द्वन्द्वकालीन घटनाको विज्ञमार्फत अनुसन्धान गर्न आयोगले बजेट पाएन

काठमाडौं : संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वपीडितहरुबाट संकलन भएका उजुरीमध्ये २० हजारको वर्गीकरण सकेको छ। प्राप्त ५५ हजार उजुरीको वर्गीकरण अबको १५ दिनभित्र सक्ने आयोगको दाबी छ। तर उजुरी अनुसन्धान अघि बढाउन आयोगलाई ऐन र बजेटको अभाव भएको सदस्य मञ्चला झाले बताइन्।

भदौ मसान्तसम्म उजुरीको वर्गीकरण गरी असोज ९ गतेबाट अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने आयोगको कार्यतालिका छ। प्राप्त उजुरी अनुसन्धानका लागि आयोगलाई ५ सय टोली आवश्यक छ। यद्यपी आयोगले बढीमा दुई सय टोली खटाउने तयारी गरेको छ। सो टोलीको वर्गीकरण गरी आयोगले योग्यता र दक्षताका आधारमा प्याकेजमा काम दिने तयारी गरेको छ। टोलीलाई खाने बस्ने सुविधा सहित भत्ता उपलब्ध गराउने छ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले भत्ता तथा सुविधा निर्देशिका अर्थ मन्त्रालयमा १ महिना अघि पठाएको थियो तर हालसम्म पारित गरेको छैन। 'उजुरीको प्रारम्भिक चरण विज्ञहरुमार्फत गर्ने दिन नजिकिँदै छ', आयोग सदस्य झाले भनिन्,'उनीहरु मार्फत काम गराउँदा पैसा दिनुपर्‍यो अर्थ मन्त्रालयले बजेट स्वीकृत गरेको छैन।

भत्ता तथा सुविधा निर्देशिकामा उजुरी अनुसन्धानमा संलग्न विशिष्टकृत विशेषज्ञको ५ लाख रुपैयाँ, विशेषज्ञको ३ लाख र विदेशी विशेषज्ञको ३ देखि ५ लाख रुपैयाँ भत्ता प्रस्ताव गरिएको छ। 

कहिलेबाट सुरु हुन्छ प्रारम्भिक अनुसन्धान?

अर्थ मन्त्रालयबाट समयमै बजेट पारित भएमा आयोगको पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार आगामी असोज ९ गतेबाट सात प्रदेशका जिल्लामा विज्ञ टोलीले उजुरीको 'पाइलट स्टडी' सुरु गर्नेछन्। त्यसको नतिजाका आधारमा कात्तिक ८ गतेसम्म अनुसन्धान सक्नेगरी विज्ञ टोलीले काम गर्नेछन्। त्यस चरणमा उजुरीमा उल्लेखित घटना गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना हो होइन छुट्याउने छ।

सम्बन्धित घटना आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नपर्ने वर्गीकरण गर्नेछ। यस्तै घटना पुष्टी हुने प्रमाण पेश भएका छन् कि छैनन् निर्क्यौल गर्नेछ भने घटनाको मेलमिलाप सम्भव छ कि छैन छुट्याउने छ। घटनाको मेलमिलाप सम्भव भए आयोगले मेलमिलाप गराउने छ भने नभए दोस्रो चरणमा विस्तृत अनुसन्धान गर्नेछ।

घटनाको प्रकृति छुट्याएर आयोगले मेलमिलाप हुन नसक्ने खण्डमा आवश्यक कारबाहीका लागि महान्यायाधिवक्ता समक्ष र उचित क्षतिपुर्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ। आयोगले टोली गठन गरी प्रारम्भिक अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरेपनि बजेट स्वीकृत नहुँदा अन्यौलमा छ। 'विशेषज्ञबिना अनुसन्धान सम्भव छैन उनीहरुलाई फिल्डमा पठाउन बजेटको व्यवस्था हुनुपर्‍यो बजेट नहुँदा कहिलेबाट पठाउने भन्ने निर्णय लिन सकेका छैनौं' सदस्य झाले भनिन्।

ऐन संशोधन नहुँदा पनि आयोगलाई समस्या

सत्य निरुपण तथा मेलिमलाप आयोगलाई ऐन संशोधन नहुँदा समेत आयोगलाई कार्यसम्पादनमा कठिनाई छ। आयोगको ऐनमा सम्पत्ति कब्जा, आगजनी लगायत ८ वटा विषयलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा वर्गीकरण गरिएको छ। यद्यपी पीडकले क्षतिपुर्ति दिन तयार भएर क्षमादान मागेमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन। आयोगले शारीरिक र मानसिक अपराधिकरण सम्बन्धी कानुन, बलात्कारको उजुरीबारे हदम्याद सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा पनि समस्या परेको बताएको छ। 

आयोगलाई आवश्यक पर्ने ऐन १५ दिनभित्र पारित गर्न संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। ऐन र आवश्यक बजेट उपलब्ध गराएमा ६ महिनाभित्रै सम्पूर्ण काम सक्ने आयोगले दाबी गरेको छ। 'हामीलाई वार्षिक ६० करोडको आवश्यकता छ काम गर्न ऐन संशोधन पनि महत्वपूर्ण छ', झाले भनिन्,' सबै प्रबन्ध गराएमा हामी समय थप्ने पक्षमा छैनौं ६ महिनाभित्र काम सम्पन्न गरेर देखाउछौं।'

आयोगको काममा संयुक्त राष्ट्रसंघको चासो

संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत आयोगको काममा चासो व्यक्त गरेको छ। नेपाल आएका राष्ट्रसंघका उप महासचिव अतुल खेरले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङसँग मंगलबार भेट गरी संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि गठित आयोगको काम कारबाहीबारे जानकारी लिएका थिए। द्वन्द्वकालीन घटना समयमै समाधान गर्न सरकार र आयोगको ध्यानकर्षण गराएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले द्वन्द्वकालीन घटनाको सही समाधान शान्तिप्रक्रियाको महत्वपूर्ण पाटो भएकाले त्यस विषयमा सरकार गम्भीर रहेको जानकारी गराएका थिए। यस्तै आयोगका अध्यक्ष गुरुङले समयै काम सम्पन्न गर्ने विश्वास उपमहासचिव खेरलाई दिलाएका थिए। 

आयोगले ढिलै भएपनि सबै पीडितले उचित न्याय पाउने बताएको छ। ' मानवअधिकारको कुनै क्षेत्राधिकार हुँदैन,  समयमै कार्यसम्पादन भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप हुन्छ झाले भनिन्,'सबैलाई उचित न्याय दिएर अन्तराष्ट्रिय हस्तक्षेप हुन नदिन हामी क्रियाशील छौं।' ९ वर्ष लगाएर गठन भएको आयोगको म्याद आगामी माघ २६ गतेसम्म छ। त्यसपछि आवश्यक परे एक वर्ष म्याद थप गर्न सकिने प्रावधान छ।