‘नेपालीपन झल्किने’ विद्यालयको नाम कस्तो राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ?

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले २०८० वैशाख १७ गते महानगरभित्रका निजी विद्यालयको नाम र चिह्नका बारेमा एकरूपता ल्याउन भन्दै नेपालीपन झल्कने गरि विद्यालयको नामकरण गर्न निजी विद्यालयलाई निर्देशन दियो।

महानगर प्रमुख बालेन शाहले विद्यालयको चिह्न र नाममा एकरूपता ल्याएर मौलिक र मापदण्डअनुरूप नल्याए कानुनी कारबाही गर्न चेतावनी दिएका थिए तर कुनै निजी विद्यालयले उक्त निर्देशन पालना गरेन र महानगरले पनि कुनै कारबाही गर्न सकेन।

महानगरपालिकाले झण्डै एक वर्षपछि फेरि ७ दिनभित्र नेपालीपन झल्किने गरी विद्यालयको नामकरण प्रक्रिया अघि बढाउन महानगरका निजी विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

महानगरपालिकाका अनुसार विद्यालयको मौलिक नामकरणका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट प्रस्तावित नाम निर्णय गराएर सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ (पैंतिस) दिनभित्र विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ।

बुधबार जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘महानगरपालिकाअन्तर्गतका अधिकांश संस्थागत विद्यालयहरूको नाम, यो व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिएकोले त्यस्ता संस्थागत विद्यालयहरूले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र यस विभागमा अनिवार्य सम्पर्क गर्नु हुन सूचित गरिन्छ।’ 

शिक्षा नियमावलीमा के छ व्यवस्था?

शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम १५४ (१) तथा काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ७० मा नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

नियम ७० मा विद्यालयको नामकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ। नामकरणसम्बन्धी व्यवस्थाको  (१) मा भनिएको छ, ‘समाज तथा राष्ट्रकै लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने वा ऐतिहासिक व्यक्ति, देवी देवता, तीर्थस्थल वा प्राकृतिक सम्पदा आदिको नामबाट नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामकरण गर्नुपर्नेछ।’

तर यो नियम प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै यस नियमविपरीत नामकरण भइसकेका विद्यालयको हकमा यो नियम जारी भएपछिको दोस्रो शैक्षिक सत्रको सुरू देखि नै लागू हुनेगरी पुनःनामकरण गर्न चाहेमा महानगरपालिकाबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर यहाँका अधिकांश निजी विद्यालयहरू लिभरपुल, गोल्डेन गेट, ह्वाइटहाउस, ट्रिनिटी, मिल्सबेरी, ब्राइट फ्युचर, लिटिल एन्जल्स जस्ता अंग्रेजी नाममा सञ्चालित छन्।

कुनै संस्थागत (निजी) विद्यालयले आफ्नो नाममा पब्लिक शब्द जोड्न चाहेमा कम्तीमा एक तिहाइ विद्यार्थी पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

कुनै संस्थागत (निजी) विद्यालयले आफ्नो नाममा नेशनल शब्द जोड्न चाहेमा नेपालको कम्तीमा २५ जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको हुनुपर्नेछ र कुनै संस्थागत (निजी) विद्यालयले आफ्नो नाममा इन्टरनेशनल शब्द जोड्न चाहेमा कम्तीमा एक तिहाइ संख्यामा विदेशी विद्यार्थी हुनुपर्ने, विद्यालयको नामको अन्तमा विद्यालय स्कुल वा पाठशाला शब्द जोडिएको हुनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ। तर इन्टरनेशनल शब्द जोडिए पनि त्यस्ता विद्यालयमा विदेशी विद्यार्थी अध्ययनरत छैनन्।

महानगरको निर्णयप्रति प्याब्सनको आपत्ति

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन)ले भने महानगरपालिकाको यो निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) काठमाडौं शाखाका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले महानगरपालिकाले यसबारे पुनः विचार गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उनले भने, ‘यहाँका निजी विद्यालय २०/५० वर्षदेखि चलिरहेका छन्, अहिले भने नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने? यो सान्दर्भिक छैन, यसमा हाम्रो आपत्ति छ। यसबारे छलफल हुनुपर्छ, पुनः विचार महानगरले गर्नुपर्छ।’

उनले विद्यार्थीहरूको भविष्यबारे पनि महानगरपालिकाले सोच्नुपर्ने बताए।

‘पहिलादेखि नामकरण गरेर विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ, त्यसमा पहिला त विद्यार्थीहरूको भविष्य जोडिएको छ, एउटा स्पेलिङ नमिलेर त कति अभिभावक विद्यार्थी दुःख पाइरहेका छन् भने अहिले प्लस टु पास गरेपछि देश विदेशमा विद्यार्थीहरू छन्, यो नाम परिवर्तन भएपछि सर्टिफिकेटको भ्यालिडिटीमा समस्या पार्छ, वर्तमान नाम र नाम परिवर्तन गर्दा प्राविधिक कुरा छ, अप्ठ्यारो हुन्छ,’ उनले भने।

अहिलेको यो समयमा अंग्रेजीको विरोध गर्नु पश्चगामी रहेको उनले बताए। ‘वैज्ञानिकहरू साझा हुन्, त्यही भएर नाम राख्दा केही फरक पर्देन, हाम्रो स्कुलको त एउटा ब्राण्ड बनेको छ। फेरि नाम परिवर्तन गर्दा हाम्रो यतिका​ मेहनत खेर जान्छ, घाटा हुन्छ। त्यही भएर महानगर पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ, यस विषयमा हामी महानगरसँग छलफल गर्नेछौँ,’ उनले भने।

महानगर भन्छ : नियम नमाने भर्ना प्रकृया रोक्का हुन्छ

महानगरपालिकाले यो निर्देशनअनुसार विद्यालयको नाम परिवर्तन नगरे भर्ना प्रकृया रोक्का गर्ने चेतावनी दिएको छ।

सूचनामै भनिएको छ, ‘७ दिनमा सम्पर्क गरी मौलिक नामकरणको प्रक्रिया अगाडि नबढाएमा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा रोक लगाउनेसहित कानूनबमोजिमको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।’

महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका अनुसार महानगरभित्र ९१ वटा सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयहरू छन् भने करिब ५४३ वटा निजी विद्यालयहरू छन्। जसमध्ये करिब ३ सय निजी विद्यालयहरू अंग्रेजी वा विदेशी शैक्षिक संस्थाको नाम राखेर सञ्चालन भइरहेका छन्।