काठमाडौं : देश संघीयतामा गएसँगै जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले मझौला तथा साना सिँचाइका आयोजना सञ्चालन नगर्ने भएको छ।
देशभरका अधिकांश आयोजना केद्रले नियन्त्रण राख्दै आएको बेला जलस्रोत तथा ऊर्जा र सिँचाइलाई मर्ज गरी बनाइएको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले अबदेखि साना तथा मझौला आयोजना सञ्चालन नगर्ने खाका तयार पारेको हो।
मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले हालका कार्यक्रमलाई केन्द्र तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा ५०–५० प्रतिशत बजेट र काम विभाजन हुने गरी खानका तयार पारिकएको बताए। मन्त्रालयले तयार पारेको उक्ता खाकालाई १-२ दिनमै नियुक्त हुने मन्त्रीले सदर गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ।
तिवारीका अनुसार तराईमा १० देखि १५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाई गर्ने क्षमताका आयोजना प्रदेश सरकारलाई दश हजार हेक्टरभन्दा कम सिँचाई गर्ने क्षमताका आयोजना स्थानीय सरकारलाई सञ्चालन गर्न दिइने योजना बनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।