काठमाडाैं : सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्र र नाम फेर्न नयाँ मापदण्ड ल्याउने तयारी गरेको छ। स्थानीय विकास मन्त्रालयले मापदण्डको मस्यौदासमेत तयार गरेको छ। मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेपछि मापदण्ड लागू हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहको चुनाव सकिएको ६ महिनाभित्र गाउँसभा र नगरसभाको बहुमतबाट गाउँपालिका/नगरपालिकाको नाम र केन्द्र फेर्न सकिने प्रावधान राखेको छ। ६ महिनापछि नाम र केन्द्र फेर्नु पर्यो भने दुई तिहाइबाट निर्णय गर्नुपर्ने ऐनमा प्रावधान छ।
पहिलो र दोस्रो चरणमा चुनाव भएका गाउँपालिका र नगरपालिकाको चुनाव सकिएको ६ महिना पूरा भएको छ। प्रदेश २ का गाउँपालिका/नगरपालिकामा भने ६ महिना पूरा भएको छैन। सरकारले ल्याउन लागेको मापदण्डमा प्रदेश २ बाहेकका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई लक्षित गरी ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख डा. हरि पौडेलले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०५४ मा गरिएको प्रावधानअनुसार मन्त्रालयले गाउँपालिका /नगरपालिकाकाे नाम र केन्द्र फेर्न मापदण्ड ल्याउन लागेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।