काठमाडाैं : कामचलाउ सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोराले स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका विभिन्न निकायमा दीर्घकालीन असर पर्नेगरी एकपछि अर्को विवादित नियुक्ति र सरुवा गरेका छन्। पछिल्लोपटक स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र पन्तलाई सरुवा गरेर ऐनको भावनाविपरीत फरक सेवा समूहका डा. तारा पौडेललाई महानिर्देशक बनाउने स्वास्थ्यमन्त्री बोहोराको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ। तर बोहोराले महानिर्देशक, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र निर्देशकहरुको नियुक्तिमा समेत यस्तै मनपरी गरेका छन्।
बोहोराले पुस ३० मा विभागका महानिर्देशक पन्तलाई मन्त्रालयमा तानेर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल इमर्जेन्सी विभाग प्रमुखमा कार्यरत डा. पौडेललाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएका थिए। स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावलीले विभागको महानिर्देशक १२औं तह (प्रमुख विशेषज्ञ) वा जनस्वास्थ्य प्रशासन समूहका एघाराैं तहका चिकित्सकमध्येबाट वरिष्ठता आधारमा बनाउनुपर्छ।
कनिष्ठ र सेवा समूहसमेत नमिलेकालाई महानिर्देशक बनाएको भन्दै अनुभवी चिकित्सकहरु असन्तुष्ट बनेपछि डा. पन्त बुधबार अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। बिहीबार सर्वोच्चले पन्तको सरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। ‘अदालतले न्याय दियो, अब आइतबार मन्त्रालय पुगेर अन्तरिम आदेशअनुसार पुनः साबिककै काममा फर्किने गरी आदेश कार्यान्वयनका लागि निवदेन दिन्छु।’ उनले अदालतको आदेशले ‘सिष्टम’लाई पुनः ठाउँमा ल्याउन सहयोग गर्ने बताए.
एक वर्षअघि सरकारले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा र धरानमा नियुक्तिका लागि ७ दिने सूचना जारी गरी दरखास्तसहित भिजन पेपर मागेर उपकुलपतिमा नियुक्तिका लागि तीन/तीन जनाको नाम कुलपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। तर यसपटक मन्त्री बोहोराले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रक्रिया नपुर्याइकन उपकुलपति नियुक्त गराए। ‘पारदर्शिताका लागि गाइडलाइन बन्ने हो, त्यो कानुन हैन र त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने पनि छैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गिरीले भने, ‘अधिकारले दिएपछि यी कुराभन्दा माथि बसेर निर्णय गर्न पाइन्छ।’ बोहोरा प्रतिष्ठानका सहकुलपति हुन्।
उनले प्रतिष्ठानका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकूलपति डा. संगिता भण्डारीलाई राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए। ऐनमा सहकुलपतिको सिफारिसमा उपकुलपतिको नियुक्ति कुलपतिले र अन्य पदाधिकारीको नियुक्ति उपकुलपतिको सिफारिसमा सहकुलपति (स्वास्थ्यमन्त्री) ले गर्ने प्रावधान छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।