चिकित्सा शिक्षा प्रतिवेदन : ४३ जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस

काठमाडौँ : लामो समयदेखि निकै गोप्य राखिएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०७४ सार्वजनिक भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेसँगै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो।

प्राडा गोविन्द केसीको अनशनको जगमा गठित उक्त जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन लामो समयसम्म गोप्य रूपमा राखिएको थियो। सरकारले २०७४ मा विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षाका विकृति विसंगतिको जाँचबुझ गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन बनाउन आयोग गठन गरेको थियो तर उक्त आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि सार्वजनिक गरिएको थिएन। 

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो। २०७४ वैशाख ४ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गठन भएको आयोगमा डा. उपेन्द्र देवकोटा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य गौतम सदस्य थिए। आयोगले सोही वर्ष जेठ १६ बाट काम शुरु गरेको थियो। समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेपछि सरकारले आयोगको म्याद २०७४ माघ १३ सम्म थप गरेको थियो।

सोहीअनुसार आयोगले माघ ११ मा काम सम्पन्न गरी सोही वर्षको माघ २१ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो। त्यसयता यो प्रतिवेदन गोप्य रूपमा लुकाएरै राखिएको थियो। उक्त आयोगको सदस्य रहेका डा. देवकोटाको यतिखेर मृत्यु भइसकेको छ।  प्राडा केसीले २०७४ पछिका केही अनशनमा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्ने गरेका थिए।

सरकारी तहबाटै ढिलो गरी सार्वजनिक भएको उक्त प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कतिपय कार्यान्वयन भइसकेको छ। जस्तो, प्रतिवेदनले सिफारिस गरेअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भयो। यो आयोगले मेडिकल कलेज खोल्न र सम्बन्धन पाउन छुट्टै मापदण्ड तोकेको छ। यस्तै चिकित्सा शिक्षाको शुल्क र मेडिकल कलेजको पूर्वाधार अनुसार सीट निर्धारण गरिएको छ। मेडिकल पढ्न प्रवेश परीक्षा र छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ। परिणामतः अहिले मेडिकल कलेजहरूले सहजै सम्बन्धन पाउन, मनपरी शुल्क निर्धारण गर्न र जति मन लाग्यो त्यति विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था छैन।

हरेक वर्ष चिकित्सा शिक्षा आयोगले नै नेपालका मेडिकल कलेजहरूलाई एमबिबिएस तथा एमडी तहको अध्यापनका लागि सिट निर्धारण गरिदिने गरेको छ। यस्तै यसको अध्ययनका लागि एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिएर विद्यार्थीहरू चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। 

प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका केही व्यक्तिलाई भने नेपालको चिकित्सा शिक्षा र यसको गुणस्तरमा असर गर्ने गरी नीतिगत रूपमा गलत काम गरेको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।

आयोगले तत्कालीन समयमा त्रिवि र केयूका उपकुलपतिदेखि पूर्व उपकुलपति तथा मेडिकल काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष, रजिस्ट्रारदेखि मेडिकल कलेजको अनुगमनका लागि खटिएका विज्ञ टोलीमा सहभागी ४३ जनालाई सरकारी सेवामा नियुक्त नगर्ने, पदबाट तुरुन्त हटाउनेदेखि भ्रष्टाचारमा मुद्दा अगाडि बढाउनेसम्मका कारबाही सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदनमा मेडिकल शिक्षा क्षेत्रको अनियमतितामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू नै अगुवा रहेको उल्लेख छ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि काम गर्नुपर्ने प्राज्ञिक र नियामक निकायका प्रमुख पदाधिकारी नै अनियमिततामा संलग्न रहेको भन्दै उनीहरूलाई तत्कालै पदबाट बर्खास्त गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदन गोप्य राखेर सरकारले कारबाही सिफारिस गरेकाहरूलाई जोगाएर राखेको थियो। अहिले प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पनि कारबाही हुनेमा भने शंका उत्पन्न भएको चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। तर मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद दाहालले तत्कालै उक्त प्रतिवेदनमा समावेश भएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्बद्ध सुझाव/सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने बताएका छन्।

४३ जनालाई सरकारी सेवामा नियुक्त नगर्ने, पदबाट तुरुन्त हटाउनेदेखि भ्रष्टाचारमा मुद्दा अगाडि बढाउन सिफारिस

आयोगले तत्कालीन समयका त्रिविका उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँ, रेक्टर सुधा त्रिपाठी र रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेतीलाई पदअनुकूलको काम, कर्तव्य र आचरण नगरेको भन्दै तत्काल बर्खास्त गर्न र भविष्यमा सरकारी र अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्न सिफारिस गरेको हो। काठमाडौँ नेशनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, सिट, भर्ना, परीक्षा, शुल्क लगायतका विषयमा अनियमितता गरेको भन्दै आयोगले उनीहरूसँगै त्रिविका १९ जना पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ।

यसैगरी आयोगले त्रिविका पूर्व उपकुलपति हीराबहादुर महर्जनलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ। महर्जनले आफ्नो कार्यकालमा विद्यापरिषद्को अधिकार खोसेको, विद्यापरिषद्को निर्णय र डिनको अनुरोधलाई उपेक्षा गरी पूर्वाग्रही निर्देशन दिई डा. कवीरनाथ योगीको टोलीबाट काठमाडौँ नेशनल मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पठाई इच्छानुकूल प्रतिवेदन पेश गर्न लगाएको, तत्कालीन कुलपति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको उपस्थितिमा विज्ञहरूको बैठकले गरेको निर्णयलाई जानाजान उपेक्षा गरेको र गलत क्रियाकलाप गरी कानुनको उल्लंघन गर्ने काम गरेको भन्दै आयोगले भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति नगर्न भनेको छ।

आयोगले त्रिविको कानुनका डिन तारा सापकोटालाई विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद् सदस्य र डिनबाट समेत हटाउन सिफारिस गरेको छ। सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको गलत व्याख्या गरी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनको सिफारिस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैगरी त्रिविको विज्ञान विभागका डिन रामप्रसाद खतिवडा, प्राध्यापक राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीलाई समेत कार्यकारी परिषद् सदस्यबाट हटाई कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।

महर्जनको निर्देशनमा २०७० कात्तिक २४ मा डा. कविरनाथ योगी नेतृत्वको सातसदस्यीय टोली गठन भएको थियो। टोलीले काठमाडौँ नेशनल मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर २७ कात्तिकमा प्रतिवेदन दिएको थियो। प्रतिवेदनमा ‘पर्याप्त फ्याकल्टी र बिरामी रहेको’ उल्लेख गरिएको थियो। पछि उक्त आयोगले गरेको स्थलगत अध्ययनमा भने काठमाडौँ नेशनलको अस्पतालमा बिरामी नभेटिएको, डाक्टर, नर्स तथा आवश्यक कर्मचारी नरहेको र योगी नेतृत्वको टोलीले झूटा विवरण दिएको उल्लेख छ।

आयोगले योगीसहित टोलीमा रहेका सबैलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ। उक्त टोलीमा रहेका आइओएमकी प्रा.डा. ज्योति शर्मा, डा. केशवप्रसाद सिंह, डा. प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, डा. परशुराम मिश्र, डा. रामप्रसाद उप्रेती र प्रह्लाद पन्त थिए। उनीहरूलाई विज्ञका रूपमा कानुनविपरीत काम गरेको भन्दै आयोगले आगामी तीन वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ।

आयोगले २०६९ साउन २४ मा मेडिकल काउन्सिलबाट काठमाडौँको नेशनलको प्रारम्भिक निरीक्षण गर्ने पदाधिकारीहरू डा. अनिलकुमार झा, आइओएमाका पूर्व डिन डा. शशि शर्मा र डा. सरोज श्रेष्ठलाई पनि कारबाही गर्न भनेको छ। उनीहरूले काउन्सिल नियमावलीको निरीक्षण ढाँचा पूर्णरूपमा पालना नगरेको आयोगको ठहर छ। ‘विज्ञका रूपमा गलत प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ। उनीहरू सबैलाई चिकित्सा पेशासम्बन्धी काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने अवस्था नभए पनि सरकारी र अर्धसरकारी निकायको नियुक्तिमा दुई वर्षका लागि रोक लगाउनू,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

त्यसैगरी त्रिविका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता नारायणप्रसाद खनाललाई सल्लाहकारबाट तुरुन्त हटाउन र सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा भविष्यमा कानुनी सल्लाहकार र कुनै पदमा नियुक्त नगर्न सिफारिस गरिएको छ।

यस्तै तत्कालीन समयमा पूर्वाधार नै नपुगेको विराट मेडिकल कलेज र देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउनेहरूलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। बुटवलमा रहेको देवदह मेडिकल कलेजको एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता निरीक्षण गर्नेमा डा. सिडी चावला र प्रा. श्यामसुन्दर मल्लले कलेज सञ्चालन गर्न मिल्ने सिफारिस गरेका थिए। सम्भाव्यता निरीक्षण टोलीपछि २०७१ साउन ११ को पत्रअनुसार निरीक्षण गरेको टोलीले पनि कलेज चलाउन मिल्ने प्रतिवेदन दिएको थियो। उक्त टोलीमा प्राडा पन्ना थापा, प्राडा रमेशप्रसाद सिंह, डा. जगदीश चटौत र प्रद्युम्न श्रेष्ठ थिए।

यस्तै काठमाडौँ विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति डा. रामकण्ठ माकजुलाई मापदण्ड नपुगेका विराट र देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन भूमिका खेलेको र केयूको प्रवेश परीक्षामा अख्तियारको हस्तक्षेप निम्त्याएको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।

यस्तै तत्कालीन मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. नीलमणि उपाध्यायलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। मेडिकल काउन्सिललाई कानूनबाहिर गएर गलत मार्गतिर लैजाने काममा मुख्य भूमिका खेलेको निर्णय प्रमाणित नगराई कार्यान्वयन गरेको‚ मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणमा मापदण्ड कुल्चेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हस्तक्षेप गराएको‚ अन्य सदस्यलाई अख्तियारको नाममा त्रसित बनाई दबाव दिएर निर्णय गराएको‚ मेडिकल कलेजको निरीक्षणमा मापदण्ड विपरीत काम गरेको‚ एकै समयमा दुई संस्थाबाट तलब खाएको भेटिएको भन्दै उनलाई भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। साथै उनलाई पेशागत चिकित्सासम्बन्धी कामबाहेक कुनै पनि सरकारी र अर्ध सरकारी निकायमा भविष्यमा लाभको पदमा नियुक्ति पाउन अयोग्य हुने गरी कारबाही गर्न प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ।

नेपालको चिकित्सा शिक्षामा देखिएका समस्या

प्रतिवेदनले नेपालको चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा रहेका केही समस्या समेत औँल्याएको छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार नेपालको चिकित्सा शिक्षामा देखिएका मुख्य समस्यामा मेडिकल शिक्षामा सर्वसुलभ तथा समतामूलक पहुँचका लागि सरकारको प्रयास पर्याप्त नभएको, समयसापेक्ष पाठ्यक्रम परिमार्जन हुन नसकिरहेको, सरकारले नै सम्बन्धन प्रदायक निकायको समेत संलग्नता रहेको संयन्त्रद्वारा पूर्वाधार विकास गर्न मनसाय पत्र प्रदान गरी तोकिएको पूर्वाधार पूरा गरेको अवस्थामा समेत सम्बन्धन पाउने सुनिश्चितता अभाव रहेका कारण समेत लगानीकर्ता हतोत्साहित भइरहेको, निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गरी प्राविधिक शिक्षा सर्वसुलभ गराउने नीति रहे पनि लगानीमैत्रीको वातावरण कम भएको, त्यस्तै कलेज स्थापनाका लागि निकायगत रूपमा फरक फरक मापदण्ड निर्धारण गरिएका कारण एकरूपता कायम हुन नसकेको, अन्तर–निकायगत समन्वयको अभाव देखिएको जस्ता विषय नेपालको चिकित्सा शिक्षामाका समस्या रहेको उक्त प्रतिवेदमा उल्लेख गरिएको छ।