नत्र संघीयता असफल हुनेछ

काठमाडौं: संघीयता आर्थिकभन्दा राजनीतिक र सांस्कृतिक कोणबाट तय गरिएको हो । अहिले राजनीतिक सम्झौताको रूपमा सात प्रदेश कायम गरिएको छ। प्रशासकीय हिसाबले सात क्षेत्रमा विभाजन भए पनि अर्थतन्त्र एउटै रहनुपर्छ। एउटा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको हिसाबले हेरिनुपर्छ। राजनीतिक खण्डीकरणजस्तै अर्थतन्त्रलाई पनि खण्डीकरण गरियो भने असर पर्छ प्रदेश राष्ट्रिय सामर्थ्यसँग जोडिँदा ‘इकोनोमिक अफ स्केल’ मार्फत् अर्थतन्त्रले गति लिन्छ। एउटै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रबाट कत्ति पनि बिमुख हुनु हुँदैन ।

जथाभावी कर र प्रशासनिक झन्झट हुनु हुँदैन। प्रदेश एकको एउटा र तीनको अर्को व्यवस्था गरियो भने उद्योग–व्यापार बिग्रन्छ। मान्छेको आवत–जावतमा असर पर्छ। विदेशी लगानी निरुत्साहित हुन्छ। तसर्थ, सात प्रदेश भए पनि अर्थतन्त्र एउटै हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसरी नै काम गर्नुपर्छ ।

प्रदेशको सामर्थ्य फरक–फरक रहेको यथार्थ हो। कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को हिसाबले ६ नम्बर प्रदेश कमजोर छ। तीन नम्बर प्रदेश बलियो छ। जनसंख्याको हिसाबले पनि फरक छ। तीनमा ५५ लाख २९ हजार, दुईमा ५१ लाख ३७ हजार र सातमा २५ लाख ५२ हजार जनसंख्या छ। तसर्थ, आर्थिक पक्षका आधारमा प्रदेश काटिएको होइन । सांस्कृतिक पहिचान, राजनीतिक माग र भूगोलको व्यवस्थापन गर्दा यस्तो भएको हो।

यो अनौठो पनि होइन। कुनै कमजोर वा बलियो भनेर व्याख्या गर्न जरुरी छैन। भारतको अर्थतन्त्रमा एउटै राज्य महाराष्ट्रको मात्र झन्डै २० प्रतिशत योगदान छ। गुजरात र तमिलनाडू राज्यको जनसंख्या ५/५ प्रतिशत भए पनि अर्थतन्त्रको हिस्सा १०/१० प्रतिशत छ । तर, सांसदको एउटा चेम्बरमा बराबरी प्रतिनिधित्व हुन्छ। अमेरिकामा यस्तै छ। सिनेटमा ६ लाख जनसंख्या भएको अलास्काको प्रतिनिधित्व दुई सिट र चार करोड जनसंख्या भएको क्यालिफोर्नियाको पनि दुई सिटको प्रतिनिधित्व छ। तर, तल्लो सदनमा जनसंख्याअनुसार सन्तुलन मिलाइएको छ।

यसकारण संघीयता राजनीतिक सम्झौता हो। सबैलाई राज्यले समान लगानी गर्न सक्नुपर्छ । आर्थिक न्याय गर्नुपर्छ । अहिलेको असमानता आफैँमा अक्षमता होइन । हरेकमा केही न केही क्षमता छन्। एक नम्बर प्रदेश भारतीय ‘हिल स्टेसन’ दार्जिलिङसँग जोडिएको छ। धार्मिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिने पाथीभरा, बराहक्षेत्र, हलेसी, दन्तकाली र बूढासुब्बा मन्दिर यहीँ पर्छन्। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र, मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज, कोसी टप्पु संरक्षण क्षेत्र पनि छन्। जलविद्युत्तर्फ काबेली कोरिडोर, माईखोला, तमोर नदी छन् । अलैंची, चियाजस्ता नगदे बाली छन्। पशुपालन र दुग्ध उत्पादनसहित कृषिमा प्रदेश एक अगाडि छ। उद्योगधन्दा, कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन सबै क्षेत्रमा प्रदेश एकको सम्भावना निकै राम्रै छ।

प्रदेश दुईमा वीरगञ्ज र सिमरा मुलुकका अग्रणि औद्योगिक नगर छन्। प्रमुख भन्सार नाका वीरगञ्ज यही प्रदेशमा पर्छ। प्राचीन सहर जनकपुर यहीँ छ। यो प्रदेशका लागि ठूलो स्रोत हो। जनकपुरमै विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बनाउन सकिन्छ। प्रमुख कृषि उत्पादनको यो प्रदेशलाई कृषि उद्योगको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।

समथर भू–भाग भएकाले राम्रो सिँचाइ गर्न सकिन्छ। राष्ट्रको लक्ष्य १८ लाख हेक्टर जमिन सिँचित गर्ने भन्ने छ। यसको ठूलो हिस्सा दुई नम्बरले ओगट्न सक्छ । भविष्यमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रेलमार्ग र द्रुतमार्गले पनि यो प्रदेशलाई छुन्छ । यहाँ जलविद्युत् छैन। यसकारण धार्मिक र ऐतिहासिक पर्यटनका लागि जनकपुर, गढीमाई र सिमरौनगढ मुख्य स्रोत हुन्। यिनलाई औद्योगिक करिडोरको रूपमा थप विकास गर्न सकिन्छ।

प्रदेश तीनमा आर्थिक दृष्टिकोणले काठमाडौं र चितवन समृद्ध छन् । यसको मुख्य स्रोत उद्योग–व्यापार नै हो। यसमध्ये कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा काठमाडौंको योगदान ३० प्रतिशत छ। चितवन जोड्दा झन् बढी हुन्छ। मुलुकको अधिकांश आर्थिक कारोबार यही प्रदेशमा हुन्छ। पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रसमेत यहाँ पर्छन्। हेटौंडा, बालाजु तथा पाटन औद्योगिक क्षेत्र यसैमा छन्। रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक र दोलखा जिल्लामा जलविद्युत् आयोजना धेरै छन्। यो प्रदेशले जलविद्युत् आयोजनाबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ । साथै, विश्वबाट प्रवेश गर्ने मूलद्वार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो । यसलाई सुधार गरेर पर्यटनबाट फाइदा लिन सकिन्छ।

सामाजिक तथा आर्थिक सूचकमध्ये तुलनात्मक रूपमा प्रदेश चार राम्रो देखिन्छ । लैंगिक समानता, शिक्षा र प्रतिव्यक्ति आय उच्च छ। पर्यटन र जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना देखिन्छ। १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी आयोजना, मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना यसैमा पर्छन् । पोखरा, मुस्ताङ, बन्दीपुर, मनाङलगायत पर्यटकीय क्षेत्र छन्। देवघाट, मुक्तिनाथ, मनकामना, दामोदर कुण्डजस्ता धार्मिक स्थल पनि छन्। सडक पूर्वाधार राम्रो बनाउँदा यी धार्मिक स्थलमा ५० लाख वैष्णव पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ।

एक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरामै निर्माण हुँदैछ। यो विमानस्थलमार्फत् पर्यटक भित्र्याउनु यो प्रदेशको प्रमुख सम्भाव्यता हो। ‘कनेक्टिभिटी’ को हिसाबले लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथसम्म हजारौं पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ। कालीगण्डकी कोरिडोर विकास गरेर भारतका मध्यमवर्गीय पर्यटक भित्र्याउन जरुरी छ। यति, बुद्ध र श्रीजस्ता निजी विमान कम्पनीले पोखरा विमानस्थल बन्नेबित्तिकै एयरबस किन्दैछन्। विमानस्थल, स्तरीय होटल भए पाँच वर्षभित्र ३२ लाख पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ। स्रोत र सामर्थ्यका दृष्टिले धेरै पर्यटक चार नम्बरले धान्न सक्छ।

पाँच नम्बर प्रदेशको प्रमुख सम्भावना भनेको उद्योग, कृषि र पर्यटन हो। लुम्बिनी र बुद्धको जीवनसँग जोडिएका अन्य स्थानको प्रचार हुन सके धेरै पर्यटक आकर्षित हुनेछन्। बर्दिया र बाँके निकुञ्ज क्षेत्रको उचित सदुपयोग हुन सकेको छैन। नेपालगन्ज र भैरहवा आर्थिक सहरका रूपमा विकास हुँदैछन्।

पर्यटकीय हिसाबले नेपालगन्ज मानसरोवर यात्रा गर्नेको महत्वपूर्ण मार्ग बन्दै गएको छ। बाँके र बर्दिया कृषिका लागि उर्वर क्षेत्र हो । यस प्रदेशका पहाडी जिल्लामा कफी खेती र जडिबुटीको धेरै सम्भावना छ । भैरहवा विशेष औद्योगिक क्षेत्र (सेज) मा लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । यहाँ चुनढुंगा खानी छ। यही कारण ठूला सिमेन्ट उद्योग खुलेका छन्। यो प्रदेशलाई औद्योगिक ‘हब’ का रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।

यसैगरी, प्रदेश ६ अन्तर्गत सुर्खेतको काँक्रेविहारदेखि मुगु रारा तालसम्म आकर्षक पर्यटन गन्तव्य हो। सम्भावनाका दृष्टिले यो प्रदेशले कम पर्यटक भित्र्याइरहेको छ। पूर्वाधार विकास गरेर थप फाइदा उठाउन सकिन्छ। डोल्पा र हुम्लाको जडिबुटी यहाँको मुख्य स्रोत हो। सुर्खेतलाई विशेष औद्योगिक जिल्लाको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। जलविद्युत्तर्फ नलसिङगाड आयोजना छ। पर्यटक, औद्योगिक, जडिबुटी र जलविद्युत्का हिसाबले यो प्रदेशले प्रशस्त फाइदा लिन सक्छ।

प्रदेश सातको मुख्य स्रोत जडिबुटी हुनुपर्छ। कृषि, जलविद्युत्, धार्मिक तथा निकुञ्ज पर्यटनले यो क्षेत्र महत्वपूर्ण छ। समृद्ध हँदै गएको भारतको कोलकातासँगको सामीप्य पूर्वी नेपालले उपयोग गरेजस्तै प्रदेश सात गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रतिर जोडिनुपर्छ। दोधारा चाँदनीले त्यो ढोका खोल्छ। आधा भारत त्यतै छ। भारतका प्रान्तसँगको सामीप्यताले अन्तर्राष्ट्रिय पोर्टबाट यो प्रदेशमात्र होइन, सिंगो मुलुकले फाइदा लिन सक्छ। पर्यटन र निर्यातमूलक उद्योगका लागि प्रदेश सात उचित गन्तव्य हुन सक्छ।

पञ्चेश्‍वर, पश्‍चिम सेती, माथिल्लो कर्णालीजस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजना यहीँ छन्। धनगढी र महेन्द्रनगर महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र बन्न सक्छन्।  पर्यटकीय हिसाबले ठूलो सम्भावना छ । सुदूरपश्‍चिम भन्नासाथ उजाड होला भन्ने लाग्थ्यो, होइन रहेछ। पारि (भारत) का नैनीताल, देहरादून र सिमला बिग्रिसके । हाम्रो सुदूरपश्‍चिम ‘भर्जिन’ छ। दिल्ली र पश्‍चिम भारतका मध्यमवर्गीय पर्यटक भित्र्याउन अभियानै चलाउनुपर्छ।

उल्लेखित आधारमा कुनै प्रदेश सधैं बलियो वा कमजोर हुँदैन। राज्यले सन्तुलन मिलाउनुपर्छ। तीन तहको सरकारमा गएपछि केही प्रमुख विषयमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । पहिलो, मानव स्रोत अर्थात् कर्मचारी समायोजन हो। यसका लागि उच्चस्तरको राजनीतिक हस्तक्षेप जरुरी छ। कर्मचारी समायोजन ऐन आइसकेको छ। सरकारले केन्द्रबाट कर्मचारी पठाउन नसक्ने हो भने स्थानीय सरकार आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अधिकार पनि दिनुपर्छ।

अर्को, महत्वाकांक्षी स्वयंसेवी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। योजना आयोगको हिसाबले भन्नुपर्दा द्वन्द्वकालमा कर्मचारी गाउँमा खटाउन सकिएको थिएन। योजना आयोगले जेटिए, अनमी गाउँगाउँमा पठाएको थियो। उनीहरूले एकदमै राम्रो काम गरे। न्यूनतम तथा आधारभूत सेवा दिए। अहिले रोकिएको छ।

देशमा सात हजार वडा छन्। हरेक वडामा दुई वा तीनजना यस्ता स्वयंसेवक पठाउन सकिन्छ। यसका लागि बढीमा २१ हजार व्यक्ति चाहिन्छ। यसो गर्न कुनै ऐन चाहिँदैन। आयोगकै कार्यविधिमा टेकेर गर्न सकिन्छ। जनप्रतिनिधिलाई योजना, गाउँको प्रोफाइल बनाउने काम गर्न समस्या छ। यसमा पनि स्वयंसेवक खटाउन सकिन्छ। स्नातकोत्तर पास गर्ने ४० हजार जनशक्ति छन्। तिनलाई एक वा दुई वर्षका लागि स्वयंसेवकका रूपमा जनप्रतिनिधिलाई सघाउन पठाउन सकिन्छ।

जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सिर्जनात्मक भएर सोच्नुपर्छ। निजामती सेवा, पेन्सन पाउने कि नपाउने भनेर सोच्दा समस्या भयो। स्वयंसेवक पठाउँदा दरबन्दी घटबढ गर्न वा आवश्यक नपरे खारेज गर्न सकिन्छ। पेन्सनको दायित्व हुँदैन । यसले तत्काल शिक्षित बेरोजगार समस्या समाधान गर्नेछ। १२ कक्षादेखि मास्टर्स पास गरेकालाई यसमा खटाउन सकिन्छ । गाविसभन्दा गाउँपालिकाको आकार ठूलो भएकाले पनि सेवा प्रवाहमा स्वयंसेवक खटाउनुपर्छ।

मुख्य चुनौती स्थानीय तहमा गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास गर्नु हो। ४/५ वर्षभित्र हरेक गाउँपालिका केन्द्रसम्म राष्ट्रिय सडक पुर्‍याउनुपर्छ। पूर्वाधार विकासले लागत घटाउनेछ । सेवा प्रवाहमा सहयोग पुग्नेछ। अहिले नेताका गाउँ जोडिरहेका छौं। अब प्राथमिकतामै राखेर स्थानीय तह पूर्वाधारले जोड्नुपर्‍यो। ७ सय ५३ गाउँपालिका अर्थात् सरकार भएकाले पक्की सडक बनाउने वैधानिक आधार बनेको छ । पक्की नभए पनि गाउँपालिका सडकले जोड्नुपर्छ। कम्तिमा पाँच वर्षमा एकीकृत सेवा भवन र सडक सञ्जाल चाहिन्छ।

ठूलो उपलब्धिका साथ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। अधिकार पनि दिइएको छ । तर, आवधिक योजना र बजेट कसरी बनाउने भन्ने थाहै छैन। उनीहरूलाई तालिम आवश्यक छ । आयोगले आवधिक योजनाबारे केही मस्यौदा बनाएको छ। बजेट र आवधिक योजनामा पर्नुपर्ने विषयबारे तालिम दिनेछौं। यो आयोगको काम पनि हो। तर, वित्तीय अनुशासन नियन्त्रण गर्न सकिएन भने संघीयता पतन हुनेछ। जोखिम व्यवस्थापन गर्न पहिलो दिनबाटै काम गर्नुपर्छ।

चालू वर्षमा नै डरलाग्दो अभ्यास देखिएको छ। एउटा सानो गाउँपालिकाले करिब २२/२५ करोड पाएका छन् । रकम दामासाहीले वडा–वडामा बाँडिएको छ । यसरी हुँदैन । कुनै गाउँपालिकाको पहिलो प्राथमिकता राजमार्गबाट सडक जोड्ने हो भने धेरै बजेट त्यसैमा खन्याउनुपर्छ । तर, यो वर्ष सबैलाई पुर्‍याउने गरी छर्ने काम भयो। २० वर्ष जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा वा पूर्वतयारी नभएकाले विकृति भएको हुनसक्छ । यो अभ्यास तुरुन्तै नियन्त्रण गर्नुपर्छ। नत्र संघीयता असफल हुनेछ।

स्थानीयमात्र होइन, प्रादेशिक सरकारले पनि यी तीन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। करिब १० प्रतिशतमात्रै प्रदेशले स्रोत पाउने भए द्वन्द्व निम्तिन सक्छ। यो पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। हामीसँग द्वन्द्व व्यवस्थापनको लामो इतिहास छैन। परिष्कृत लोकतन्त्रमा अदालतले आदेश दिए वा चित्त बुझे वा नबुझे मान्ने चलन छ। नेपालमा आज पनि मुढेबल, बन्द–हड्ताल, सडक जाम गर्ने चलन छ। कानून आत्मसात गरेर द्वन्द्व निरुपणको अभ्यास यहाँ त्यति परिपक्व छैन। यो एउटा चुनौती हो । प्रदेशका विषयमा केन्द्र र स्थानीय तहले तान्न खोज्ने भएकाले समस्या आउन सक्छ।

संघीयताको सिद्धान्त भनेकै केन्द्रले नीति निर्माणमा प्राथमिकता दिने हो। परराष्ट्र, वित्तीय र पूर्वाधार नीतिजस्ता विषयमा काम गर्नुपर्छ। प्रदेशमा झर्नेबित्तिकै नीति र सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारमा पुग्नेबित्तिकै धेरै सेवा प्रवाह हुनुपर्छ। यही अनुकूल हुने गरी स्रोत र अधिकार बाँडफाँड हुनुपर्छ। द्वन्द्व निम्तिए यही सिद्धान्तमा टेकेर काम गर्नुपर्छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै देशले प्रचुर आर्थिक सम्भावना, बढ्दो सामाजिक न्याय, राजनीतिक वैधता र केही प्रशासनिक जोखिम बोकेर बसेको छ।

(वित्तीय संघीयता विषयमा लेखिएको सेजन स्मारिका २०७४ बाट साभार)