काठमाडौं : जलविद्युतलगायतका प्राकृतिक स्रोतमाथि कुनै अतिरिक्त कर लिन चाहे संघीय सरकारको अनुमति लिएर स्थानीय सरकारले कानुन बनाएर मात्र लिन पाउने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको छ ।
तर, यो व्यवस्थाविपरित दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाले जलविद्युत् आयोजनामा वार्षिक १० लाख कर तिर्न पत्राचार गरेको छ। २०७४ असार २५ मा गाँउपालिकाको प्रथम गाउँसभाबाट निर्णय गरेको भन्दै ३.५२० मेगावाटको चर्नावती जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्धक नेपाल हाइड्रो पावर डेलभरपर लिमिटेडले हालै गाँउपालिकाले कर बुझाउन पत्राचार गरको हो।
गाँउपालिका प्रमुख भरतप्रसाद दुलालले पठाएको पत्रमा विद्युत् कर असुल गर्ने निर्णय भकाले गाउँपालिकाको खातामा सो रकम जम्मा गर्न भनिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।