नैतिकताको प्रश्नले जेलिएका मन्त्री ज्वाला : न राजीनामा दिन्छन् न प्रधानमन्त्रीले हटाउने आँट गर्छन्

काठमाडौँ : बालबालिकामाथि यौन शोषण गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका एक व्यक्तिको सजाय माफी दिएपछि हंगेरीकी राष्ट्रपति केट्लिन नोवाकले केही दिनअघि राजीनामा दिइन्। आफूबाट गलत व्यक्तिको सजाय माफी भएकोमा आत्मलोचना गर्दै उनले १० फेब्रुअरी २०२४ (२७ माघ) मा पदबाट राजीनामा दिएकी हुन्। 

यसरी उच्च नैतिकता देखाएर स्वयंले सहजै विशिष्ट पदबाट बहिर्गमन रोज्ने हंगेरीकी राष्ट्रपति केट्लिन मात्र होइनन्। फिनल्याण्डकी प्रधानमन्त्री साना मरिनले पनि गत वर्ष नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। 

उनले आफ्नो पार्टी सोसल डेमोक्र्याट्सले संदीय निर्वाचनमा ठूलो पराजय बेहोरेपछि हारको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै ६ अप्रिल २०२३ (२३ चैत ०७९)मा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएकी थिइन् भने त्यसको केही महिनापछि पार्टी नेतृत्वबाटसमेत अलग भएकी थिइन्। 

आफ्ना सहयोगीहरूलाई थिचोमिचो गरेको आरोप लागेपछि बेलायतका उप्रधानमन्त्री डोमिनिक रबले २१ अप्रिल २०२३ मा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए। 

त्यसअघि बेलायतकै प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले आफूले वाचा गरेअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार्दै २२ अक्टोबर २०२२ मा राजीनामा दिएकी थिइन्। आर्थिक संकट निम्तिने कदम चालेको आरोप लागेपछि प्रधानमन्त्री बनेको ४५ दिनमै राजीनामा दिँदै उनले भनेकी थिइन्, ‘मलाई जुन म्यान्डेट दिइएको थियो, त्यसअनुसार काम गर्न सकिनँ भन्ने कुरा म बुझ्छु।’

यी त अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन्, जसले एउटा राजनीतिज्ञका लागि नैतिकताको प्रश्नभन्दा ठूलो कुनै पद हुँदैन भन्ने दर्शाउँछ। 

त्यसो त नेपालकै इतिहास फर्केर हेर्न हो भने पनि विशिष्ट पदमा रहेकाहरूले देखाएका उच्च नैतिकताका धेरै उदाहरण भेटिन्छन्। २५ असार २०३० मा सिंहदरबारमा अकस्मात् आगलागी भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले राजीनामा दिएका थिए।

आगलागीबाट महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू जलेपछि दरबार पुगेर उनले राजीनामा बुझाए। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले राजीनामा लिन नमान्दा नमान्दै पनि उनी स्वयंले घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै बहिर्गमन रोजेका थिए।

राजाले संसद् विघटन अस्वीकार गरेपछि विसं २०५४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पनि राजीनामा दिएका थिए। सरकार संकटमा परेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गरे पनि राजाले सर्वोच्च अदालतको राय लिएर सिफारिश अस्वीकार गरेपछि उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए।  

अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिक संस्कार र नेपालकै इतिहास नैतिकताको दृष्टिकोणले गर्विलो भए पनि पछिल्लो पुस्ताका नेपाली राजनीतिज्ञमा नैतिकताको खडेरी परेको देखिन्छ।

सामान्य विवाद र आरोपमात्र नभई अध्ययन प्रतिवेदनले नै दोषी करार गरिसक्दा पनि नैतिकताका आधारमा पद त्याग्न नेताहरू धेरै आनाकानी गर्ने गरेका देखिन्छन्।

ललितपुरको बालकुमारीमा दुई युवाको ज्यान जानेगरी भएको घटनामा छानबिन प्रतिवेदनले  मुख्य जिम्मेवार देखाएको वर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला अहिले नैतिक संकटमा छन्। 

कोरियाली भाषाको परीक्षाका लागि फर्म भर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै १३ पुसमा युवाहरूले गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर दुई जनाको मृत्यु भएको थियो।

त्यसपछि घटनाबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले मन्त्री ज्वाला नै घटनाको मुख्य जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेर प्रतिवेदन बुझाए पनि उनी ढुक्कसँग पदमै बहाल छन्।

आइतवार प्रतिनिधिसभामा पनि प्रतिपक्षी दलहरूले मन्त्री ज्वालाको राजीनामा मागेका थिए भने जनस्तरबाट पनि उनको आलोचना भइरहेको छ। प्रश्न उठेपछि स्वयंले राजीनामा नदिएका मन्त्री ज्वालालाई न उनको पार्टी एकीकृत समाजवादीले फिर्ता बोलाएको छ, न त प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्ने आँट नै गरेका छन्। 

एकीकृत समाजवादी मन्त्री ज्वालालाई तत्काल फिर्ता बोलाउने पक्षमा देखिँदैन। पार्टी उपमहासचिव एवं प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा छानबिन समितिको प्रतिवेदन हात पर्नै बाँकी रहेकोले केही दिनपछि मात्र यसबारे पार्टी निर्णयमा पुग्ने बताउँछन्।

‘राजीनामाको एउटा उपयुक्त कारण हुन्छ। पहिला प्रतिवेदनमा के–के लेख्या छ। त्यो राम्रो नहेरिकन यसबारे निर्णय हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म प्रतिवेदन हात परिसक्या छैन। प्रतिवेदन नहेरीकन केही भन्न सकिएन।’

प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि सचिवालयमा छलफल गरेर बल्ल मन्त्री ज्वालाबारे निर्णय लिइने नेता खतिवडा बताउँछन्। बरु ‘एमालेले माग्दैमा राजीनामा दिइहाल्नुपर्ने ?’ भन्दै उनी प्रश्न गर्छन्। 

‘एमालेले राजीनामा माग्दा हामीले दिनुपर्छ भन्ने छ र?’, उनी भन्छन्, ‘अस्ति राष्ट्रियसभामा मोलतोल गर्दा विरोध गरेर ६ सिट गुमाइदिएकोले प्रकाश ज्वालामाथि आक्रमण गरेको हो भने त्यो उहाँहरूको कुरा।’

त्यसो त एकीकृत समाजवादीभित्रै मन्त्री ज्वाला स्वयंले राजीनामा दिएर नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने माग पनि छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल अध्ययन प्रतिवेदनले नै मुख्य जिम्मेवार ठहर्‍याइसकेपछि मन्त्री ज्वाला फिर्ता हुनुपर्ने बताउँछन्।

‘सम्बन्धित व्यक्ति आफैँले घटनाक्रमको समीक्षा गरेर फिर्ता हुन सकेको खण्डमा अत्यन्तै इमानदारीतापूर्ण हुन्थ्यो’, नेता खनालले थाहाखबरसँग भने, ‘रिपोर्टले नै त्यसो भनिसक्यो भनेदेखि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ।’

बालकुमारी घटनाका सन्दर्भमा शुरुदेखि नै मन्त्री ज्वालामाथि प्रश्न उठ्दै आएको हो। घटनालगत्तै मन्त्री ज्वाला स्वयंले राजीनामा दिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राखेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले पनि उनलाई हटाउने आँट गरेका छैनन्।

मन्त्री ज्वालालाई जबरजस्ती हटाउँदा गठबन्धनमा दरार आउन सक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मौन छन्। 

सत्ता साझेदारहरूसँग असन्तुष्ट रहे पनि गठबन्धन तत्काललाई दायाँ–बायाँ नहोस् भन्ने उनी चाहन्छन्। अहिलेको अवस्थामा एकीकृत समाजवादीले नै मन्त्री ज्वालालाई फिर्ता बोलाओस् भन्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री छन्। 

‘ज्वालाजी स्वयंले राजीनामा नगरेको अवस्थामा माधवजीले नै फिर्ता बोलाए हुन्थ्यो भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ’, प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले थाहाखबरसँग भन्यो, ‘आफैँले हटाउँदा गठबन्धनमा अलि प्रभाव पर्न सक्छ कि भन्ने प्रधानमन्त्रीजीमा छ।’