विराटनगर : कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताको राय प्राप्त हुन ढिलाइ भएपछि प्रदेश प्रमुख अन्योलमा परेका छन्।
एमाले र माओवादीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा नयाँ सरकार गठनको माग गर्दै साढे ३ बजे पत्र दर्ता गराएका थिए।
कोशी प्रदेशसभा सचिवालयले मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी दल र सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन पुग्दा पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन प्रस्ताव दर्ता नगराएको पत्र पनि पठाएको थियो।
त्यही आधारमा सरकारको बैद्यता समाप्त भएको निस्कर्षमा पुगेका प्रदेश प्रमुखले साँझसम्म नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्ने बताइएको थियो तर नयाँ सरकार गठन आह्वान गर्नुअघि आफ्नो वैधानिक कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्तासँग उनले राय मागेका छन्।
महान्यायधिवक्ताको राय प्राप्त भइनसकेकाले सरकार गठनको आह्वान हुन सकेको छैन। नयाँ सरकार गठनको आव्हान गर्दा संविधानको कुन धारा र उपधारा उल्लेख गर्ने भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सुझाब प्रदेश प्रमुखले मागेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेल आज अपरान्ह मात्र भारतबाट काठमाडौँ आइपुगेकोले राय तयार हुने क्रममा रहेको स्रोतले जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।