काठमाडौँ : नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिमा सरकारले उदार नीति लिनुपर्ने बताएको छ।
बुधवार काठमाडौँमा इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालले गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै चेम्बर अफ कमर्शमा आबद्ध उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारले ल्याउने आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीति उदारवादी हुनुपर्ने बताएका हुन्। उनीहरूले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा रहेको भन्दै सरकारले नीतिगत रूपमा सुधारको पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उद्योगी व्यवसायीहरूले निजी क्षेत्रले दिएका सल्लाह सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बताए। उनले पछिल्लो समय जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्र शिथिल रहेको बताए।
उनले चालू आवमा सरकारले कायम गरेको भन्सारदर उच्च भएको भन्दै आगामी बजेटमार्फत कम गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले भन्सारदर कम गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिए मात्रै पनि व्यापार व्यवसायमाथि उठ्नसक्ने बताए। अध्यक्ष अग्रवालले सरकारले लिने नीतिहरू संकुचन हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न नसक्ने दाबी गरे।
उनले बैंकको ब्याजदर अझै घटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले निक्षेपकर्ताहरूको ब्याजदर ६ प्रतिशतमा आएको तर कर्जाको ब्याजदर ११ प्रतिशत रहेको बताए। उद्योगी व्यवसायी भनेको अर्थतन्त्रको मुहान भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूको संरक्षण गर्न नसक्दा भविष्यमा बैंकहरू समेत धराशायी हुने चेतावनी दिए।
अग्रवालले भने, ‘अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। भन्सारदर क्रमशः कम गर्दै लैजानुपर्छ। कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ। यी दुईवटा काम मात्रै सरकारले गर्यो भने व्यापार वृद्धि हुन्छ। १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर न्यायसंगत छैन। आवश्यक वस्तु, कृषि र विलासिताका वस्तुलाई पनि एउटै सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले पनि मिल्दैन। भन्सारदर घटाउने र अन्तःशुल्क दर बढाउने काम गर्नुहुँदैन। बैंकको ब्याजदर अझै घटाउनुपर्ने छ। ६ प्रतिशतभन्दा बढी निक्षेपकर्ताले ब्याज पाउँदैन तर कर्जाको ब्याजदर ११ प्रतिशत छ। उद्योगी व्यवसायीको संरक्षण गर्न नसक्दा भविष्यमा बैंकहरू समेत धराशायी हुने अवस्था आउँछ।’
चेम्बरका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सरकारले दिनुपर्ने सेवा सुविधा समयसापेक्ष नभएको बताए। उनले सरकारलाई चेम्बरले दिएका सल्लाह, सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने काम नगरेको उल्लेख गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।