काठमाडौँ : नयाँ सत्ता समीकरणको भविष्यमाथि नै आशंका उब्जिने गरी संघको मन्त्रालय भागबन्डामा हदैसम्म लचिलो बनेको नेकपा एमाले पछिल्लो समय केही कठोर देखिएको छ।
नयाँ समीकरण निर्माणसँगै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा एमालेले शक्तिशाली मानिने कुनै मन्त्रालयमा अड्डी कसेन भने पाएको मन्त्रालयमा ‘तेस्रो पुस्ता’लाई पठायो। जसलाई नयाँ गठबन्धन लामो समय नटिक्ने संकेतका रुपमासमेत अर्थ्याइएको थियो।
तर अहिले एमालेले साझेदार दलहरूसँग राम्रोसँग छलफलसमेत नगरी आसन्न उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवार घोषणा गरेर अब लचिलो नहुने स्पष्ट पारेको छ। आगामी १५ वैशाखमा इलाम–२ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि र बझाङको प्रदेशसभा १ मा प्रदेशसभा सदस्य चयनका लागि उपनिर्वाचन हुँदै छ।
यी दुवै ठाउँमा एमालेले साझेदार दलहरूसँग छलफल नगरी चैत ११ गते उम्मेदवार घोषणा गरेको हो। इलाम–२ मा तीन दशकदेखि एमालेका दिवंगत उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले निरन्तर जित्दै आएका थिए।
त्यसैले उसले आफ्नो विरासत जोगाउन नेम्वाङकै कान्छा छोरा सुहाङलाई अघि सारेको छ। बझाङ प्रदेशसभामा एमालेले दमनबहादुर भण्डारीलाई उम्मेदवार बनाएको छ।
यससँगै सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरूले पनि आफ्ना उम्मेदवार अघि सार्ने निर्णय गरेका छन्। साझा उम्मेदवार अघि सार्ने सन्दर्भमा सहमति नभएपछि सत्तारुढ दलहरू आ–आफ्नै ढंगले अघि बढेका हुन्।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले बुधवारको पदाधिकारी बैठकबाट दुवै ठाउँ आफ्नै उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी नेकपा (एस)ले उम्मेदवार नै सार्वजनिक गरिसकेको छ।
सत्ता गठबन्धनकै अर्को दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका मिलन लिम्बुलाई आफ्नो उम्मेदवारका रुपमा अघि सारेको छ।
एमाले र रास्वपा चुनावी मैदानबाट पछि नहट्ने पक्का भए पनि माओवादी र नेकपा एस भने अन्तिम समयमा ‘ब्याक’ हुन सक्ने देखिन्छ।
माओवादी र नेकपा एसले सत्ता गठबन्धनमा ‘बार्गिनिङ पावर’ बढाउन मात्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। यसलाई सम्बन्धित पार्टीका नेताहरूको भनाइले पनि पुष्टि गर्छ।
उपनिर्वाचनका सन्दर्भमा सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरूबीच छलफल भइरहे पनि कुरा नमिलेको माओवादी सचिव लीलामणि पोखरेल बताउँछन्। सहमति भए माओवादीले उम्मेदवारी नदिने वा दिइहालेको अवस्थामा फिर्ता गर्ने संकेत उनले गरे।
‘अहिले उम्मेदवारी दिने हो। सहमति भए त्यो मिलाएर जान सकिन्छ’, उनले भने, ‘साझा उम्मेदवारबारे पनि छलफल नभएको होइन तर अलिकति मिलिराख्या छैन।’
वर्तमान गठबन्धन सरकार टिकाउन निर्णायक जस्तै रहेको नेकपा एसले उम्मेदवार नै घोषणा गरिसकेको छ। उसले इलाम–२ मा जीतबहादुर राई र बझाङ प्रदेशसभा–१ मा दिलबहादुर सिंहलाई उम्मेदवार बनाएको छ तर नेकपा एसले पनि गठबन्धनमा ‘बार्गिनिङ पावर’ बढाउन मात्र यस्तो निर्णय गरेको टिप्पणी भइरहेको छ।
केही दिनअघि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालले इलाम–२ र बझाङ प्रदेशसभामध्ये एउटा आफूहरूले पाउनुपर्ने बताएका थिए तर त्यसमा ओली सकारात्मक नदेखिएपछि नेकपा एसले उपनिर्वाचन हुने दुवै क्षेत्रमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेको हो।
तर बझाङ प्रदेशसभा आफूहरूलाई दिने सहमति गठबन्धनमा बनेको अवस्थामा इलामबाट नेकपा एस फिर्ता हुने पार्टी उपाध्यक्ष जयन्ती राईले स्पष्ट पारिन्।
‘अहिलेसम्म चित्तबुझ्दो छलफल भएको छैन। कहीँ पनि नदिएर सहयोग गर भन्ने मात्रै कुरामा हामी तयार छैनौं। दुईमध्ये कम्तिमा एउटा लिनुस् भने ठिकै छ। बझाङमा त हाम्रो राम्रै (मत) पनि छ’, उनले भनिन्, ‘अब चित्तबुझ्दो समझदारी बनेको खण्डमा छोड्ने कुरा हो।’
पार्टी स्थापनाको छोटो समयमै गत वर्षको आमनिर्वाचनबाट देशको चौथो ठूला दल बनेको रास्वपा भने कुनै हालतमा पछि हट्ने पक्षमा छैन। पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनमा रहे पनि रास्वपाले इलाम–२ मा आफ्नै उम्मेदवार उठाएको छ।
०७९ मंसिरको आमनिर्वाचनबाट २० सिट जितेको रास्वपा गत वैशाखको उपनिर्वाचनबाट एक सिट थप्न सफल भयो। नागरिकता प्रकरणमा सभापति रवि लामिछाने दोषी ठहरिएसँगै गुमेको सिट यथावत् राख्दै रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा एक सिट थपेको हो।
उपनिर्वाचनबाट चितवन–२ मा लामिछाने पुनः निर्वाचित हुँदा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि रिक्त भएको तनहुँ–१ मा रास्वपाकै स्वर्णिम वाग्ले निर्वाचित भए।
रास्वपा अब इलाम–२ मा पनि तनहुँ–१ को नतिजा दोहोर्याउन चाहन्छ। यसका लागि ‘फिल्ड’को वस्तुस्थिति बुझ्न रास्वपाले लामो समय सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई खटाएको थियो।
रास्वपाबाट इलाम–२ मा उम्मेदवार बन्न गोकुबहादुर राई, जमुना शर्मा, महेन्द्रकुमार थापा, मानबहादुर घिमिरे, मिलन लिम्बु र डा. शेषरमण न्यौपानेले आवेदन दिएका थिए।
तर रास्वपाले माओवादीनिकट पत्रकार संगठन त्यागेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका मिलन लिम्बुलाई आज आफ्नो उम्मेदवार घोषणा गरेको छ।
लिम्बु पहिचानको मुद्दा बोकेर चुनावमा होमिएका हुन्। मुद्दा नमिले पनि उनले रास्वपाबाट लड्ने भएका हुन्। प्रदेशलाई कोशी नामकरण गरिएपछि आन्दोलनरत पहिचान पक्षधर समूहबाट डकेन्द्रसिंह थेगिम पनि चुनावी मैदानमा छन्।
पहिचानकै पक्षमा उभिँदै आएको अर्को सत्तारुढ दल जसपाले उपनिर्वाचनबारे निर्णय गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश समितिलाई दिएको छ।
जसपाका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका नेता प्रदीप यादव भन्छन्, ‘प्रदेश कमिटीलाई नै सबै जिम्मेवारी दिइएको छ। जसपा पहिचानवादी दल पनि भएकाले पहिचान पक्षधरका समूहहरूसँग मिल्ने कि आफ्नै उम्मेदवार उठाउने सबै सन्दर्भमा उहाँहरूले नै छलफल गर्दै हुनुहुन्छ।’
गएको निर्वाचनमा एमालेका नेम्वाङले ३० हजार २० मत ल्याएर विजयी हुँदा माओवादी, नेकपा एस, जसपाको साथ पाएका कांग्रेसका डम्बरबहादुर खड्काले २९ हजार ९०६ मत पाएका थिए। यसपटकको उपनिर्वाचनका लागि भने कांग्रेसले उम्मेदवार घोषणा गरेको छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।