काठमाडौँ : सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसमा हिन्दु राष्ट्र स्थापनाको पक्षमा मत बलियो बन्दै गएको छ। केही दिनअघि सम्पन्न कांग्रेस महासमिति बैठकमा संकलन गरेर बुझाइएको हस्ताक्षरबाट ‘धर्म निरपेक्षता’विरोधी मत थप सशक्त बन्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ।
सांसदस एवं केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीको संयोजकत्वमा महाभियान नै घोषणा गरेर महासमितिमा हस्ताक्षर संकलन गरिएको थियो। जहाँ १ हजार १ सय महासमिति सदस्यले हिन्दु राष्ट्र स्थापनार्थ हस्ताक्षर गरेका थिए, जुन निर्वाचन समितिबाट प्रमाणित सहभागी महासमिति सदस्य संख्या (१ हजार ९५०) को सुविधाजनक बहुमत हो।
हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा कांग्रेस पूर्वमहान्त्रीसमेत रहेका विपी पुत्र शशांक कोइरालाको पनि हस्ताक्षर गरेका थिए भने अन्य केन्द्रीय सदस्यको पनि हस्ताक्षर छ। यद्यपि यसले महासमितिमा न औपचारिक प्रवेश पायो, न बहसको विषय नै बन्यो।
बहुमत सदस्यहरूको लिखित हस्ताक्षर नै बुझाउँदा पनि नेतृत्वले आत्मसात नगरेको हिन्दु राष्ट्र स्थापना महाभियानका संयोजक भण्डारीको गुनासो छ। शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकपछि संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले पार्टीमा बहुमतको कदर नभएको गुनासो गरे।
‘कांग्रेसको विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिभन्दा पनि माथि महासमिति हुन्छ। त्यस्तो ठूलो बैठकको उपस्थिति संख्याभन्दा धेरैले लिखित रूपमा पूर्ण प्रतिस्पर्धासहित हिन्दु राष्ट्र स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षरसहित बुझाएका छौं’, नेता भण्डारीको भनाइ छ, ‘मलाई कहिलेकाहीँ अचम्म पनि लाग्छ, हाम्रो लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र बहुमतको पालना हुनुपर्ने हो। लिखित रूपमा महासमितिका बहुमत सदस्यहरूले बुझाउँदा पनि हाम्रो नेतृत्वले यसलाई आत्मसात गरेर खुला रूपमा स्विकारेको छैन। यसले पार्टीलाई क्षति पुग्छ।’
नेता भण्डारीले महासमितिमा देखिने गरी बहस नभए पनि समूहगत छलफलमा भने यसबारे घनीभूत रूपमा कुरा उठेको बताए। ‘इतिहासमा पहिलोपटक हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षर बुझाइएको हो। यो पार्टीको सम्पति भइसक्या छ’, उनले भने, ‘महासमितिको समूहगत छलफलमा यसबारे घनीभूत कुरा भएकै छ। अब यो पार्टीको मूल विषय बन्नुपर्छ।’
महासमितिका बहुमत सदस्यले हिन्दु राष्ट्र स्थापनार्थ हस्ताक्षर बुझाए पनि नेतृत्व तहबाट यो विषय उपेक्षित भयो। महासमितिमा प्रस्तुत भएर छलफलपछि पारित उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति प्रतिवेदन, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन र अर्का महामन्त्री गगनकुमार थापाको सांगठनिक प्रतिवेदन कहीँ पनि हिन्दु राष्ट्र स्थापनाको विषयले ठाउँ पाएन।
औपचारिक रूपमा प्रवेश नपाएपछि यो बहसको विषय बनेन। कांग्रेस प्रमुख सचेतकसमेत रहेका नेता रमेश लेखक औपचारिक एजेन्डामा नभएकैले महासमितिमा यो बहसको विषय नबनेको बताउँछन्।
‘औपचारिक एजेन्डामा यो विषय थिएन। एजेन्डामै नभएको कुरामा त महामितिमा बहस हुँदैन नि’, नेता लेखकको भनाइ छ।
कांग्रेसभित्र पहिल्यैदेखि एउटा समूह हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा उभिँदै आएको छ। धर्म निरपेक्षतासहितको संविधान जारी भएपछि हिन्दु धर्म सापेक्ष देश बनाउनुपर्छ भन्ने समूहको नेतृत्व खुमबहादुर खड्काले गरेका थिए। उनको निधनपछि यो समूहको नेतृत्व नेता शंकर भण्डारीले गर्दै आएका छन्।
हिन्दु राष्ट्र स्थापनार्थ कांग्रेसमा यसपटक मात्र होइन, विगतमा पनि पटक–पटक हस्ताक्षर संकलन भएको थियो। योपटक भने बहुमत महासमिति सदस्यले नै धर्म निरपेक्षताविरुद्ध मत प्रकट गरेका हुन्।
पार्टीमा मत बलियो बन्दै गए पनि कांग्रेसले हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा बोक्ने आँट गरेको छैन तर नकार्न पनि सकेको छैन। हिन्दु राष्ट्र स्थापनाको सवालमा पार्टीले अब के गर्छ भनेर अहिल्यै भन्न सक्ने अवस्था पनि नरहेको प्रमुख सचेतक लेखक बताउँछन्।
‘हिन्दु राष्ट्रको सवालमा अबको दिनमा कांग्रेस कसरी अघि बढ्छ भन्नेबारे त्यो दिन आएपछि नै कुरा गरौंला’, उनले भने।
त्यसो त कांग्रेसमा शीर्षस्थ नेताहरू पनि हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा नरम देखिन थालेका छन्। दोस्रो तहका नेताहरूले वेलाबखत धर्म निरपेक्षविरोधी अभिव्यक्ति दिँदै आएका वेला सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वयंले पनि यसबारे मुख खोलिसकेका छन्।
गत ११ मंसिरमा नवलपुर कांग्रेसको जिल्ला सम्मेलनमा पुगेका देउवाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प नभए पनि धर्म निरपेक्षताबारे छलफल गर्न सकिने बताएका थिए। ‘राजतन्त्र कुनै पनि हालतमा फर्किँदैन तर धर्म निरपेक्षताका सवालमा भने पार्टीमा छलफल गर्न सकिन्छ’, उनको भनाइ थियो।
हिन्दुवादी कांग्रेस अहिल्यै असम्भव
पार्टीमा हिन्दु सापेक्ष मत बलियो बन्दै गए पनि अहिल्यै कांग्रेस संविधानमा व्यवस्था गरिएको धर्म निरपेक्षताकै विरुद्धमा जाने सम्भावना कम रहेको विश्लेषक शैलेन्द्र शर्मा औंल्याउँछन्।
‘कांग्रसले चार तारामध्ये एउटा ताराको सिम्बल नै धार्मिक स्वतन्त्रता हो भन्छ। संविधानमा पनि यो धर्म निरपेक्षताको नाममा रह्यो’, विश्लेषक शर्मा भन्छन्, ‘अतिवादी धारतिर लाग्नु कांग्रेसको इतिहास पनि होइन, स्वभाव पनि होइन। त्यसकारण छिट्टै यो बाटोमा जान्छ भन्ने लाग्दैन।’
आफ्नै नेतृत्वमा जारी भएको संविधानमाथिको नैतिक अडान कायम राख्नुपर्ने भएकाले पनि अहिले नै कांग्रेसले हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा नबोक्ने विश्लेषण विश्लेषकहरू गर्छन्।
दोस्रो संविधानसभाबाट ३० भदौ २०७२ मा नयाँ संविधान पारित र असोज ३ गते जारी हुँदै गर्दा खुसियालीमा ताली ठोक्ने सबैभन्दा धेरै २०७ जना कांग्रेसकै सभासद् थिए। कांग्रेसकै डा. रामवरण राष्ट्रपति थिए भने कांग्रेसकै कृष्णप्रसाद सिटौला संविधान मस्यौदा समितिका संयोजक थिए।
यसरी आफ्नै उल्लेख्य सहभागितामा धर्म निरपेक्ष राखेर जारी भएको संविधानभन्दा बाहिर अहिल्यै जान नहुने दबावमा कांग्रेसमा रहेको विश्लेषण हुने गरेको छ।
अहिले नै हिन्दु राष्ट्रको मुद्दालाई आत्मसात गर्दा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्नुपर्ने र यसबाट व्यवस्थाविरोधी समूहलाई बल पुग्छ भन्ने कुरामा कांग्रेस नेतृत्व सचेत देखिएको विश्लेषक शर्मा बताउँछन्।
‘यसले त संविधान संशोधनदेखि व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्नेसम्मको खतरा हुन सक्छ। त्यसकारण यसलाई अहिले नै चलाइहाल्नु हुँदैन भन्ने कुरामा कांग्रेस सचेत देखिन्छ’, उनको विश्लेषण छ। सोही कारण महासमितिमा यसले ठूलो महत्त्व नपाएको उनको भनाइ छ।
हिन्दु राष्ट्रको मुद्दालाई कांग्रेसले औपचारिक रूपमा आत्मसात नगरे पनि मौन समर्थक बढ्दै गएका देखिन्छन्। गुम्दो जनमत जोगाउन र भारतीय सत्ताधारी दल भाजपाको बढ्दो प्रभावका कारण कांग्रेसमा हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा मत बलियो हुँदै गएको विश्लेषण हुँदै आएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।