२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन नेपाल सरकार र माओवादीका बीचमा विस्तृत शान्ति संझौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त ऐतिहासिक काम सम्पन्न भएको आज ११ वर्ष पूरा भएको छ। दश वर्ष लामो सशस्त्र युद्धको अन्त्य र शान्तिपूर्ण तवरबाटै युद्धका कारणहरूको समाधान गर्न राज्य र विद्रोही पक्ष संयुक्त रूपमा तयार भएको त्यो ऐतिहासिक दिनलाई युग युगसम्म स्मरण गरिनेछ।
११ वर्षका उपलब्धि
आजभन्दा ११ वर्ष अगाडि नेपाल एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा थियो। २०४७ सालमा निर्दलीय पंचायतका विरुद्ध प्राप्त भएको बहुदलीय पद्धति संकटमा थियो। दरबार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्रको सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिने र दलहरूमाथि दमनको नीति अख्तियार गर्ने निरंकुश र फासिष्ट शासनबाट मुलुक आक्रान्त भएको थियो।
तत्कालीन सात संसदवादी दल र नेकपा (माओवादी)का बीचमा भएको ऐतिहासिक १२ बुँदे समझदारीले राजाको निरंकुताका विरुद्ध आन्दोलनको आधार तयार पार्यो। सोही समझदारीका आधारमा थालिएको संयुक्त जनआन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्दै गर्दा संसद पुनःस्थापना भएको थियो। पुनःस्थापित संसदले तत्कालीन सशस्त्र विद्रोहीसँग वार्ता गरी संविधानसभामा जाने संकल्प गरेको थियो।
यस अवधिमा युद्ध विराम आचारसंहिता जारी भएपछि विस्तृत शान्ति संझौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको थियो। सोही संझौता आजसम्मको संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य दस्तावेज हो। यो दस्तावेजका आधारमा अन्तरिम संविधान बन्यो। सोही संविधानले निर्धारण गरेका आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ संविधानसमेत बनेको छ। संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गरेको छ। करिव अढाई सय वर्षदेखिको राजतन्त्रको अन्त्य भएको छ।
माओवादी सेनाका लडाकुहरूको समायोजन र पुनःस्थापनाको काम सम्पन्न भएको छ। शाही नेपाली सेनालाई नेपाली सेनामा बदल्दै राष्ट्रिय सेनामा रूपान्तरण गर्ने कार्य भएको छ। द्वन्द्वकालमा घटेका घटनाको छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाई मेलमिलाप गराउने उद्देश्यले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग एवं बेपत्ता आयोगहरू बनेर काम गरिरहेका छन्। यो अवधिमा भएका कामको सूचीका आधारमा भन्ने हो भने एउटा राज्यका निम्ति यतिको छोटो समयमा हासिल भएका राजनीतिक परिवर्तनहरू महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन भन्न सकिन्छ।
११ वर्षका कमजोरी
सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र प्राप्तिपश्चात नेपाली जनताको अपेक्षा निकै धेरै थियो। लामो राजनीतिक संघर्ष तत्कालीन व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएको थियो। आजसम्मको अलोकतान्त्रिक राजनीति व्यवस्था परिवर्तन गर्नमा जनताको साथ मिल्यो र राज्यको महत्त्वपूर्ण समय पनि त्यसैमा बित्यो। तर अब व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि देश र जनताको अवस्था बदल्न जरुरी थियो। त्यही नै अबको राजनीतिको प्रस्थानविन्दु हुने अपेक्षा नेपाली जनताले गरेका थिए।
आजसम्मको राजनीतिको ताला चावी राजाको हातमा भएका कारणले देश पछि पर्यो, विकास भएन भन्ने कुरामा जनता पूरै विश्वस्त थिए। जब राजतन्त्रको अन्त्य भयो, राज्यको ढुकुटीको ताला चाबी नै आफ्नै नेताहरूको हातमा आएपछि हिजोको अवस्था भोग्नुपर्ने छैन भन्ने कुरामा जनता ढुक्क थिए। तब जनताको चाहना शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी आधारभूत आवश्यकता भएका कारणले अब तिनका बारेमा कुनै समस्या हुनेछैन भन्ने नै अनुमान गरिएको थियो। तर यो अवधि पूरै समय सरकार बनाउने र ढाल्नेमा नै बित्यो। यो पक्ष निकै ठूलो कमजोरीको पाटो हो। राजनीतिमा मूल्य र मान्यतामा ठूलो स्खलन देखापर्यो। राजनीति सेवाभन्दा पेसा भयो। अझ यो पेसाभन्दा पनि एक प्रकारको धन्दा बन्यो। राजनीति विना मिहिनेत कमाइ गर्ने सजिलो माध्यम बन्यो। जब राजनीति कमाइ गर्ने धन्दा बन्यो, त्यहाँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिन थाल्यो। यही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अपराधमा परिणत हुन पनि बेर लागेन।
राजनीतिमा आपराधीकरण यो अवधिको निकै ठूलो कमजोरी रह्यो। राजनीतिक दलहरू च्याउ झैँ उम्रिन थाले। फलतः राजनीतिको मर्म नै हराउने अवस्था आइपर्यो। पौने तीन करोड मात्रै जनसंख्या रहेको मुलुकमा डेढ सयभन्दा बढी राजनीतिक दल क्रियाशील रहे। कसैको पनि वैधानिक आय स्रोत छैन। सबैले चन्दाकै भरमा पार्टी चलाउनुपर्ने विडम्बना यो अवधिमा ह्वात्तै बढेर आयो। यो अवधिमा दुई दुई पटक संविधानसभाको र तीन चरणमा गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुँदै छन्। लोकतन्त्रका लागि यो खबर राम्रो हो। तर निर्वाचनमा टिकटका लागि हुने प्रतिस्पर्धा, धनाढ्यहरूको आगमन, डन, ठेकेदार र काला व्यापारी र आपराधिक व्यक्तिहरूको बाहुल्य असल पक्ष हुँदै होइनन्। अझ निर्वाचनमा हुने खर्चको बढोत्तरीले यहाँ लोकतन्त्रको शासन होइन, करोडतन्त्रको शासन चल्दै छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ।
निर्वाचनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। इमान्दारहरू कमजोर हुने र बेइमानहरू बलवान् हुने लोकतन्त्र देश र जनताको हितमा हुन सक्दैन र यो धेरै टिक्दैन। नटिक्ने लोकतन्त्र फस्टाउने काम यतिबेला भएको छ, यो पनि ठूलो कमजोरी हो।
११ वर्षले सिर्जना गरेका अवसर र चुनौती
उपलब्धि र कमजोरीको सतही आँकलनपछि तिनको निदान र भविष्यको मार्गचित्रका बारेमा सोच्नु अनिवार्य जस्तै हुन्छ। विगतका ११ वर्ष नियमित अवधिका वर्ष रहेनन्। यी त असाधारण प्रकृतिका रहे। असाधारण ११ वर्षले असाधारण अवसर र चुनौती खडा गरिदिएको छ। यो अवधिमा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सोही अवधिमा खडा भएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने साहस पैदा गर्न हरेक लोकतन्त्रवादीका लागि अनिवार्य जस्तै बन्न पुगेको छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली राजनीतिको अमूल्य उपलब्धि हो, जो नेपाली राजनीतिको पहिचान नै बन्न पुगेको छ। यसको संस्थागत विकास गर्ने कुरा नै प्रमुख अवसर र चुनौती दुवै हो। यसैगरी विस्तृत शान्ति संझौताले शान्ति, संविधान, राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनासहितको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्ने मुख्य लक्ष्य राखेको थियो। सेना र हतियारको व्यवस्थापन र संविधानसभावाट संविधान जारी भएको बाहेक बाँकी काम अबका दिनका लागि छाडिएको अवसर र चुनौती दुवै हुन्।
राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्दा राज्यका सबै अंगहरूको पुनर्संरचना गर्ने भनिएको हो। तर त्यो यात्रा केवल एकात्मक राज्यलाई संघात्मकमा बदल्ने प्रक्रियाका निम्ति सात प्रदेशमा विभक्त गर्नेबाहेक अरू काम नभएको कारणले गन्तव्यमा पुगेको छैन। यसका लागि राज्यको विदेश नीति, अर्थ नीति र सुरक्षा नीतिमा पुनर्संरचना जरुरी छ।
आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको वाक्यांशले देश र जनताको अवस्था बदल्ने गुणात्मक अर्थ बोक्दछ। यसतर्फ राज्यको तर्फबाट खासै कदम चालिएको छैन। नेपाली समाजको पूरै पुनर्संरचना गर्दै आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको माध्यमबाट जनताको जीवनस्तर उकास्ने ध्येय राखिएको थियो, जुन मामला यतिबेला ओझेल परेको छ। अबको पुस्ताका लागि यो ओझेल परेको कामलाई उजागर गर्दै अघि बढ्नु अवसर र चुनौती दुवै बनेको छ। संक्रमणकालीन न्यायको मामला अत्यन्त संकटपूर्ण घडीमा छ।
दुई दुईवटा आयोगहरूले काम गरे पनि राज्यको स्पष्ट मार्गचित्रको अभावमा तिनले गति लिन सकेका छैनन्। तोकिएको म्याद सकिएर थपिएको म्याद पनि अन्तिम हुँदै गरेको यस घडीमा अब त्यही र तिनै निकायबाट समाधान खोज्नु उपयुक्त हुनेछैन। अबका पुस्ताका लागि संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक मार्गचित्र तयार गरी तिनलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सके त्यो सर्वाधिक महत्त्वको अवसर हुनेछ। त्यसो गर्न नसक्दा त्यही काम अर्को चुनौती बनेर खडा हुनेछ।
अन्त्यमा, शान्ति संझौतामा हस्ताक्षर भएको ११ वर्ष पूरा भएको छ। कमसे कम यो ११ वर्षमा हरेक नेपाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका सम्मानित नागरिक हुन पाएका छन्। यो सन्तोषको विषय हो। शदियौँदेखिको सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य हुने कुरा चानचुने परिघटना होइन। यो चिज पनि नेपालीहरूको आफ्नै त्याग, बलिदान र संघर्षका कीर्तिमानहरूका कारणले प्राप्त भएको छ। यसप्रति गर्व गर्दै प्राप्त उपलब्धिहरूको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै यही अवधिमा भएका कमजोरीहरूका कारणले सिर्जना भएका चुनौतीहरूको पनि सामना गर्दै बाँकी उपलब्धिहरू हासिल गर्न तयारी गर्नु आजको अवाशयकता हो।
मंसिर ५ नेपाली शान्ति प्रक्रियाको कोशेढुंगा त हुँदै हो, शान्तिप्रिय नेपालीहरूका लागि कहिल्यै नबिर्सने परिघटना पनि हो। यस पवित्र दिनको सदा स्मरण गरौँ। विस्तृत शान्ति संझौताले तय गरेको मार्गचित्रमा अघि बढौँ। देश र जनताको शान्ति र समृद्धिको अभिलाषा पूरा गरौँ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।