काठमाडौँ : काठमाडौँ उपत्यकाको चरम समस्यामध्येको एक हो फोहर व्यवस्थापन। कहिले त स्थानीय बासिन्दाको अवरोध त कहिले वर्षातका कारण उपत्यकाका चोकचोकमा फोहर थुप्रिन्छ। जसकारण मुख थुन्दै हिँड्न बाध्य छन् सर्वसाधारणहरू। यो समस्या बढी वर्षातको समयमा हुन्छ। यस वर्षको वर्षातमा पनि यो समस्या दोहोरिने देखिन्छ।
वर्षात शुरु नहुँदै पुनः नुवाकोट र धादिङका स्थानीय बासिन्दाले बञ्चरेडाँडामा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर विसर्जनमा अवरोध पुर्याउने तयारीमा छन्। बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानाका अनुसार सरकारसँग सम्झौता भएको ११ बुँदे माग सम्बोधन नभए फोहर फाल्न दिइनेछैन।
समितिले चैत २४ गतेबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलन थालिसकेको छ तर हाल फोहर विसर्जनमा भने अवरोध पुर्याइएको छैन। ‘अब वैशाख ७ गते पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै छौँ तर राज्यले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर हामीलाई त्यहाँबाट लखेट्ने गरेको छ। त्यो राम्रो होइन’, उनले भने। समितिले चैत १५ गते नै प्रधानमन्त्रीलाई ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूको जीउधन रक्षाका लागि भन्दै ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ।
उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘चैत २४ गतेबाट फोहरमैला प्रवेश निषेध शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिने व्यहोरा जानकारी गरिन्छ। त्यसबाट उत्पन्न हुने अकल्पनीय परिस्थितिमा राज्य पक्षले धनजनको क्षति गराएमा सरकार,काठमाडौं महानगरपालिका,नगरपालिकाहरू, विभिन्न समयमा सरकार सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल, फोहरमैला ढुवानीका सवारीधनी, चालक, सहचालकहरू नेपाल सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेछ।’
समितिले प्राणघातक फोहरमैला सिसडोल, बञ्चरेडाँडा कोल्पुखोला आधार क्षेत्रमा थुपारेका कारणले उक्त क्षेत्रको मानव स्वास्थ्य तथा वातावरण विनाश भएको र राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक अधिकार हनन गरी आमनागरिकको जनजीवनलाई गम्भीर प्रकृतिको संकट सिर्जना गराएको जनाएको छ।
राज्य सम्झौता गर्दै छाड्दै
२०६२ सालयता शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न समयमा स्थानीय बासिन्दासँग सहमति सम्झौता गर्दै आएका छन् तर सहमति भने कार्यान्वयन भएन। राज्यले सम्झौता गर्दै छाड्ने प्रवृत्तिलाई नै स्थानीयवासीले यतिखेर अवरोध गर्ने मुख्य आधारको रूपमा लिइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०७८ फागुन २६ गते शहरी विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिको टोलीले त्यहाँको स्थलगत अनुगमन पनि गर्यो तर हालसम्म पनि त्यहाँ भइरहेको समस्या समाधान भएन।
समिति भन्छ : हाम्रो समस्या राज्यले बुझिदिएन
वेला वेला आन्दोलन गर्दै फोहोर विसर्जनमा स्थानीयवासीले अवरोध पुर्याएपछि कतिपय यसमा ‘राजनीति गरिएको’ टिप्पणी गर्छन्। यसमा राजनीति नभई अवरोध गर्नु बाध्यता भएको समितिका संयोजक ढुंगानाले बताए।
‘मान्छेले त जे पनि भन्छन् तर राजनीति भएको भन्ने झूट हो। हामी कसरी यहाँ बसिरहेका छौँ भन्ने हामीलाई मात्रै थाहा छ,राज्यले हाम्रो समस्या सुनिदिएन। त्यसैले अवरोध गर्न बाध्य भयौँ। यो हाम्रो होइन राज्यको बेवास्ताले समस्या समाधान हुन सकेन’, उनले भने।
उनले वर्षातको समयमा झनै समस्या हुने सुनाए। उनले भने, ‘बाटो पिच भएको छैन,अब वर्षातमा हिलाम्मे भएर आवतजावत गर्ने सकिँदैन।’ उनका अनुसार ‘फोहरमैला विकास प्राधिकरण’ गठन गर्नुपर्ने माग छ। ‘पछिल्लो समय हाम्रा माग पूरा गर्न प्रक्रिया भने अघि बढेको छ,आशा चाहिँ छ’, उनले भने।
यसो भन्छ महानगरपालिका
फोहर व्यावस्थापनको विषयमा शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्तालाई सम्पर्क गर्दा फोन उठाएनन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरण विभागका प्रमुख रविनमान श्रेष्ठ सकेसम्म स्थानीयका सबै माग पूरा गरिदिनेमा सरकार लागिरहेको बताए।
उनले भने, ‘अहिले फोहोर विसर्जनमा केही समस्या छैन, अब एउटै परिवारमा त चित्त बुझ्दैन। त्यसैले सबैको चित्त बुझाउन सकिँदैन,केहीको वास्तविक समस्या होलान्, कसैले राजनीति गरेका होलान्, सधैँ बाधक बन्न हुँदैन।’
काठमाडौँ महानगरपालिकाका अनुसार २०६२ सालदेखि सिसडोलमा फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएकोमा त्यहाँ समस्या चुलिएपछि हाल यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि भन्दै नुवाकोट–धादिङ सिमानामा रहेको बञ्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइड बनाएर त्यहाँ विसर्जन गरिएको छ।
तैपनि हालसम्म पनि यसको दीर्घकालीन समस्या समाधान हुन सकेको छैन। महानगरका अनुसार उपत्यकाका १८ स्थानीय तहबाट दैनिक करिब १२ सय मेट्रिक टन फोहोर बञ्चरेडाडाँमा व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरबाट मात्र दैनिक करिब ५४५ मेट्रिक टन फोहोर निस्किन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।