काठमाडौं : सरकार र सांसदको लापरबाहीका कारण संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न संसद असफल भएको छ। शुक्रबार बसेको संसद बैठकमा गणपूरक संख्या नपुग्दा न्याय सेवा आयोग, न्याय प्रशासन, न्याय परिषद विधेयक पारित हुन नसकेको हो।
बहुमतमा सरकार गठन हुने भएकाले आफूले प्रस्तुत गरेको विधेयक पारित गर्न आवश्यक संख्या पुर्याउने जिम्मेवारी सरकारको हो। शुक्रबारको बैठकमा सरकारले संख्या पुर्याउन सकेन। 'हामीले संख्या पुर्याउने कोशिस गरेकै हो, सत्तारुढ दल कांग्रेसका सांसद विपी कोइरालाको जन्म जयन्तीको कार्यक्रममा गएको र केही सांसद एनजिओको कार्यक्रममा गएकाले संख्या पुगेन' माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले भने।
सभामुखले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेका कारण पनि विधेयक पारित हुन नसकेको उनको आरोप छ। 'महत्वपूर्ण विधेयक संसदमा आउँदा गणपूरक संख्या पुर्याउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो',बस्नेतले भने,'सभामुखले आधा घन्टा बैठक स्थगित गरेर फेरि बोलाउनुभएको भए विधेयक आजै पारित हुन्थ्यो।'
संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गराउन सरकार असफल भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकार संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर नरहेको पुष्टी भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। विधेयक निर्माणमा सक्रिय सांसद रेवतीरमण भण्डारीले आफूले प्रस्तुत गरेको विधेयक पास गराउन नसक्नु र संविधान कार्यान्वय विधेयक पारितमा ध्यान नदिनुले संविधान कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नभएको पुष्टी गर्ने तर्क गरे। 'संख्या नपुगेर संविधान कार्यान्वयनको लागि महत्वपूर्ण विधेयक पारित नहुनु लज्जास्पद हो', भण्डारीले थाहाखबरसँग भने,'यसले संविधान कार्यान्वयनमा सरकार कति गम्भीर छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।'
विधेयक किन महत्वपूर्ण?
न्याय सेवा आयोग, न्याय प्रशासन र न्याय परिषद विधेयक उच्च अदालत गठन सम्बन्धी विधेयक हुन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र प्रदेशको राजधानीमा उच्च अदालत स्थापना गरिसक्नुपर्नेछ। यस अनुसार आउँदो असोज २ गतेभित्र उच्च अदालत गठन गरिसक्नुपर्नेछ। शुक्रबारको बैठकमा ती बाहेक भूमिगत जलश्रोत सम्बन्धी र बैंकिङ कसुर तथा सजाय संशोधन विधेयक पारितको कार्यसूची थियो।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले संसदमा गणपुरक संख्याको प्रश्न उठाएपछि संख्या गणना बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक कोरम नपुगेको पत्ता लाग्यो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कुल सांसद संख्याको एक चौथाइलाई गणपूरक संख्या मानिन्छ। शुक्रबारको बैठकमा १ सय २६ जना सांसद मात्र उपस्थित थिए। संसद सञ्चालनका लागि १ सय ४९ सांसद आवश्यक पर्छ।
किन पुगेन गणपूरक संख्या?
संसद बैठकमा आज २ सय ४० सांसद गायब भए। संविधान कार्यान्वयनको विधेयक पारित गर्नुपर्ने अवस्थामा कतिपय सांसद विपी कोइरालाको जन्मजयन्ती मनाउन व्यस्त भएभने अधिकांश सांसद द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे एक एनजिओले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन बुढानिलकण्ठस्थित पार्क भिलेजमा गए।
संसदमा आज ३ सय ६६ सांसदले हाजिर जनाएपनि घन्टी बजाएर सांसद संख्या यकिन गर्दा १ सय २६ जनाको उपस्थिति देखियो। गणपूरक संख्या नपुगेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले आइतबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेकी छिन्। विधेयक पारितको कार्यसूचीले आइतबार निरन्तरता पाउनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।