काठमाडौं : नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादी (अहिलेको माओवादी केन्द्र) को संयुक्त सरकार रहेका बेला बैशाख २३ गते सत्तारुढ दुई पार्टीबीच ९ बुँदे सहमति भयो। 'सरकार गठन गर्दा भएका सहमति र समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा आपसी विश्वास एवं समझदारीलाई अरु सुदृढ पार्दै राष्ट्रको समग्र समस्याको समाधान गर्न' सहमति गरेको दुई पार्टीको दावी थियो।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सहयोग गर्न आह्वान गरेको २४ घण्टा नबित्दै ९ बुँदे सहमति भएपछि एमाले नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको यो सहमति पत्रको बुँदा ३ मा उल्लेख छः
विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कार्य गर्न ठोस कार्य तालिका सहित १५ दिनभित्र कानुन संशोधन लगायतका प्रकृया अघि बढाउने।
'ठोस कार्य तालिका सहित १५ दिनभित्र कानुन संशोधन लगायतका प्रकृया अघि बढाउने' लगायतका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै तीन महिनापछि माओवादी सरकारबाट बाहिरियो। 'तीन बुँदे भद्र सहमति कार्यान्वयन नभएको' आरोपसँगै माओवादीले सक्रमणकालीन न्यायका विषयमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओली अनुदार बनेको बताउँदै आएको थियो।
उसले द्वन्द्वकालीन घटना व्यवस्थापन लगायतका विषयमा कांग्रेससँग सात बुँदे सहमति गरी साउन १९ गते आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्यो। सात बुँदे सहमतिको तेस्रो बुँदामा 'संक्रमणकालीन न्यायको विषय सम्बोधन गर्न गठन गरिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र ब्यक्ति बेपत्ता सम्बन्धि आयोगसँग सम्बन्धित कानून आवश्यक संशोधन गर्ने' विषय उल्लेख छ।
शान्तिप्रक्रिया वा द्वन्द्वकालीन मुद्दा व्यवस्थापन भनेर माओवादीले अदालतहरुमा विचाराधीन रहेका द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग मार्फत नै निरुपण गर्ने कानुन बनाउन खोजेको हो।
तर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको एक महिनासम्म पनि द्वन्द्वकालीन घटनाको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारले कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।
कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक यस्ता कानुन निर्माणका लागि राजनीतिक सहमति जुटाउनुपर्ने भएकाले ढिला भएको बताउँछन्। 'अदालतमा विचाराधीन मुद्दा पनि आयोग मार्फत समाधान गर्न आवश्यक कानुन निर्माणका लागि राजनीतिक सहमति चाहिन्छ', उनले भने,'सरकारले सहमति खोज्दैछ।'
यस्तै सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि कानुन निर्माण गर्न अप्ठ्यारो परेको कानुन मन्त्री नायकले सुनाए। 'सर्वोच्च अदालतले ९ वटा विषयलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटना भनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले चारवटालाई मात्र मान्छ' नायकले थाहाखबरसँग भने, 'सर्वोच्चले क्षमादान दिन नमिल्ने फैसला गरेकाले पनि कानुन निर्माणमा कठिनाई भएको छ।'
२०६९ चैत १ गते अध्याधेश मार्फत ल्याइएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकको दफा २३ मा द्वन्द्वकालीन घटना छानबिन गर्दा पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखिएमा त्यसको पर्याप्त आधार र कारण देखाएर सरकार समक्ष क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सक्ने उल्लेख थियो। त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले २०७० पुस १८ गते दफा २३, २५ र २९ संशोधन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुकुल बनाउन आदेश दिएको थियो।
जग्गा किनबेच बैधानिकता दिने प्रक्रिया पनि अघि बढेन
द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुजस्तै माओवादीको अर्को सरोकारको विषय हो द्वन्द्वकालमा घरायसी कागजपत्रका आधारमा किनबेच भएका जग्गालाई वैधानिकता दिने विषय।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अहिले प्रधानमन्त्री रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएको ९ बुँदे सहमतिको पाचौँ बुँदामा उल्लेख छः
द्वन्द्वकालमा घरायसी कागजको आधारमा खरिद बिक्री गरिएका जग्गाको स्वामित्वलाई प्रस्तुत प्रमाणको आधारमा रजिस्ट्रेसन गर्ने।
नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाउँदा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको ७ बुँदे सहमतिको तेस्रो बुँदामा 'सशस्त्र संघर्षको अवधिका जग्गा सम्बन्धि विवाद सहमतिका आधारमा समाधान गर्ने' उल्लेख छ। पश्चिम नेपालका जिल्लाहरुमा यस्ता धेरै जग्गाले वैधानिकता नपाउँदा समस्या भएको भन्दै माओवादीले यो विषयलाई पनि मुख्य रुपमा उठाएको छ।
घरायसी कागजपत्रको आधारमा किनबेच गरिएका जग्गाको रजिस्ट्रेसन प्रक्रिया हालसम्म अघि नबढेको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ। 'त्यस्ता जग्गा कति छन् पहिले अध्ययन हुनुपर्यो। निर्क्योल गरेर रजिस्ट्रेसन गर्ने विधि धेरै लामो छ। काम भने केही अघि बढेको छैन,' मन्त्रालयका प्रवक्ता नागेन्द्र झाले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।