरिब भएरै मर्छ। बच्चाको पढाइदेखि विवाह, स्वास्थ्योपचार सबैमा ऋण लिने रहेछ।
गरिबहरूलाई ऋण दिन बैंक‚ वित्तिय संस्थाहरू अलिक तर्किने रहेछन्। ऋण दिएपछि असुल हुन्न भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ।
वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिन सहज भइदिएको भए गरिबले व्यक्तिसँग लिनुपर्दैनथ्यो। दिइहाले पनि पक्रिया झन्झटिलो। बैंकले घरजग्गा राख्छ। पैसा तिर्न नसकेको भोलिपल्ट घरजग्गा लिलामीमा राख्छ।
बैंकले कब्जा गरेको घरजग्गा दुई चार महिनामा साँवा ब्याज जोडेर बेचिदिने। बिक्री पनि आफ्ना मान्छेहरूलाई गर्ने। सस्तोमा खरिदबिक्री गरेपछि पछि बाँडिचुँडी खाने देखियो।
विपन्नलाई पीडित हुनबाट जोगाउने उपाय के हुन सक्लान्?
गरिबले ऋण लिन कसरी सहज र सजिलो हुन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले सुझाव दिएका छौं। यहाँ त पहिलो कुरा बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्छ। सामाजिक सुधार गर्नुपर्नेछ।
हाम्रा सामाजिक क्रियाकलाप एकदमै खर्चिला भएका छन्। फजुल खर्च नै अहिलेको मुख्य समस्या हो। विवाहमा पनि अनावश्यक खर्च रोक्न पहल गर्नुपर्छ। सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन कडाइका साथ लागू गर्नु पर्यो।
कानुन हुँदाहुँदै यहाँ प्रधानमन्त्री‚ मन्त्री‚ राष्ट्रपति नै भोज भतेरमा रमाउँछन्। यो कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेहरू नै कानुनविपरीत काम गर्दै हिँड्छन्।
स्वास्थ्य उपचार पनि अचाक्ली महँगी छ। सानो रोग लाग्दा पनि एउटा सामान्य व्यक्तिले ऋणबिना उपचार गर्नै सक्दैन। सरकारको स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी छैन।
यहाँ स्वास्थ्य बिमाका नाममा माननीयहरूले नै पैसा खाने तर गरिबको पहुँचमा नपुग्ने अवस्था छ। अर्को कुरा प्रभावकारी नियमन नहुनु दुःखद कुरा हो। वैदेशिक रोजगारीमा जान फ्रि भिसा फ्रि टिकटको कानुनी व्यवस्था छ तर व्यवहारमा त्यस्तो छैन।
राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जा दिनुपर्ने नियम छ तर दुःखको कुरा उक्त पैसा उद्योगपतिको हातमा पुगेको छ। कृषि अनुदान किसानको हातमा पुगेको छैन। किसानका लागि आएका सहुलियत ऋण पनि पहुँचवालाले पाउँछन्।
राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू बाख्रापालनको नाममा ऋण पाउँछन् तर वास्तविक किसानले पाएका छैनन्। धनी र कार्यकर्ता पोस्ने तर किसानलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति हावी भयो।
सरकारले भूमि आयोगका नाममा जग्गा बाँडिरहेको छ। सरकारले कार्यकर्तालाई मात्र होइन पीडितलाई जग्गा दिनुपर्यो। पीडामा किसान‚ मजदुर र गरिबहरू छन्। यसमा सरकारले चासो देखाउनु पर्यो।
प्रतिवेदनमाथि गृह मन्त्रालयको राय प्राप्त गर्नुभयो?
प्रतिवेदनमाथि गृहमन्त्रीले कुनै आदेश दिनुभएको छ कि भनेर मैले सोधेको थिएँ। मन्त्रालयमा त्यो प्रतिवेदन नै अहिलेसम्म अध्ययन भएको छैन।
मन्त्रालयको कामप्रति मेरो गलत इम्प्रेशन परेको छ। मन्त्रालयले पीडितको पक्षमा काम गर्छ भन्ने कुरामा नै मलाई शंका छ। आजसम्म त हामीले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर त्रुटी भए सुधार गर भन्नुपर्थ्यो। हामीले दिएको प्रतिवेदन सही छ भने कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो।
मिटरब्याजीले पीडितलाई दिएको दबाब र उनीहरूको अपराधमा गृह मन्त्रालयले चासो नदिएको प्रष्ट छ। हामीले दिएको सुझाव त्रुटीपूर्ण छ भने सच्याऊ भन्नुपर्छ‚ नत्र हामीले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
त्यसोभए तपाईंहरूको प्रतिवेदन आएपछि पनि पीडितहरूले न्याय पाउँछन् भन्ने कुरामा शंका नै रह्यो?
मिटरब्याज पीडितहरू त्यत्तिकै काठमाडौंमा आन्दोलन गर्न आएका होइनन्‚ उनीहरू साँच्चै पीडामा छन्। उनीहरूको पीडामा मल्हम लगाउन सरकारले नै आश्वासन दिनुपर्थ्यो/ दिनुपर्छ। आयोग त पीडित र पीडकबीच सम्झौता गर्ने कामका पक्षमा पनि थिएन तर पनि हामीले समन्वय गरिदिएका थियौं। पीडितहरूलाई आश्वस्त पार्ने काम सरकारको हो तर त्यस्तो देखिएन।
अध्ययनका क्रममा कस्ता पीडितहरू देखिए?
करिब २८ हजार उजुरीमध्ये ५ हजार १८८ उजुरीमा १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा मिलापत्र भएको र १८८ जना पीडित परिवारको ७९३ कित्ताको २१८ बिघा १० कट्ठा ७ धुर जग्गासमेत साहुबाट फिर्ता भएको छ।
खासमा मिटरब्याजी साहुहरुले ७ अर्ब रुपैयाँ मागेका थिए। हामीले छलफलका क्रममा १ अर्ब ७२ करोडमा झारेका हौं। यो तथ्यांकले नै मिटरब्याज लिएकै कारण प्रताडित छन् प्रष्ट हुन्छ।
दबाब र अभाव सहन नसकेर मृत्यु भएको घटना त कति कति! उनीहरूमाथि विभिन्न हिंसासमेत भएको कुरा सुनिए। उनीहरूको पीडा सुन्दा आँशु आउने खालका छन्।
उनीहरूको घरखेत सब लुटिएको छ। उनीहरू सडकमा छन्। अवस्था नाजुक छ। तमसुक साहुकोमा छ। अदालतमा मुद्दा परे साहुको पक्षमा फैसला हुन्छ। अनि पीडित भने सधैँका पीडित।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।