काठमाडौँ : तत्कालीन सरकार र विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भइ राजनीतिक परिवर्तनसहित देश शान्ति प्रक्रियामा अगाडि बढेको १७ वर्ष नाघिसकेको छ।
१० वर्षे सशस्त्र विद्रोहबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेको माओवादीले यो बीचको अधिकांश समय सत्ताको वरिपरि रहेर बितायो भने अहिले आफैँले तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरेको छ। तत्कालीन समयमा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा सामेल गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायतले पनि पटक–पटक सरकारको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन्।
यसरी विभिन्न तवरले शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भएका दलहरू नै पटक–पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगे पनि शान्ति प्रक्रिया भने अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।
वृहत् शान्ति सम्झौताको ८ वर्षपछि विसं २०७१ मा जारी भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिने प्रावधान राखिएपछि यो विषय विवादमा तानिएको हो। त्यसपछि ऐनको उक्त व्यवस्थालाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसमा संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नजुट्दा अहिलेसम्म यो विषय निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा स्वेच्छाचारी रूपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या लेख्ने कि दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या राख्ने, मानवअधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने, द्वन्द्वमा संलग्न बालसेनालाई परिपूरण (राहत र सहयोग)मा समेट्दा कसरी शब्दको प्रयोग गर्ने, घटी सजायका सम्बन्धमा आधार र कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा शतप्रतिशत नै तोक्ने भन्ने विषयमा सत्तासीन र प्रतिपक्षी दलहरूबीच मतैक्य हुन नसकेको हो।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रो कार्यकालका लागि सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने काम सबैभन्दा प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए। यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शुरुदेखि नै लागिपरेको माओवादीका एक नेता बताउँछन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई दुईवटा संसदीय समितिको सभापति दिनु, राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा समेट्ने प्रयास गरिनु सबै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सरकार र पार्टीका तर्फबाट भएका प्रयासहरू रहेको उनी दाबी गर्छन्।
‘टिआरसी टुंग्याउन माओवादी र वर्तमान सरकार प्रयासरत छ’, थाहाखबरसँग ती नेता भन्छन्, ‘यसमा सर्वसम्मति होस् भन्ने हिसाबले यसअघि संसदीय समितिमा दुईवटा सभापति एमालेलाई दिइएको हो। टिआरसीकै निमित्त प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियसभामा पनि एमालेलाई समेट्न खोज्नुभएको थियो।’
राष्ट्रियसभामा एमालेलाई पनि भाग छुट्याउनुपर्ने जोडबल प्रधानमन्त्री प्रचण्डको थियो तर सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति नजुट्दा कमजोर मतभार भएको एमालेले भाग पाएन।
राष्ट्रियसभामा एक्ल्याइएसँगै एमालेले टिआरसी थप बढ्न नदिने अड्कलबाजी भइरहेको थियो तर एमाले यसमा थप लचक हुने संकेत सचेतक महेश बर्तौलाले दिएका छन्।
टिआरसी विधेयक अहिले संसदको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ। यसलाई टुंग्याउन ढिलाई गर्न नहुने पक्षमा एमाले पनि छ। यसअघि शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफलमा पनि यसलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउनेबारे सहमति भएको भनिएको थियो।
बिहीवारको समिति बैठकमा एमाले सचेतक बर्तौलाले टिआरसीलाई जसरी हुन्छ छिटो निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने दोहोर्याए। उनले सकेसम्म सहमतिबाट र नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट भए पनि टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए।
‘यी विषयहरू हामी सहमतिमा टुंग्याउन सक्छौं, यदि भएन भने बिल निर्माणको आफ्नै प्रक्रिया छ। प्रक्रियामा हामी र हाम्रा भनाइहरु रहन्छन्। विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा हामीले हाम्रा विषय राख्छौं तर एमालेले रोकिराख्या छ भनेर जे प्रचार गर्न खोजिएको छ त्यो गलत हुन्छ’, उनको भनाइ थियो।
बैठकमा सहभागी कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले एमाले सचेतक बर्तौलाले विधेयकका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण धारणा राखेको बताउँदै आगामी अधिवेशनबाट पास हुने विश्वास व्यक्त गरे।
‘माननीय सदस्यहरूले भन्नुभएको छ लाज लाग्न थाल्यो। अब लाज लाग्ने अवस्था रहन्न कि जस्तो लाग्छ,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘सहमति नभएका विषयमा अझै सहमति खोज्ने नै हो फेरि पनि। यो सहमति हुन्न कि भन्ने होइन, आजको कुराले त सहमति हुन्छ भन्नेमा म पुगेँ। मलाई विश्वास छ माननीय महेश बर्तौलाले नै बलको पास दिएपछि मैले गोल हान्छु। मलाई त्यो पनि विश्वास छ फेरि उहाँले पास दिनुहुन्छ।’
बिहीवारको बैठकमा रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि सहमति नभएका विषयलाई बहुमतबाट भए पनि टुंगो लगाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले टिआरसी विधेयकमा खासगरी हत्या भएका विषयलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन नभनी मानवअधिकार उल्लंघन मात्रै भनेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने खोजिएको भनेर असहमति प्रकट गर्दै आएको छ।
तर लामो समयसम्म पनि शान्ति प्रक्रिया टुंगिन नसकेपछि अहिले दलहरूमाथि राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय दबाब बढ्दो छ। त्यसैकारण एमाले पनि क्रमशः लचकदार हुँदै गएको बुझिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।