काठमाडौँ : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले परम्परागत कानून, कारोबारको पद्धति र प्रवृत्तिबाट जग्गाको खण्डीकरण रोक्न सम्भव नभएको बताएका छन्।
नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघले ललितपुरमा आयोजना गरेको रियल इस्टेट सम्मेलनमा आइतवार बोल्दै सचिव दुवाडीले यस्तो बताएका हुन्। उनले घरजग्गाको परम्परागत कारोबार शैली, प्रवृत्ति र कानून परिमार्जन नगरी जग्गा खण्डीकरण रोक्न नसकिने दाबी गरे। उनले सरकारले जग्गा खण्डीकरण रोक्न जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्रै कित्ताकाट गर्न पाउने गरी प्रयास गरेको तर सफल नभएको बताए।
उनले जग्गा कित्ताकाट रोक्दा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै क्षेत्र प्रभावित भएको उल्लेख गरे। सचिव दुवाडीले सरकारले अपेक्षानुसार कित्ताकाट नखोलिए पनि केही समयअघि मात्रै कित्ताकाट खोलिएको बताए। उनले जग्गाको कित्ताकाट खोल्दै गर्दा व्यवस्थित शहरीकरण र दिगो विकासका अवधारणालाई जोड्ने गरी कारोबार गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले घरजग्गा कारोबार सम्बन्धी विज्ञहरूले व्यवस्थित शहरीकरण र दिगो विकासका अवधारणालाई जोड्न विज्ञता देखाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले घरजग्गा कारोबार विज्ञहरूले आफ्नो विज्ञता जग्गा खण्डीकरण हुन नदिएर व्यवस्थित बनाउन लगाउनुपर्ने बताए। उनले त्यसका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँगै रहने बताए।
दुवाडीले भने, ‘ठूलो जनसख्या कृषिमा आधारित छौं भनिन्छ। विमानस्थलमा हेर्दा दैनिक २ हजार युवा जागिरको खोजीमा विदेश गइरहेको अवस्था छ। कृषि प्रधान मुलुकले बिहानदेखि बेलुका खानुपर्ने खाद्यान्नका विषय पनि आयातमा निर्भर गर्नुपरेको छ। त्यसैले अब व्यवस्थित शहरीकरण गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा पनि सँगै जोडिएर जानुपर्ने हुन्छ।’
उनले नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भए पनि कृषि जमिनको हिस्सा फरक रहेको बताए। उनले कृषिप्रधान मुलुक भए पनि बिहानदेखि बेलुका खानुपर्ने खाद्यान्नमा पनि आयातमा निर्भर हुनुपरेको बताए।
उनले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर व्यवस्थित शहरीकरण गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा पनि जोडिएर जानुपर्ने अवस्था आएको बताए। उनले चामलको आयात कम भयो भन्दा बजार सशंकित हुने मुलुकमा राम्रो घरमात्रै बनाएर नपुग्ने बताए।
उनले घर बनाउँदै गर्दा कृषिसँग जोडेर उत्पादन र उत्पादकत्व सुनिश्चित हुने गरी योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।