काठमाडौं : राष्ट्रिय राजनीति र पार्टीका आन्तरिक मुद्दामा सधैँजसो विवादमै रहने नेपाली कांग्रेसभित्र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पराजयसँगै किचलो बढेको छ। सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीप्रति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले विरोध गर्दैआएका छन् भने सभापति पक्षधरले त्यसको बचाउ। केही युवा नेताले पार्टी रूपान्तरणको मुद्दा पनि उठाउँदै आएका छन्।
नेता पौडेल र उनलाई महाधिवेशनमा हराउन भूमिका खेलेका अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाबीच पनि सम्वाद भएको छ। पौडेल पक्ष र केही युवा नेताको दबाबबीच सभापति देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छन्। यो परिवेशमा कांग्रेसभित्र देखिएका केही पेचिला मुद्दाबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ।
पराजयको जिम्मेवारी
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले भोगेको पराजयको नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने? भन्ने मुद्दा कांग्रेसभित्र अहिले अहं बनेको छ।
पार्टी नेतृत्व तथा प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टी सञ्चालनदेखि लोकमान प्रकरण, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की महाअभियोग प्रकरण, प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणसमेतमा अलोकप्रिय कदम चालेका कारण पार्टीले पराजय भोग्नुपरेको आरोप कांग्रेसका युवा नेताहरूको छ।
तर, पार्टी तथा सरकारको हरेक नियुक्तिमा कांग्रेसभित्रका हरेक गुटलाई समेट्नुपर्ने भएपछि जिम्मेवारी सभापतिको मात्र नहुने मत पनि अर्को पक्षको छ। पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्मा पार्टीका हरेक निर्णय गर्दा सभापतिले नेता पौडेल, पार्टी पदाधिकारी र प्रभावशाली नेतालाई राखेरै गरेकाले पराजयको जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्ने बताउँछन्।
पार्टी पूर्णता तथा संरचना रूपान्तरण
महाधिवेशन भएको दुई वर्षमा पनि पार्टीले पूर्णता पाएको छैन। केही दिनअघि प्रवक्ताको मनोनयनबाहेक अन्य पदाधिकारी नियुक्त गरिएको छैन। ८५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति, ४२ वटा विभाग र अन्य प्रतिष्ठान तथा केन्द्रलाई पूर्णता दिइएको छैन। विधानबमोजिम दुई वर्षभित्र पार्टीका सबै निकायलाई पूर्णता दिनुपर्ने हुन्छ।
नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल र नेपाल महिला संघको महाधिवेशन सम्पन्न भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि यी भ्रातृसंस्थाले पूर्णता पाएका छैनन्। त्यसको दोष पनि पार्टी नेतृत्वमाथि नै लाग्ने गरेको छ।
संस्थागत सञ्चालन
महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दामा सभापति देउवाले लिएका निर्णय संस्थागत ढंगले पार्टीमा बहस गरी अनुमोदन भएका छैन। एक वर्षयता सभापति र पदाधिकारीले गरेका राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णय कुनैलाई पनि केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन नगरेकाले नेतृत्वमाथि वैधानिक प्रश्न खडा भएको युवा नेता पौडेल बताउँछन्।
‘संसदीय समिति गठन नै नगरी स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार चयन, आईजीपी नियुक्ति, लोकमानसिंह कार्की र सुशीला कार्की महाभियोग र राजदूत नियुक्ति प्रकरण, अन्य दलसँगको चुनावी तालमेल कुनै पनि एजेन्डालाई केन्द्रीय समितिले पारित गरेको छैन’, युवा नेता पौडेल भन्छन्।
निर्वाचनमा पराजय भोग्नुको कारण र जिम्मेवारी लिन नेतृत्व तयार नभए विगतमा भएका निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिले सजिलै अनुमोदन नगर्ने पौडेलको दाबी छ।
गुट व्यवस्थापन
आफूलाई १३औँ महाधिवेशनमा सघाउने दुई नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र खुमबहादुर खड्का एवं आफ्नै गुटभित्रका उपगुटको दबाब र असन्तुष्टिले अल्पमतमा पर्नसक्ने देउवालाई आशंका छ। आफ्नो पुरानो गुटका नेतालाई मात्र अवसर र जिम्मेवारी दिएको आरोप लगाउँदै नेता रामचन्द्र पौडेल देउवाविरुद्ध उभिएकै छन्।
निर्वाचनमा पराजयको जिम्मेवारी देउवाले लिनुपर्ने भन्दै युवा नेताहरू प्रदीप पौडेल, चन्द्र भण्डारी, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितले छुट्टै भेला गरेर दबाब दिएपछि देउवा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा असन्तुष्टि र विरोधको सामना कसरी गर्ने भन्ने उपायको खोजीमा छन्।
गुटकै राजनीतिबाट पार्टी सभापतिमा पुग्न सफल देउवा यतिबेला आफ्नै गुटभित्रको किचलोबाट बढी त्रसित छन्। आफ्नै गुटका प्रभावशाली नेता विमलेन्द्र निधिलाई व्यवस्थापन गर्ने चुनौती पनि त्यतिकै छ। निधिलाई गुटबाट अलग गर्न र पूरै विश्वास गर्न पनि देउवा तयार छैनन्। एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘निधिसँग देउवाको सम्बन्ध कार्यगत एकता मात्र हो।’
अघिल्लो वर्ष चैतमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा देउवासँग फरक मत राखेकै कारण निधिको सम्बन्ध देउवासँग चिसिएको हो। मधेसी एजेन्डामा र मधेसी समुदायमा निधिको पकड र प्रभाव बढी रहेको देउवाको बुझाइ छ। देउवाका हरेक कदममा निधि बाधक र चुनौतीको रूपमा देखापर्ने गरेका छन्। त्यसको पछिल्लो उदाहरणको रूपमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसँग गर्ने भनिएको तालमेल र गठबन्धन सम्भव नहुनुलाई लिन सकिन्छ।
देउवा गुटभित्रै निवर्तमान सांसद तथा देउवापत्नी डा. आरजु राणाले अर्को उपगुट सशक्त बनाएकी छन्। उनलाई केन्द्रीय सदस्यत्रय अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र डा. प्रकाशशरण महतले पूर्ण साथ दिएका छन्। केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक र पार्टीको खास जिम्मेवारीमा नरहेका लिटल एञ्जल्स स्कुलका सञ्चालक उमेश श्रेष्ठ पार्टीभित्र दोस्रा शक्तिशाली व्यक्ति हुन्। उनीहरूले पनि डा. राणालाई नै साथ दिएका छन्।
निधि र आरजुसहित देउवा गुटमा पूर्णबहादुर खड्का, बालकृष्ण खाण र एनपी साउद उपगुट बनाएर बसेका छन्। खाण र साउद भने आफूलाई देउवाको उत्तराधिकारीको रूपमा प्रभाव देखाउन चाहन्छन्। निधि देउवा गुटका सबै ‘प्रभावशाली’ नेतालाई एकजुट बनाएर देउवालाई शाक्तिशाली बनाउन चाहँदैनन्।
देउवालाई धेरै बलियो बनाउँदा आरजु बलियो हुँदै नेतृत्वमा आउने र कमजोर बनाउँदा गुट नै कमजोर हुने र त्यसको असर आफैँमाथि पर्ने र कमजोर हुनसक्ने आशंका निधिमा छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसको पकड मानिएको भरतपुर महानगरपालिकासहित अन्य तहमा माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गरेदेखि नै देउवाप्रति सिटौला असन्तुष्ट छन्। महाधिवेशनमा देउवालाई जिताउन आफूले खेलेको भूमिकालाई देउवाले कमजोर आँकलन गरेको सिटौलाको बुझाइ छ। देउवाले सिटौला गुटलाई हरेक क्षेत्रमा १० प्रतिशत सिट सुरक्षित गर्ने विश्वास दिलाए पनि केन्द्रीय कार्यसमितिमा तीन जनालाई मात्र मनोनीत गरेका छन्।
सिटौला आफ्नो सिफारिसमा थप दुई जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउन चाहन्छन्। तर, देउवा त्यो माग पूरा गर्ने पक्षमा छैनन्। मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेसको तर्फबाट पहिले १४ र हाल १५ जना मन्त्री बनाइँदा सिटौलाले दुई जनालाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेका थिए। देउवाले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गगन थापालाई मन्त्री र तारामान गुरुङलाई राज्यमन्त्री बनाए भने हाल आफ्नै नेतृत्वको सरकारमा भीमसेनदास प्रधानलाई मात्र रक्षामन्त्री बनाए।
देउवासँग एकपछि अर्को प्रकरणमा फरक मत राख्दै आएका सिटौला लोकमानसिंह कार्की र सुशीला कार्की महाभियोग प्रकरणमा पार्टीले खेलेको भूमिकाप्रति देउवासँग असन्तुष्ट छन्। टिकट वितरणमा आफूलाई बाइपास गरेको र राप्रपाले आफूलाई झापामा हराउन भूमिका खेल्दासमेत राप्रपासँगको गठबन्धन नतोडेकोमा देउवाको भूमिकाप्रति सिटौला सशंकित बनेका हुन्।
अर्का प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्का देउवाले महाधिवेशनमा गरेको वाचाबमोजिम आफूलाई उपसभापति नियुक्त नगरेको, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा आफ्नो सिफारिसमा एक जनालाई मात्र मन्त्री बनाएको र परिवर्तित राजनीतिक एजेन्डामाथि छलफल नचलाएको भन्दै देउवाप्रति रुष्ट छन्l
निर्वाचनमा पार्टीले पराजय व्यहोर्नुको मुख्य कारण पार्टीले एक दशकअघिबाट अँगाल्दै आएको राजनीतिक एजेन्डा नै भएको ठम्याइ खड्काको छ। प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ पार्टीले पाएको सिटमा बन्द सूचीबाट उम्मेदवार सिफारिस गर्न बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमै खड्काले पछिल्ला राजनीतिक एजेन्डामाथि परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै छलफलको माग गरेका छन्।
खड्काले १२ बुँदे समझदारीदेखि पार्टीले लिएको संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा छलफल चलाउन माग गरेका थिए। खड्काको यस्तो मागबाट देउवा सशंकित मात्र होइन, रक्षात्मक कित्तामा उत्रिन बाध्य भएका छन्। खड्काको यो अभियानलाई केन्द्रीय सदस्यहरू शंकर भण्डारी, देवेन्द्रराज कँडेल, पुष्पा भुसाल, अजयकुमार चौरसिया र केवी गुरुङ तथा पूर्व मन्त्रीहरू गोविन्दराज जोशी, विनयध्वज चन्द, लक्ष्मणप्रसाद घिमरेलगायतले साथ दिएका छन्।
खड्का नेतृत्वको गुटले साथ नदिए देउवा अल्पमतमा पर्छन्। १३औँ महाधिवेशनमा देउवालाई साथ दिएका चन्द्र भण्डारी देउवाको विपक्षमै उत्रिएका छन् भने अर्जुननरसिंह केसीको समेत देउवालाई साथ दिने कुनै निश्चितता छैन। पौडेल समूहले देउवासँग पार्टी सुदृढ र सशक्त बनाउनभन्दा भागबण्डामा सम्झौता गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
पार्टी सभापति देउवाले विधानबमोजिम पदाधिकारी नियुक्ति, केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिन र विभाग गठन गर्न खोज्दा पौडेल समूहले भाग खोज्ने गरेको गुनासो गरेका छन्। पौडेल समूहले मन्त्रिपरिषद् गठनदेखि पार्टी विभाग गठनमा समेत ४० प्रतिशत भाग खोज्ने गरेको छ। विधानबमोजिम १४ सदस्यीय हुनुपर्ने संसदीय बोर्ड २४ सदस्यीय बनाउँदासमेत पौडेल समूहले पहिले विरोध गरेनन्। तर, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम कांग्रेसको पक्षमा नदेखिएपछि पौडेल देउवाको विरोधमा उत्रिए।
उनले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय बोर्डलाई या त पुनर्गठन वा भंग गर्न माग गरे। युवा नेता प्रदीप पौडेल भन्छन्, ‘संसदीय समितिमा आफू र आफ्नो गुटका धेरै जना पर्ने भएपछि समितिलाई २४ सदस्यीय बनाइयो, विधानविपरीत गठन गरिएको यो समिति संसदीय समिति नै होइन।’ पार्टीले गरेका राम्रो कामको जस लिने र दोषजति देउवालाई थोपर्ने पौडेल गुटका नेताको शैलीले देउवा अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेका छन्।
पौडेल समूहमा फरक गुटका कारण संस्थागत निर्णयमा समेत समस्या हुने गरेको छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण गत असारमा देउवा नेतृत्वको सरकार गठनमा पौडेल समूहले मन्त्रीमा सहभागी हुनेहरूको नाम प्रधानमन्त्रीलाई उपलब्ध गराउन नसक्नु हो। पौडेल समूहमा सबैभन्दा शक्तिशाली महामन्त्री डा. शशांक कोइराला गुटलाई लिन सकिन्छ। पौडेललाई सहयोग गरिरहेका प्रकाशमान सिंह, डा. रामशरण महतले समेत बेग्लै गुट सञ्चालन गरेका छन्।
महामन्त्री डा. कोइरालालाई उपप्रधानमन्त्री र महेश आचार्यलाई मन्त्री बनाउन खोजेका प्रधानमन्त्री देउवालाई पौडेलले नै रोकेर अन्य चार मन्त्रीको नाम मन्त्रिपरिषद्का लागि सिफारिस गर्नुपरेको थियो।
देउवा २०७२ फागुन मसान्तसम्म गुटको राजनीति गर्दै आएकाले गुटको प्रभावबाट अलग हुन चाहेर पनि नसक्ने एक युवा नेताले बताए। २०५९ असारमा नेपाली कांग्रेसबाट अलग भई नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरेका देउवा त्यस समय आफूलाई साथ दिएका पार्टी नेतृत्वलाई मात्र अघि बढाउन चाहन्छन्। त्यस समय आफूलाई साथ नदिने विश्वप्रकाश शर्माबाहेकलाई उनले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएका पनि छैनन्।
विगतमा कांग्रेस प्रजातान्त्रिकमा समाहित नभएका तर १३औँ महाधिवेशनमा देउवालाई साथ दिने अर्जुननरसिंह केसी, चन्द्र भण्डारी, गोविन्दराज जोशी, विनयध्वज चन्द, कुलबहादुर गुरुङ, मानबहादुर विश्वकर्मा, अमरेशकुमार सिंहलाई कुनै जिम्मेवारी दिएका छैनन्। देउवा गुटमा १३औँ महाधिवेशनदेखि नजिक भएका केन्द्रीय सदस्य फर्मुल्लाह मन्सुरले भने श्रममन्त्री हुने अवसर पाएका छन्।
कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी गठनमा साथ दिएका तर पछि संस्थापनतर्फ नै फर्किएका खुमबहादुर खड्का नेतृत्व गुटलाई कुनै जिम्मेवारी र अवसर दिएका छैनन् र दिन पनि नचाहने असन्तुष्ट युवा नेताहरूको आरोप छ।
युवा पुस्ताको दबाब व्यवस्थापन
युवा पुस्ताको माग, इच्छा र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न देउवालाई दबाब बढेको छ। पहिले कोइराला गुटमा रहेका प्रभावशाली युवा नेताहरू चन्द्र भण्डारी र विश्वप्रकाश शर्माले १३औँ महाधिवेशनमा देउवालाई खुलेर सघाए। देउवाबाट पार्टीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका पाउने आशा गरिएका दुवै युवा आफूले खास भूमिका नपाउनु र पार्टीले निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपरेपछि त्यसको कारण र कमजोरीको खोजी गरी सशक्त बनाउन भन्दै महासमिति बैठकको नै माग गरे।
आफ्नै गुटमा आएका युवा नेता मात्र होइन, हालको पौडेल गुटबाट अलग भएर सिटौला गुटमा लागेको युवा नेता गगन थापा र प्रदीप पौडेलसमेत भण्डारी र शर्मासँग समाहित नेतृत्वले कमजोरी स्वीकार्नुपर्छ भन्दै अभियानमा जुटेपछि देउवालाई युवा पुस्ताको व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ। आफूमाथि आइपर्ने विरोधको सामना गर्ने बाटो पहिल्याउन देउवाले युवा नेता विश्वप्रकाश शर्मालाई पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइसकेका छन्।
४० वर्ष काटिसकेका तरुण दल र नेविसंघका अध्यक्ष क्रमश: जीतजंग बस्नेत र नैनसिंह महरलाई जिम्मेवारी दिन सफल भएका देउवा केन्द्रीय कार्यसमितिमा अवसर नपाएका थुप्रै युवा नेतालाई के जिम्मेवारी दिएर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्तामा छन्। युवा पुस्ताको इच्छा, चाहना र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नु देउवाको अर्को चुनौती हो।
देउवा सबै असन्तुष्टि र विवादलाई समन गर्न युवा नेतालाई विभागीय जिम्मेवारी दिने वा वाम गठबन्धनलाई तोडेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजपा र संघीय समाजवादी फोरमसहितको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व दिन चाहन्छन्। यस्तो चाहनालाई पूरा गर्न देउवा निधिलाई नचिढ्याएर भारतसँगको सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउन चाहन्छन्।
नेतृत्व हस्तान्तर!
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले भोगेको पराजय व्यहोरेको दोष पार्टी नेतृत्वले लिनुपर्ने भन्दै नेता रामचन्द्र पौडेल गुट र युवा नेताहरूले दबाब दिइरहेका छन्। यस्ता दबाबमूलक अभियानले संकट निम्त्याएमा आफ्नैलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा देउवा छन्।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार सभापति देउवा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई संसदीय दलको नेता डा. शशांक कोइरालालाई कार्यवाहक सभापति र डा.आरजु राणालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीतपछि महामन्त्रीसम्मको जिम्मेवारी दिने विकल्पबारे आफ्ना निकटकासँग सल्लाह गरिरहेका छन्।
विगतमा आफ्नो गुटमा रहेर साथ नदिएका शर्मालाई प्रवक्ता बनाउँदा सभापति देउवा बलियो हुन नसक्ने भन्दै डा. प्रकाशशरण महतले असन्तुष्टि जनाएका छन्। तर, डा. महतलाई प्रचार विभागको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर चित्त बुझाउने तयारीमा देउवा रहेका उनी निकट नेता बताउँछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।