'दरबन्दी थप्न नसके आधारभूत अस्पताल चल्ने अवस्था छैन'
'दरबन्दी थप्न नसके आधारभूत अस्पताल चल्ने अवस्था छैन'
काठमाडौं : नेपालमा केही दशक अघिसम्म सरुवा रोगलाई मुख्य समस्याको रूपमा लिने गरिए पनि पछिल्ला केही वर्षयता नसर्ने रोगको जोखिम बढ्दो क्रममा छ।
नेपालमा हाल करिब ७० प्रतिशत मृत्युको कारण नसर्ने रोगले हुने गरेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउँछन्।
नसर्ने रोग/सरुवा कडा खालका रोगको फैलावटले नेपालको जनस्वास्थ्यको ठूलै समस्या खडा गरेका छन्। रोगहरूको भार बढ्दै गएको भन्दा विडम्बनाको विषय छ, चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी अभाव।
नेपालको स्वास्थ्य सेवातर्फको कर्मचारी संरचनामा अझै पनि २०२० सालमा बनेका कानुनअनुसार काम भइरहेका छन्। हालका सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा ठूला सरकारी अस्पतालको दरबन्दी २०४८ सालको दरबन्दीमा संरचनाअनुसार चलिरहेका छन्।
अर्थात् सरकारी स्वास्थ्य सेवामा हाल ३० वर्षअघिकै दरबन्दीअनुसार काम अघि बढिरहेको छ। अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी कम भइरहेको समयमा भएका दरबन्दीमा पनि पूर्णरूपमा कर्मचारी कार्यरत छैनन्। धेरै दरबन्दी रिक्त हुँदा पनि सेवा प्रवाहमा समस्या छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विवरणअनुसार हाल सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवामा ४० देखि ६० प्रतिशत जनशक्ति संगठन संरचनाभन्दा कम छन्।
जनशक्ति कम हुँदा स्वास्थ्य संस्थाहरूले करारमा कर्मचारी राखेर काम चलाउनुपर्ने बाध्यताले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा चुस्तदुरुस्त हुन नसकेको स्वास्थ्यका अधिकारी बताउँछन्।
विद्यमान जनशक्ति संरचना पनि २०७४ सालमा संघीयता कार्यान्वयनको समयमा भएको कर्मचारी समायोजनको समयमा कटौती भएका छन्। त्यसैले अहिलेको जनशक्तिले सेवाप्रवाह गर्नै नसक्ने अवस्था भएको छ।
चाहिएको छ ९२ हजार, सरकारसँग छन् ३० हजार स्वास्थ्यकर्मी
हालको जनसंख्या र बढ्दो रोगको भार अनुसार नेपालको स्वास्थ्य संरचनामा विभिन्न प्रकारका विशेषज्ञ चिकित्सक र नर्ससहित ९२ हजार १६७ स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता छ।
गत मंसिर २३ गते काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका–६ बुडोलमा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९२ हजार जनशक्ति आवश्यक भएको बताएका थिए।
उनले भनेका थिए, 'हाल नेपालको स्वास्थ्य सेवातर्फ नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेको आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी नहुनु हो। अहिलेकै अवस्थाम स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९२ हजार जनशक्ति आवश्यक छ। ती आवश्यकता परिपूर्ति गर्न क्रियाशील छु।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार हाल स्वास्थ्य सेवातर्फ जम्मा ३० हजार स्वास्थ्यकर्मी छन्। त्यसमध्ये पनि १५ सय जति मात्रै चिकित्सक छन्। ‘हामीसँग अहिले करिब ३० हजार स्वास्थ्यकर्मी छन्। यसले अहिलेको जनसंख्या र बढ्दो रोगको भारअनुसार एकदमै न्यून हो। हामीलाई त अहिले आवश्यक भनेको ९२ हजार स्वास्थ्यकर्मी हो’, उनले भने।
कम्तीमा ३० हजार स्वास्थ्यकर्मी तत्काल थप्नुपर्छ
अहिलेको अवस्थामा सरकारी सेवातर्फ एकदमै आवश्यक भनेको विज्ञ चिकित्सकको हो। अहिले सरकारी सेवामा क्यान्सर र मुटुरोगका विशेषज्ञ चिकित्सकको संख्या एकदमै न्यून रहेको छ।
‘अबको केही वर्षमा सरकारी स्वास्थ्य सेवातर्फ मुटु र क्यान्सर विशेषज्ञको संख्या शून्य हुनसक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ’, मन्त्रालयका प्रशासनतर्फका एक कर्मचारीले भने, ‘अर्कोतर्फ त्यसयता विज्ञ चिकित्सक सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नै पाएका छैनन्। विज्ञ चिकित्सकको पर्याप्त दरबन्दी नखुल्दा करारमा यस्ता चिकित्सक राखेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ।’
यस्ता रोगको उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार पनि नसर्ने रोगमध्ये मुटुसम्बन्धी समस्या बन्दै गएको छ जुन कुरा मन्त्रालयकै तथ्याङ्कले देखाएको छ। क्यान्सर, मिर्गौला रोगको भार पनि बढ्दो मात्रामा छ।
अहिले पनि सरकारी विशिष्टिकृत अस्पतालमा यस्ता बिरामीले शल्यक्रियाका लागि लामो समय पर्खिनुपर्ने बाध्यता छ।
त्यसैले अहिले तत्काल विशेषज्ञ चिकित्सकसहित ३० हजार स्वास्थ्यकर्मी सरकारी स्वास्थ्य सेवातर्फ थप्नैपर्ने बाध्यता रहेको डा. बुढाथोकीको भनाइ छ।
‘हाल भएका स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको चाप अनुसारको सेवा थान्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। अहिलेको अवस्थामा हामीलाई थप ३० हजार स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक छ’, उनले भने।
मन्त्रालयले पछिल्लो समय तयार पारेको विवरणअनुसार अहिलेकै अवस्थामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहित संघमा २ हजार, प्रदेश तहमा एक हजार स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता छ। अन्य स्थानीयका लागि हुन्।
कसरी चल्लान् आधारभूत अस्पताल?
सरकारले ३ वर्षअघि ३९६ वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बनाउने भन्दै एकैपटक तामझामका साथ शिलान्यास गर्यो। ती अस्पताल अहिले निर्माणकै क्रममा छन्।
कम्तीमा २५ वटाको निर्माणसमेत सम्पन्न भइसकेको छ। तर, विडम्बनाको कुरा के छ भने यी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दीबारे सरकार मौन छ।
तर, अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहको स्वास्थ्य संस्थाको लागि मात्रै कम्तीमा ७५३ वटै स्थानीय तहमा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी खुलाउनुपर्ने अवस्था रहेको प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले बताए।
‘स्वास्थ्यकर्मी दरबन्दी थप्ने कुरा हाम्रो मात्रै विषय रहेन। हामीले त यति स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक छ भनेर प्रस्ताव पेस गर्ने हो। लामो समयदेखि स्वास्थ्य सेवामा विज्ञापन नखुलाउँदा धान्नै मुस्किल भइसकेको छ’, उनले भने, ‘अब यही बेलामा स्थानीय तह अस्पताल बन्दै छन्। तिनीहरूलाई अहिलेकै अवस्थामा ७०० जति दरबन्दी खुलाइएन भने संरचना बनेर पनि सेवा दिन नसकिने अवस्था आउन सक्छ।’
तर, मन्त्रालयले भने यसअघि नै यी अस्पतालका लागि आवश्यक जनशक्तिका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) तयार पारिसकेको छ। मन्त्रालयले तयार गरेको ओएनएममा ३९६ वटा आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्न एक लाख १६ हजार ८२५ जना स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक हुने उल्लेख छ।
मन्त्रालयको प्रस्तावमा ५०० शैय्याका आधारभूत अस्पतालमा १ चिकित्सक, ४ नर्ससहित १२ स्वास्थ्यकर्मी, पाँच शैय्याका अस्पतालमा मात्रै ५२ चिकित्सक, २०८ नर्ससहित कुल तीन हजार १२० जना जनशक्ति खटाइनेछ।
यस्तै, १० शैय्याको अस्पतालमा दुई चिकित्सक, चार नर्स र एक मिडवाइफसहित कुल १७ जनाको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ। १०९ वटा यस्ता अस्पतालका लागि २१८ चिकित्सक, ४३६ नर्स र १०९ मिडवाइफसहित कुल १८ हजार ५३० जना जनशक्ति आवश्यक स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
१५ शैय्याको अस्पतालका लागि तीन चिकित्सक, एकजना नर्सिङ अधिकृत, पाँच नर्स र दुई मिडवाइफसहित कुल २७ जनाको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ।
२३५ वटा यस्ता अस्पतालका लागि ७०५ चिकित्सक, एक हजार ४१० नर्स र ४७० मिडवाइफ गरी कुल ९५ हजार १७५ जनशक्ति आवश्यक हुने मन्त्रालयले तयार पारेको ओएनएममा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।