काठमाडौँ : निर्देशन दिन रमाउने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नपुर्याएको भन्दै यति वेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आलोचित छन्। ऐन-कानुन, जनशक्ति र बजेटजस्ता पक्षको ख्यालै नगरी निर्देशनको ओइरो लगाएको भन्दै उनीमाथि विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी तथा व्यंग्य पनि भइरहेका छन्। हुन पनि पद सम्हालेको १३ महिनाभित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कैयौं निर्देशन, प्रतिबद्धता र आश्वासन दिइसकेकोमा नगण्य मात्रै कार्यान्वयन भएका देखिन्छन्।
देश र जनताको पक्षमा महत्त्वपूर्ण र उदाहरणीय काम गर्ने भन्दै तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड स्वयं आफ्नो काम कारबाहीप्रति असन्तुष्ट छन्। पद सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा पुस १० गते सम्बोधन गर्दा उनले आफ्नै काम र टिमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सच्चिएर जाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यसपछि पनि एकपछि अर्को निर्देशन दिँदै गएपछि उनले थप व्यंग्य र आलोचना खेप्नुपरेको हो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो चाहना र जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसक्नुको दोष विभागीय मन्त्री र कर्मचारीमाथि थोपरेका छन्। मन्त्री र मुख्यसचिव तथा सचिवहरूलाई सोमबार आफ्नो कार्यकक्षमै बोलाएर उनले असन्तुष्टि पोखे। ‘सबै कार्यालयमा मैले काम गर्ने होइन, काम त तपाईँहरूले गर्ने हो, मैले नीति निर्माण र योजनाको काम गर्ने हो। कर्मचारीतन्त्रलाई परेको अप्ठ्यारोमा गाँठो फुकाउने हो। नीतिगत निर्णय लिने हो। त्यसैअनुसार काम गर्नुस्’, उनले भनेका थिए, ‘काम तपाईंहरूले नगर्ने‚ गाली चाहिँ मैले खाने भइरहेको छ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसक्नु र आफ्नो निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुको दोष विभागीय मन्त्री र कर्मचारीहरूलाई दिइरहँदा पूर्वमन्त्री तथा माओवादी नेता अमनलाल मोदी भने विद्यमान ऐन-कानुन यसको कारण रहेको औँल्याउँछन्। ‘विद्यमान ऐन-कानुन त्यस्तै खालको छ’, उनी भन्छन्, ‘यही अवस्थामा चाहिँ संसारका जति पनि राष्ट्रलाई सफल नेतृत्व दिएका भनिएका पात्रहरूलाई ल्याएर जिम्मा दिए पनि यही कर्मचारी प्रशासन र संयन्त्रमा केही हुनेवाला छैन।’
झन्झटिलो कार्यसम्पादन प्रक्रियाको उदाहरण दिँदै पूर्वमन्त्री मोदी भन्छन्, ‘कुनै पनि टिप्पणी उठाउनुपर्यो भने अधिकृतदेखि सुरु हुन्छ। अधिकृतबाट उपसचिव, उपसचिवबाट सहसचिव, सहसचिवलाई चित्त बुझेन‚ कानुनको राय, त्यसपछि सचिव हुँदै मन्त्रीसम्म आइपुग्छ अनि बल्ल क्याबिनेटमा जान्छ। कुनै कर्मचारीको सरुवा र कासमू (कार्य सम्पादन मूल्यांकन) प्रक्रिया पनि ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ। यो काम गराइको प्रक्रिया नै यति झन्झटिलो छ। जुन बिलकुल बेठिक छ।’
यस्ता कानुनी जटिलता सुधार नगरिएसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले गर्ने निर्देशन तत्काल कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना न्यून रहेको पूर्व संघीय मामिलामन्त्री मोदीको तर्क छ। ‘म अहिलेको विद्यमान यस्ता कानुनलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु’, उनी भन्छन्, ‘कुनै कर्मचारीले निर्देशन मानेन भने मन्त्री स्वयंले टिप्पणी उठाएर काम गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनमै गर्नुपर्छ।’
झन्झटिलै कानुनी प्रक्रियाबीच पनि कर्मचारी संयन्त्रमा तत्परता, जिम्मेवारीबोध र सेवाभावको अभाव नहुने हो भने कुनै काम गर्न र कुनै निर्देशन कार्यान्वयनमा समय नलाग्ने पूर्वमन्त्री मोदी बताउँछन्। ‘झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया भए पनि कर्मचारीहरूले फटाफट गरिदिए त त्यो पनि केही बेर लाग्ने होइन तर कर्मचारीमा आफ्नो दायित्व र सेवाभावको अभाव देखिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘सबै कर्मचारी त्यस्ता छैनन् तर अधिकांश कर्मचारी यही कित्तामा पर्छन्।’
कर्मचारीतन्त्रले काम नगरेको दोष भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले पाउने गरेको मोदीको भनाइ छ। उनले बलियो र स्थायी सरकार नहुँदा पनि कर्मचारीतन्त्रले टेरपुच्छार नलाउने अनुभव सुनाए।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैलानी सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार कार्यसम्पादन नहुनु र प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनमा जान नसक्नुमा विभिन्न कारक तत्त्वले प्रभाव पार्ने बताउँछन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुका पछाडि कर्मचारी संयन्त्रले नै काम बेवास्ता गरेको उनी औल्याउँछन्।
‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यसचिवहरूले मातहतका निकायलाई आफ्नै अपेक्षा पूरा नहुँदाखेरी यस्तो निर्देशन दिने प्रचलन पुरानै हो। यो जुनसुकै देशमा पनि हुन्छ। कतिपय निर्देशन तत्काल जनताका अपेक्षा र गुनासाको आधारमा दिइन्छ’, थाहाखबरलाई उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ प्रक्रिया, जनशक्ति अथवा त्यस सम्बन्धी बन्दोबस्तीका कारण भनिएको दिनमा अथवा तत्काल निर्देशन कार्यान्वयन नभएको पनि हुन सक्छ। तर अहिलेको कुरा गर्नुपर्दा सरकारको अपेक्षानुसार कर्मचारी प्रशासनले नै काम गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ।’
कर्मचारी प्रशासनले जोखिम लिन नचाहँदा पनि कतिपय काम हुन नसक्ने पूर्वसचिव मैनाली बताउँछन्। ‘कतिपय अवस्थामा कर्मचारी प्रशासनले केही कुरामा जोखिम लिन नचाहेको पनि हुन सक्छ। जस्तो हामीले अध्यागमनका केसहरू हेर्न सक्छौं। ललितानिवासको केसमा पनि संलग्न नभएका व्यक्ति वा सामान्य राय लेख्ने व्यक्तिहरू कारबाहीको भागिदार बन्दा निर्णयकर्ताहरू चाहिँ कारबाहीभन्दा पर पुगे। यी कारणले पनि तत्काल गरिहाल्न नहुने रहेछ, यसको जोखिमबारे सोचविचार नगरी गर्न नहुने रहेछ है भन्ने कर्मचारीहरूमा परेको हुन सक्छ।’
एउटा मन्त्रालय, विभाग वा निकायमा कति समय रहने भन्ने यकिन नै नहुने हुँदा पनि कतिपय काम अघि नढेको हुन सक्ने पूर्वसचिव मैनाली बताउँछन्। ‘एउटा संस्थामा निर्देशन लियो, त्यसपछि त्यो कार्यान्वयन गर्न व्यवस्था मिलाउँदा मिलाउँदै अर्कोमा सरुवा हुनुपर्ने अवस्था छ। यसबाट क्रमशः त्यस्ता निर्देशन विस्तारै डाइभर्ट भएर जाने र त्यसलाई भुल्ने कुरा पनि सिस्टमले गरेको हुन सक्छ।’
कानुनको अभावले भने कुनै किमिसमको निर्देशन कार्यान्वयन नरोकिने पूर्वसचिव मैनाली बताउँछन्। ‘कानुनी अड्चन भए नियमावली जस्ता कुरा तत्कालै क्याबिनेटमा पठाएर परिवर्तन पनि गर्न सकिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ कानुनले आदेश नगरेको कुरा त निर्देशन नै दिइएको हुँदैन।’
पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला भने अलि फरक मत राख्छन्। कतिपय कर्मचारी खराबै हुने उनी स्विकार्छन्। ‘सम्पूर्ण रूपमा कर्मचारी ठिक छन् त भन्दिनँ। उनीहरूको दोष होला’, कोइराला भन्छन्, ‘तर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदा हल्लीखल्ली किन गर्नुपर्यो ? चुपचाप बरु गरेर एकैचोटि जनतालाई नतिजा देखाए त प्रशंसा गरिहाल्छन् नि।’
वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ऐन-कानुन, जनशक्ति र बजेटबारे विस्तृतमा नबुझी हचुवाको भरमा निर्देशनमाथि निर्देशन दिँदा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको कोइराला बताउँछन्। ‘निर्देशन दिँदा ऐन–कानुन, विधिसम्मत छ/छैन भनेर हेर्ने/बुझ्ने गर्नुपर्यो नि। निर्देशन कानुनसम्मत भयो भने पो गर्नेले पनि गर्छ त’, पूर्व मुख्यसचिव कोइराला भन्छन्, ‘त्यो कुरा कर्मचारी संयन्त्रले स्पष्ट भन्न पनि सक्दैन तर विधिसम्मत भएन भने गर्दैन पनि। अनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दोहोर्याइरहनुपर्ने अवस्था आउँछ।’
आवश्यक व्यवस्था गरेर ऐन–कानुनसम्मत दिइएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीलाई भने नहिच्किचाई कारबाही गर्नुपर्ने पूर्व मुख्यसचिव कोइरालाको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।