काठमाडौं : विद्यार्थीहरूले नि:शुल्क छात्रवृत्ति पाउने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसो त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चैत २२ गते नै निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयमा शैक्षिक सत्रको सुरूमा नै विद्यार्थी भर्ना‚ छात्रवृत्ति छनोट र वितरण तथा शुल्कको मापदण्ड निर्धारण गरी सार्वजनिक गर्ने गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना भएपश्चात् मात्र छात्रवृत्तिका कोटा छुट्याउँदा विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका भर्ना भई शुल्क तिर्न नै नसकी भर्ना नहुने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
छात्रवृत्तिको पहुँच बाहिर हुने स्थिति देखा पर्न सक्ने भएकाले विद्यार्थी भर्नाकै समयमा छात्रवृत्तिको संख्या छुट्याई छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने बालबालिकालाई निःशुल्क भर्ना हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
शिक्षा मन्त्रालयको उक्त निर्देशनअनुसार स्थानीय तहहरूले पनि उक्त व्यवस्था गर्न विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन् तर छात्रवृत्ति पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि अझै अधिकांश अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई भने कसरी छात्रवृत्ति पाउने भन्ने जानकारी छैन। यसकारण उनीहरुमा अन्योल छाएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले चैत १५ गते नै संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूलाई कूल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघट्ने गरी तोकिएबमोजिम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
महानगरपालिकाले आगामी शैक्षिक सत्र २०८१ मा विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति कोटाको प्रक्षेपण विवरण १५ दिनभित्र विभागमा पेश गर्नु पनि भनेको छ।
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (१) मा संस्थागत (निजी) विद्यालयले विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघट्ने गरी तोकिएबमोजिम विपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित वा जनजाति विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५१ (१) मा पनि संस्थागत विद्यालयले विद्यालयमा भर्ना भएका कूल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघट्ने गरी तोकिएबमोजिम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
यस्तो छ छात्रवृत्ति पाउने प्रकृया
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार जोशी छात्रवृत्ति वितरणलगायत सबै काम स्थानीय तहबाटै हुँदै आएको बताउँछन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकारी इन्द्रप्रसाद दाहालका अनुसार महानगरभित्र हालसम्म निजी विद्यालयहरूबाट मात्रै छात्रवृत्ति प्रदान गरिँदै आएको छ।
यसका लागि महानगरपालिकाले १० प्रतिशतमध्ये ५ प्रतिशत बराबरको रकम छात्रवृत्तिका लागि निजी विद्यालयलाई बुझाउँछ। बाँकी निजी विद्यालयले बेहोर्नुपर्छ। छात्रवृत्ति पाउनका लागि पहिला इच्छुक विद्यार्थीहरूले सम्बन्धित वडाबाट सिफारिस लिनुपर्छ। त्यसपछि सम्बन्धित विद्यालयमा छात्रवृत्तिका लागि आवेदनसहित माग गर्नुनपर्ने उनले जानकारी दिए।
छात्रवृत्तिको लागि विद्यार्थी छनोट गर्न काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ को उपदफा (१) बमोजिम प्रत्येक विद्यालयमा सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष वा निजले तोकेको वडा सदस्यको संयोजकत्वमा विद्यालयको प्रधानाध्यापक, महानगरपालिका शिक्षा विभागको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने विद्यालय निरीक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहेको अभिभावकको प्रतिनिधिसमेत सदस्य रहेको एक छात्रवृत्ति छनोट समिति रहने व्यवस्था छ।
समितिले छनोटका लागि आधार, शर्त र प्रक्रिया तयार गरी सार्वजनिकसमेत गर्नुपर्नेछ। ‘छात्रवृत्ति प्रदान गर्न छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति नै हुन्छ, जसमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, अभिभावक, वडा अध्यक्ष, विद्यालयका प्रधानाध्यापकलगायत हुन्छन्, उनीहरूले नै आवश्यकताअनुसार छात्रवृत्तिका लागि छनोट गर्ने हो,’ उनले भने।
काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम (५८) मा पनि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त नियममा भनिएको छ, ‘संस्थागत विद्यालयहरूले प्रत्येक कक्षामा प्रथम र द्वितीय हुने विद्यार्थीहरूलाई क्रमशः शतप्रतिशत र पचास प्रतिशत शुल्क मिनाहा गरी जेहेन्दार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ, विद्यालयहरूले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघटाई देहाय बमोजिमको जेहेन्दार, विपन्न,असहाय तथा गरिब, अपाङ्ग, महिला, दलित, जनजाति, द्वन्द्वपीडित र सहिद परिवारका विद्यार्थीलाई समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।’
महानगरपालिकाले गत जेठमा बारम्बार ताकेता गर्दा पनि कक्षा १० को लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था नगरेपछि महानगरपालिकाले जोन एकेडेमी स्कुल, मनमोहन मेमोरियल सेकेण्डरी स्कुल, नेपाल मेगा सेकेन्डरी स्कुल,जेभियर इन्टरनेशनल सेकेण्डरी स्कुललगायत ३४२ स्कुलको नाम सार्वजनिक गरेको थियो।
महानगरपालिकाले कक्षा ११ को छात्रवृत्तिको हकमा भने आफैँ परीक्षा लिएर छनोट गरी सम्बन्धित विद्यालयमा सिफारिस गर्ने गरेको छ।
ललितपुर महानगरपालिकाले पनि निजी विद्यालयहरूबाट न्यूनतम् १० प्रतिशत नघट्ने गरि छात्रवृत्तिको व्यवस्था हुँदै आएको जनाएको छ। महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख महेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका अनुसार छात्रवृत्तिका लागि पहिला त विद्यार्थीहरूले सम्बन्धित वडाबाट सिफारिस लिनुपर्छ।
त्यसपछि विद्यालयमै समितिमार्फत छात्रवृत्तिको लागि छनोट हुने उनले जानकारी दिए। ‘उक्त समितिले आवश्यकताअनुसार छनोट गर्छ, धेरै भएमा परीक्षा पनि लिन सक्छ,’ उनले भने। उनले यसका लागि महानगरपालिकाले सबै निजी विद्यालयहरूलाई केही दिनपछि सूचना जारी गरि निर्देशन दिने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।