यातनाविरुद्धको विधेयकमा सत्य निरुपण आयोगको असन्तुष्टी, भन्यो- सोँचेजस्तो आएन

काठमाडौं : सरकारले संसदमा पेश गरेको यातना विरुद्धको विधेयकप्रति सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ। आफ्नो काममा सहयोगी हुने गरी ऐन आउने अपेक्षा गरिएपनि विधेयकको मस्यौदा हेर्दा कार्यसम्पादनमा सहयोगी नहुने आयोगको भनाई छ।

विधेयकले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले दिएको यातनालाई मात्र सम्बोधन गरेको र द्वनद्वकालीन समयमा गैर राज्यपक्षबाट भएका यातनाबारे केही नबोलेकाले अपूरो रहेको आयोगकी सदस्य माधवी भट्टले बताइन्। 'संसदमा प्रस्तुत विधेयकले द्वन्द्वकालीन समयमा गैर राज्यपक्षबाट भएका यातनाबारे केही बोलेको छैन', उनले भनिन् 'विधेयक अपूरो छ गैर राज्यपक्षबाट गरिएका यातनाको बारे पनि उल्लेख हुनुपर्छ।'

आयोगले सशस्त्र द्न्वन्द्वकालमा सबै पक्षबाट भएका घटना छानबिन गर्नुपर्ने भएकाले विधेयकमा उल्लेखित प्रावधानले काममा सहजीकरण नगर्ने भट्टको दाबी छ। 'यातना विरुद्धको ऐन आएपछि आयोगको काममा सहज हुने हाम्रो विश्वास थियो प्रस्तुत विधेयकमा भएको प्रावधानले केही सहज पुर्‍याउँदैन,' उनले भनिन्। विधेयकको दफा ९ मा  युद्धको धम्की, आन्तरिक सशस्त्र द्वनद्व वा संकटकालिन अवस्थाको कारण देखाई यातना दिएको कुरालाई दण्डनीय मानेको छ।

यद्यपी विधेयकले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले दिएको कष्टलाई मात्र यातना मानेको छ।

यातनालाई कसूर मान्ने ऐन नहुँदा द्वन्द्वकालीन समयमा भएका यातनाका पीडितलाई न्याय दिन समस्या हुने भन्दै आयोगले यातनालाई कसुर मान्ने ऐन बनाउन पटक पटक  सरकारलाई ताकेता गरेको थियो। आयोगको माग अनुसार दुई वर्ष अघि तयार भएको विधेयक सरकारले गत मंगलबार संसदमा पेश गरेको थियो।

अधिकारकर्मी र पीडित पनि असन्तुष्ट

संसदमा सरकारले प्रस्तुत गरेको यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नियन्त्रण ऐनको विधेयक प्रति मानवअधिकारवादी तथा पीडितहरुले पनि असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। मानवअधिकार कानुनका जानकार एवं अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले यातना सम्बन्धी ऐन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नभएको बताए।

सन् १९८४ मा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको यातना सम्बन्धी सम्मेलनले यातनाको परिभाषा गरेको छ। राष्ट्रसंघको परिभाषाले सार्वजिनक पदधारण गरेको व्यक्तिले कसैबाट सूचना प्राप्तिका लागि दिने शारीरिक वा मानसिक कष्टलाई यातना भनेको छ भने प्रचलित कानुन भन्दा विपरित गई सार्वजनिक पद धारण नगरेको व्यक्तिले समेत कसैलाई शारीरिक वा मानसिक कष्ट दिएको अवस्थामा यातना मान्ने उल्लेख छ।

'संयुक्त राष्ट्रसंघले यातनाको स्पस्ट परिभाषा गरेको अवस्थामा विधेयकमा त्यस विपरित परिभाषित गर्न हुँदैन, यसैलाई निरन्तरता दिएको अवस्थामा नेपालले राष्ट्रसंघमा कडा आलोचना खेप्नुपर्छ' बन्दीले भने। यस्तै यातनाको उजुरीको म्याद राख्न नहुने बन्दीको तर्क छ। 'अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार उजुरीको म्याद हुँदैन विधेयकमा ९० दिन तोकिएको छ। यातनाको उजुरी दिने म्याद हुनुहुँदैन' उनले भने। यातना सम्बन्धी घटना मानवअधिकार आयोग वा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हेर्न पाउनुपर्ने उनको भनाई छ।

यस्तै  द्वनद्व पीडित डिलबहादुर थोकर ग्याम्जोले विधेयकले उजुरीकर्ताको गोपनीयताबारे मौन रहेको भन्दै सुधारको खाँचो औंल्याए। 'पीडकबारे उजुरी दिएपछि पनि पीडितले यातना खेप्न सक्छ पीडितको गोपनीयताको विषमा पनि उल्लेख हुनुपर्छ,' थोकरले भने।

महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले भने विधेयक संशोधनको चरणमा रहेकाले उपयुक्त संशोधन समेटेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै यातना विरुद्धको ऐन निर्माण हुने बताएका छन्। 'यातना विरुद्धको ऐन अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारनै निर्माण हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार सजग छ' उनले भने,' उपयुक्त संशोधन समेटेर यातना विरुद्धको ऐन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु।'

विधेयकमा १० संशोधन

संसदमा प्रस्तुत यातना विरुद्धको विधेयकमा १० जना सांसदले संशोधन दर्ता गराएका छन्। संशोधन दर्ता गराउने अधिकांशले सजाय र जरिवाना वृद्धि गर्न माग गरेका छन्। विधेयकमा कम्तीमा ३ बढीमा ५ वर्ष काराबासको सजायको प्रस्ताव गरिएकोमा सांसदहरुले यसलाई बढाएर ५ देखि ७ वर्षसम्म काराबास सजाय गर्नुपर्ने संशोधन राखेका छन्। यस्तै जरिबाना ५० हजारदेखि १ लाखसम्म गर्न माग गरेका छन्। विधेयकमा ३० देखि ५० हजारसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ। सांसदहरु रेवतीरमण भण्डारी, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, रवीन्द्र अधिकारी लगायतले संशोधन दर्ता गराएका संसद सचिवालयले जनाएको छ।