एकअर्कामा दोष थाेपर्दै विभाग र प्रदेश
एकअर्कामा दोष थाेपर्दै विभाग र प्रदेश
काठमाडौँ : ‘अब स्मार्ट लाइसेन्स कहिले आउँछ?’ आइतबार यातायात सेवा कार्यालय चाबहिल काठमाडौँमा स्कुटरको सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि लिखित र ट्रायल दुवै पास गरेर राजस्व बुझाएपछि फुरुङ्ग परेकी एक सेवाग्राहीले सोधिन्।
उनको प्रश्न भुईँमा खस्न नभ्याउँदै रसिद काट्ने कर्मचारीले जवाफ दिए ‘२० महिना भइसकेकाको त आएको छैन, अब तपाईँको यही दिन आउँछ भनेर कसरी तोकूँ?’
सँगै लाइसेन्स नवीकरणका लागि लाइन लागेका एक युवकले थपे, ‘यस्तै हो, दुई वर्ष भइसक्दा नि कार्ड पाइँदैन। रसिद झुत्रो भइसक्छ। कार्ड आउँदा फेरि नवीकरण गर्ने बेला भइसक्छ। उनी अचम्मित भइन्, सायद उनलाई पत्यार पनि लागेन। लिखित र ट्रायल पहिलो पटकमै पास गरेकी उनी छिट्टै लाइसेन्स पाउने आशमा थिइन्।
‘पैसा तिर्ने, रसिद लिने कुर्नेबाहेक केही उपाय छैन। हामीले पनि आएपछि दिने न हो, कार्ड नै नआएपछि के गर्ने?’ नाम बताउन नचाहेका ती कर्मचारी जोगिने उपाय गर्दै थिए ।
केही सेवाग्राही लाइनमा बसेर तातो घामको राप खेपेको सम्झँदै यातायात कार्यालयका कर्मचारीसँग रिसाउँदै यत्रो समय लाग्छ? भनि झोक्किँदै गरेका अनि केही थोरै चाहिँ ‘यहाँ यस्तै चलन छ, सबै क्षेत्र सुस्त छ’ भनेर चित्त बुझाउँदै गरेका भेटिए।
नयाँ लाइसेन्स लिने मात्र होइन, नवीकरण गर्नेहरूको हालत पनि उस्तै हो। उनीहरुले पनि स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड समयमा पाउँदैनन्।
२२ महिना अघि नवीकरण गर्न रसिद काटेकाहरूको लाइसेन्स आउन बाँकी छ। सन् २०२२ जुन महिनासम्मको मात्र लाइसेन्स प्रिन्ट भएर आएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय बागमती प्रदेश, थानाभर्याङका सूचना अधिकारी राजु अर्यालले बताए।
उनका अनुसार थोरै लाइसेन्स भएका कुनै-कुनै साना कार्यालयमा जुलाईसम्मको लाइसेन्स आएको छ तर अधिकांश कार्यालयको २०२२ जुलाई पछाडिको लाइसेन्स अहिलेसम्म आएको छैन।
१६ लाख लाइसेन्स वितरण गर्न बाँकी
लाइसेन्स कार्ड आउन किन ढिलाई भइरहेको छ त ? भनेर प्रश्न गर्दा यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता इश्वरीदत्त पनेरुले भने –‘कारण एउटा मात्र छैन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खरिद गर्नुपर्छ, खरिद प्रक्रियामा पनि समय लाग्छ।’
विनियोजित बजेटभित्र रहेर टेन्डर आह्वान, सम्झौता स्वीकृत भइसकेको अवस्थामा पनि ढिलासुस्ती हुने गरेको उनले बताए।
‘सबै प्रकृया पूरा गरी १२ लाख कार्ड पायौँ, त्यो पनि निक्कै ढिलागरी आयो’, उनले भने। विभागका प्रवक्ता पनेरुका अनुसार अहिले १५ देखि १६ लाख लाइसेन्स वितरण गर्न बाँकी छ तर १२ लाखमात्र कार्ड उपलब्ध भएकाले सबै सेवाग्राहीले समयमै कार्ड पाउन नसकेका हुन्।
लाइसेन्स कार्ड वितरणमा ढिला हुनुको पछाडि अर्को कारण भनेको स्मार्ट कार्ड छाप्ने मेसिन–प्रिन्टर पनि एउटा मात्र हुनु हो।
पनेरु भन्छन्–प्रिन्टर दैनिक १६ घण्टाको हाराहारीमा चल्छ। यसको क्षमताअनुसार पुरै चलाउँदा पनि महिनाभरमा एकदेखि सवालाखभन्दा धेरै छाप्न सकिँदैन। यसरी बर्षभरी छाप्दा पनि करिब १२/१३ लाख भन्दा बढी छाप्नै सकिन्न।’
माग ७ हजार, छपाइ ४ हजार
प्रवक्ता पनेरूका अनुसार अर्को नयाँ प्रिन्टर खरिद प्रक्रियामा छ। देशभर अहिले दैनिक ६ देखि ७ हजारसम्म लाइसेन्सको माग छ तर ४ हजारदेखि ४५ सयको हाराहारीमा मात्र कार्ड छपाई हुन्छ।
विद्यमान समस्या समाधान गर्न विभागले चालु आर्थिक वर्षमा पनि टेन्डर आह्वान गरेको भन्दै उनले १५ लाख कार्डका लागि पनि टेन्डर आह्वान गरेकोमा दुई वटाको टेन्डर परेर पनि प्राविधिक रुपमा सक्षम नहुँदा स्वीकृत हुन नसकेको बताए।
पनेरुका अनुसार फेरि नयाँ टेन्डर खोल्ने प्रक्रियामा फाइल अगाडि बढेको छ।
प्रदेशलाई दोष !
कार्ड खरिद प्रक्रिया र मेसिनको कमीसँगै संघ र प्रदेश कार्यालयको क्षेत्राधिकारले पनि स्मार्टकार्ड वितरणमा ढिलाई भएको देखिएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक पनेरु भन्छन्, ‘कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन-२०७५ अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण, त्यसबाट उठ्ने राजस्व लगायतका विषय प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ। यसअर्थमा लाइसेन्स छाप्ने काम पनि प्रदेशकै हो।’
यस सन्दर्भमा संघीय मन्त्रालय र विभागले सबै प्रदेशका मन्त्री, सचिवलाई बोलाएर पटक-पटक छलफल गर्दा हामी गर्छौँ भन्ने तर अहिलेसम्म काम नै नभएको पनेरुको भनाइ छ।
‘कार्ड छाप्ने काम विभागको होइन, यो काम नै प्रदेशको हो, तर प्रदेशहरू आफू सक्षम नभएको अवस्थामा मात्र विभागले सहजीकरण गरिदिएको अवस्था हो। प्रदेशलाई कसरी सक्षम बनाउने भनेर हामी लागिरहेका छौँ’, उनले भने– ‘प्रदेशलाई प्राविधिक रुपमासमेत सक्षम बनाएर सँगसँगै लैजाने र दुई वटा नयाँ मेसिन किनेर काम छिटो गर्न सकिन्छ भनेर प्रयास गरिरहेका छौँ।’
नयाँ टेन्डर स्वीकृत भई प्रदेशहरु पनि सँगसँगै अगाडि बढे अबको चार-पाँच महिनामा यो अवस्था सहज बन्दै जाने उनले बताए ।
‘विभाग पन्छिन मिल्दैन’
प्रदेशहरूले भने दोष थोपरेर विभाग पन्छिन खोजेको बताएका छन्। यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय बागमती प्रदेश, थानाभर्याङका सूचना अधिकारी राजु अर्यालले प्रदेशलाई शुल्क संकलन गर्ने, नयाँ लाइसेन्स दिने, नवीकरण गरिदिने अधिकारमात्र दिइएको तर सबै सिस्टम विभागको नियन्त्रणमा रहेको बताए।
‘विभागले प्रदेशको क्षेत्राधिकार मात्र भन्छ, सिस्टम हस्तान्तरण गर्दैन। कार्ड छाप्ने एउटै मेसिन पनि विभागसँग मात्र छ’, उनले भने– ‘यस्तो अवस्थामा प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय भनेर विभागले पन्छिन मिल्दैन, कमजोरी विभागकै हो।’
समयमै कार्ड मगाएर प्रिन्ट गरेर दिनुपर्ने जिम्मा अहिलेसम्म विभागकै रहेको भन्दै अर्यालले प्रदेशलाई सिस्टम हस्तान्तरण गरि प्रिन्टिङ मेसिन दिएर काम गर्न दिनुपर्ने बताए।
‘बागमती प्रदेशले प्रिन्टर किन्छु, सिस्टम देऊ हामी प्रिन्ट गर्छौँ भन्दा पनि नदिएर प्रिन्टर किन्ने पैसा समेत फ्रिज भएर गयो’, उनले भने– ‘विभागले सिस्टम नदिँदा प्रदेश ब्याक भएर बसेको छ।’
विदेश जानेलाई तीन दिनभित्रै कार्ड
विभागका अनुसार अध्ययन तथा रोजगारीका लागि विदेश जाने र शान्ति सेना मिसनका लागि सेना र एवं प्रहरीका लागि सवारी चालक अनुमतिपत्र भने प्रक्रिया पूरा गरेपछि धेरै दिन कुर्नुपर्दैन।
शीघ्र प्रिन्ट गर्न दिएको निवेदन स्वीकृत भएको मितिदेखि ३ कार्यदिनभित्र प्राविधिक समस्या आएन भने स्मार्ट कार्ड छपाई गरी वितरण हुने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
यसका लागि विभागको अनलाइन सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणालीको पोर्टलमार्फत विदेश जान लागेको प्रमाणसहित निवेदन दिनुपर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।