हट्ला त 'काग कराउँदै जान्छ, पिना सुक्दै जान्छको स्थिति?

|

काठमाडौं : संसदमा शून्य तथा विशेष समयमा सांसदहरुले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछन्, सरकारसँग जवाफ माग गर्छन्। सभामुखले रुलिङ नगरेसम्म सांसदले सरकारबाट जवाफ नै पाउँदैनन्। 'काग कराउँदै जान्छ, पिना सुक्दै जान्छ' भने झैँ सांसद आफ्ना ध्यानाकर्षण राख्छन् तर उठाइएका विषयमा जवाफ पाउँदैनन्। 

अब यस्तो स्थित अन्त्य हुने भएको छ। संसदको कार्यसञ्चालन प्रणाली सुदृढीकरणमा लागेकी सभामुख ओनसरी घर्तीले सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन‍ काम थालेकी छन्। सभामुख घर्तीले संसद सञ्चालनको आन्तरिक कार्यविधि निर्माण गरी प्रधानमन्त्रीले महिनामा एक पटक र विभागीय मन्त्रीले सातामा एक पटक सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेकी हुन्।

संसदको नियमावलीको नियम २५८ को व्यवस्था अनुसार कार्य व्यवस्था परामर्श समिति र संसदको स्वीकृति लिएर सभामुखले आन्तरिक कार्यविधि परिमार्जन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। संसदको चालू अधिवेशनको अन्त्यतिर प्रश्नोत्तर समय कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी रहेको सभामुख ओनसरी घर्तीका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले जानकारी दिए।

महिनामा एक दिन प्रधामन्त्रीले दिनेछन् सांसदको जवाफ

प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग परामर्श गरी सभामुख घर्तीले प्रधानमन्त्रीलाई महिनामा एक पटकसम्म प्रश्नोत्तर समयमा सहभागी गराउने कार्यविधि तयार पारेकी छन्। तयार भएको कार्यविधि अनुसार प्रधामन्त्रीले प्रत्येक महिनाको एक दिन बैठकको पहिलो घन्टा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेछन्। 

सभामुखले क्रम अनुसार समय दिएपछि सांसदले प्रधामन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्न गर्न पाउनेछन्। सम्बन्धित सांसदलाई प्रधानमन्त्रीले तत्काल जवाफ दिनुपर्नेछ। 'प्रधामन्त्रीसँगको परामर्शपछि यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो', सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शर्माले भने, 'महिनामा एक पटक सांसदको प्रश्नमा जवाफ दिन प्रधानमन्त्री राजी हुनुभएको छ।'

सातामा एकपटक मन्त्रीको पालो

संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली २०७३ को नियम ५६ मा सार्वजनिक महत्वको विषयमा र नेपाल सरकारको दायित्वभित्र पर्ने विषयमा सांसदहरुले प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था छ। नियम ५७ अनुसार सभामुखले अन्यथा आदेश दिएको बेला बाहेक अन्य समयमा बैठकको पहिलो घन्टा प्रश्नोत्तर समय हुने व्यवस्था छ।

नियमको उपनियम २ ले प्रश्नोत्तर समय सकिएपछि मात्र सदन नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्ने प्रबन्ध गरेको छ। संसद नियमावलीको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सभामुखले साता एकपटक विभागीय दुई मन्त्रीलाई प्रश्नोत्तरमा सहभागी गराउन लागेकी हुन्।

सांसद कसरी सहभागी हुने प्रश्नोत्तरमा ?

सांसद प्रश्नोत्तर समयमा सहभागी हुन चाहेमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई सोध्न लागेको प्रश्न संसदका महासचिव वा सचिवलाई ४८ घन्टाभित्र जानकारी गराउनुपर्नेछ। प्रश्न सोध्दा नियमावलीको नियम ६४ को प्रावधान ख्याल गर्नुपर्नेछ। सांसदको सम्बन्धित प्रश्नमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले दिएको जवाफमा थप छलफल संसदमा नहुने गरी कार्यविधि तयार गरिएको छ।

२०४८ सालदेखि अभ्यासमा रहेको प्रश्नोत्तर समय २०५९ सम्म अभ्यासमा रहेको थियो। २०६४ सालको कार्यसञ्चालन नियमावलीमा प्रश्नोत्तर समय सम्बन्धी व्यवस्था हटाइयो। त्यसपछि २०७० सालमा पुनः नियमावलीमा प्रश्नोत्तर समयको व्यवस्था गरियो तर कार्यान्वयनमा आएन। हाल कार्यान्वयन हुन लागेको व्यवस्थाले सदनमा देखिएको शिथिलता र नैराश्यताको स्थिति अन्त्य हुने प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरुले बताएका छन्।

एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल प्रश्नोत्तर सम्बन्धी व्यवस्थाले सरकार र सांसद दुबैलाई उत्तरदायी बनाउने बताउँछन्। 'अहिले शून्य तथा विशेष समयमा जति कुरा राखेपनि सरकारी पक्षले जवाफ दिन आलटाल गर्छ। अब जनताका समस्या सांसदले सिधा राख्न पाउँछन सरकारले तत्काल जवाफ दिनुपर्छ। यसले संसदीय व्यवस्थाको रौनक पनि बढाउँछ,' उनले भने।

यस्तै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत आफ्ना प्रतिनिधिले सदनमा के गर्दैछन् भन्ने जानकारी पाउन जनताका लागि समेतप्रश्नोत्तर समय महत्वपूर्ण रहेको बताउँछन्। 'कतिपय सांसद जनताका समस्या सदनमा राख्दैनन्', बस्नेतले भने,'सांसद सक्रिय छन् की छैनन् जान्न पनि सेसन महत्वपूर्ण छ।'

 राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले सदनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रश्नोत्तर समय आवश्यक रहेको बताए। 'प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई प्रश्न राख्दा सांसदले समेत तयारी गर्नुपर्छ। सरकारले पनि तयारीका साथ तत्काल जवाफ दिनुपर्छ। यसले संसदलाई प्रभावकारी बनाउँछ,' उनले भने।

प्रश्नोत्तर समय हुनेछ लाइभ

संसदमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको प्रश्नोत्तर समय संसद सचिवालयको युट्युब च्यानल तथा अन्य सञ्चारमाध्यबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने तयारी गरिएको छ। 'संसदमा हुने प्रश्नोत्तर समय प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने तयारी छ,' माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेत टेकबहादुर बस्नेतले भने,'जनताले आफ्ना प्रतिनिधि ज्युँदै छन् की छैनन् भन्ने कुरा लाइभ मार्फत थाहा पाउँछन्।'

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.