काठमाडौँ : स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई पुनः हटाउने खेलमा लागेको बुझिएको छ।
यसअघि २६ असोजमा विभिन्न आरोप लगाउँदै उनलाई तीन महिना निलम्बनको पत्र थमाएका थिए। मन्त्रीको निर्णयविरुद्ध डा. बसौला सर्वोच्च गएका थिए। सर्वोच्च अदालतले यही पुस ६ गते बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.बसौलालाई निलम्बन गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि उनी काममा फर्किएका थिए।
यसरी अदालतको अन्तरिम आदेश दिएर काममा फर्किएका बसौलाई पुनः स्पष्टीकरण सोध्ने र चित्त बुझ्दो जवाफ नभएको भन्दै बिदा गर्ने योजनामा स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत लागेका छन्। जसका लागि उनले डा. बसौलालाई स्पष्टीकरण पत्र समेत पठाइसकेका छन्।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त बसौला कार्यकाल अझै झन्डै एक वर्ष छ। करिब पाँच महिना बोर्डको अध्यक्ष नभएर नीतिगत निर्णयहरूमा सुस्ताएको बोर्डले पछिल्लो दुई हप्तायता कामको गति बढाएको छ।
तर यसै अवस्थामा मन्त्री बस्नेतले पुनः बोर्डको कार्यकारी निर्देशकलाई लिएर गिजोल्न थालेका छन्। अचम्मको कुरा के छ भने पुस ६ गते शुक्रबार अदालतको अन्तरिम आदेशबाट पुस ८ गते आइतबार बोर्डको कामकाज पुनः समाल्न पुगेका डा. बसौलालाई पुस ८ गतेकै मन्त्रालयगत निर्णयको मितिमा राखेर १३ गतेको मितिमा कार्यकारी निर्देशक बसौलालाई पुनः स्पष्टीकरण सोधेका हुन्।
बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलाले भने‚ ‘अदालतको आदेशपछि म पुस ८ गते पुनः काममा फर्किएँ तर पुस ८ को मन्त्रालयको निर्णय भन्दै पुस १३ गतेको मितिमा पुस १६ गते मलाई यसअघिको जस्तै तपाईंलाई कारबाही किन नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। मैले पनि जवाफ दिएर पत्र पठाइदिइसकेको छु‚ हेरूँ अब के हुन्छ।’
मन्त्री बस्नेतको सचिवालयमा यो विषयमा बुझ्न खोज्दा बोल्न चाहेनन् तर मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने डा. बसौलालाई पठाइसकेको हुँदा मन्त्रालयले उनलाई बोर्डको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने गरी निर्णय गराउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइसकेको बताए। उनले भने‚ ‘खासमा डा. बसौलाको विषयमा अदालतले अन्तरिम आदेश मात्रै दिएको हो। मुद्दाको किनारा लागेको होइन तर मन्त्रीले फाइल उठाउन लगाएर उनलाई हटाउन क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगिसक्नु भएको छ।’
पछिल्लो समय मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयमा कुनै कर्मचारीको कुनै सल्लाह नसुन्ने र आफ्नै तालमा काम गर्ने गर्दा समस्या भइरहेको समेत ती कर्मचारीले बताए। ‘हामीले त पहिलो मुद्दाको किनारा नलागी राखेको अवस्थामा कार्यकारीलाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउँदा मन्त्रालयमाथि कानुन नमानेको भन्दै मानहानि लाग्ने विषय बन्न सक्छ। यो विषयलाई अघि नबढाऊ भन्ने सल्लाह दिएका थियौँ तर मन्त्रीले कुरै सुन्नु भएन। उहाँले त काम अघि बढाउनुस्‚ आदेश अवहेलना हुँदै गर्छ। हामी आफ्नो काम गर्दै जाने हो भन्नुभयो।‘
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित स्वास्थ्य बिमा बोर्ड स्वायत्त संस्था हो तर यसबाट दिइने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गतको सेवा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर सञ्चालन हुने गर्छ। तर पछिल्लो समय बिमा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वले आफूअनुकूल निर्णय गराउन खोज्दा स्वास्थ्य बिमामार्फतको सेवा खुम्चिदै गएको छ।
तर हालै डा. गुणराज लोहनी बोर्डका अध्यक्षका साथै मुक्तिराम श्रेष्ठ र जुनु श्रेष्ठ बोर्ड सदस्य नियुक्त भएका छन्। उनीहरू पनि बोर्डमा पुगेर जिम्मेवारी समालेपछि र डा. बसौला कार्यकारीमा पुनः फर्किएपछि बोर्डको कामको गति बढेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।