काठमाडाैं : पछिल्ला तीन महिनामा अध्ययन, अवलाेकन, अनुभव साटासाट,सिकाइ,सांस्कृतिक अवलाेकन, पर्यटन प्रवर्द्धनलगायतका शीर्षकमा १ हजार १ सय २० जना सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका छन्। खासगरी प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन अाचारसंहिता लागू भएकाे अवधिमा गी भ्रमण भएका छन्। अान्तरिक स्राेतले नियमित खर्च पनि धान्न नसकी सरकार रिणमा चलिरहेकाे अवस्थामा सरकारी कर्मचारी कराेडाैं रुपैयाँ खर्चेर विदेश सयरमा निस्केका हुन्।
'कात्तिक १५ गतेदेखि माघ १५ गतेसम्म तीन महिनाकाे अवधिमा कसल १ हजार १ सय २० कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेकाे विवरण प्राप्त भएकाे छ,' प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्काे कार्यालय उच्च स्राेतले भन्याे, 'याे भ्रमणका लागि ७८ कराेडभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च भएकाे छ।'
निर्वाचन अायाेगले गत भदाै १४ गतेदेखि मंसिर २१ गतेसम्म प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन अाचारसंहिता लागू गरेकाे थियाे। यस अवधिमा नेपालले सहभागिता जनाउनैपर्ने बाहेक अन्य कार्यक्रमको बहानामा कर्मचारीलाई विदेश भ्रमण नगर्न आयोगले भनेको थियो तर यहि अवधिमा सबैभन्दा बढि सरकारी कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएका छन्। 'निर्वाचन आयोगको आचारसहिंताले पनि काम गरेको देखिएन। कर्मचारी अनावश्यक कार्यक्रममा सहभागी हुन सबैभन्दा बढी यहि अवधिमा गएका छन् ' स्रोतले भन्यो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त कागजातअनुसार कात्तिक १५ देखि माघ १५ गतेसम्मको अवधिमा सबैभन्दा बढी नेपाली सेनाका १ सय ६४ जना अधिकृत तथा सोभन्दा माथिल्लो तहका सेनाले विदेश भ्रमण गरेका छन्। अध्ययन, तालिम, अवलोकनलगायतका कार्यक्रममा सैनिक अधिकृतले विदेश भ्रमण गरेका छन्। सैनिक अधिकृतको यो संख्या संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा गए बाहेकको हो।
सेनापछि विदेश भ्रमण गर्नेमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी बढी छन्। तीन महिनाको अवधिमा अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायका १ सय ६४ जनाले विदेश भ्रमण गरेका छन्। यस्तै विदेश भ्रमण गर्नेमा नेपाल प्रहरीका ८१ जना अधिकृत, कृषि विकास मन्त्रालयका ६९ कर्मचारी, स्वास्थ्य मन्त्रालयका २८ जना, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका ४० जना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका ३० जना, पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका ५३, वाणिज्य मन्त्रालयका ३४, गृह मन्त्रालयका २०, सिँचाइ मन्त्रालयका २० जना कर्मचारी छन्।
कृषि तथा खाद्य सुरक्षा परियोजनाका ७, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका एकजना, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका एकजना, सशस्त्र प्रहरी बलका १० जना, भन्सार विभागअन्तर्गत कार्यालयका २३, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका ६ जना, तथ्यांक विभागका २ जना, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका ६, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका २५, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रलयका १०, उद्योग मन्त्रालयका ३३ जना कर्मचारीले पनि विदेश भ्रमण गरेका छन्।
यस्तै वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका १०, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका २५, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका १६, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका १९, भूमी सुधार मन्त्रालयका १३, संसद सचिवालयका ८, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका ६, रक्षा मन्त्रालयका ९, परराष्ट्र मन्त्रालयका २, उर्जा मन्त्रालयका ८, शहरी विकास मन्त्रालयका ७, खानेपानी तथा सरसफार्य मन्त्रालयका १०, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका ११, राष्ट्रिय सुचना आयोगका ११, राष्ट्रिय योजना आयोगका १४, सूचना तथा संचार मन्त्रालयका १२, लोकसेवा आयोगका १३ जना कर्मचारीले पनि पछिल्लो समयमा विदेश भ्रमण गरेका छन्। विदेश जाने अन्य सरकारी निकायका कर्मचारी सानो संख्यामा छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।